जनकपुर टुडे

२०८१ फाल्गुन २०, मंगलवार ०६:४१

मधेश प्रदेश सरकारले बिचौलियामार्फत योजना बिक्री गरिरहेको चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला पूर्वाधार विकास कार्यालय महोत्तरीमा वडा अध्यक्ष र पूर्व मेयरहरुले तालाबन्दी गर्ने चेतावनीसहितको ज्ञापन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाएका छन् ।

महोत्तरी जिल्लाका विभिन्न पालिकाका वडा अध्यक्ष र पूर्वमेयर/अध्यक्षहरुले सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबाबु कवारीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा योजना बिक्री गर्ने कार्य तत्काल नरोकिए बुधबार पूर्वाधार कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका छन् । महोत्तरी जिल्लाको पूर्वाधार कार्यालयमार्फत ४ सय २१ योजना पठाइएको छ ।

त्यसमध्ये १ सय ५६ वटा योजनाको सम्झौता भइसकेको कार्यालय प्रमुख राजेशलाल कर्णले बताएका छन् । अन्य सबै पत्र पठाइसकिएको उनले बताए । २७ वटा टेण्डरबाट काम थालिएको बताउँदै कर्णले भने, राजनीतिक विषय भएकाले आफू मुछिएको मात्र हो । ‘मन्त्री र सांसदहरुको सिफारिसमा मन्त्रालयसितको समन्वयमा योजना वितरण गरिएको छ’ उनले भने, पालिका र वडा कार्यालयमार्फत नै आएको पत्र बमोजिम सम्झौता हुने गरेको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाउने वडा अध्यक्ष र पूर्व मेयर/अध्यक्षहरुले वडामा भेलागरि उपभोक्ता समिति गठन नगरि वडा अध्यक्षहरुमाथि अनावश्यक दबाब र प्रलोभन देखाउने गरिएको बताएका छन् । कतिपय योजना वडामा र कतिपय योजनाको पालिकाबाट सोझै सिफारिस लिने गरिएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख कर्णले बिचौलियामार्फत अग्रिम रकम लिने गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ । बीस प्रतिशत अग्रिम रकम दिनेहरुले मात्र योजना पाएको औरही नगरपालिकाका पूर्व मेयर समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता सुनिल रायले बताएका छन् । ‘एउटै चलानी नम्बरको कयौं पत्र वडा कार्यालयहरुमा पुगेका छन्’ उनले भने, एउटै योजनाका पत्र दुईजनाले ल्याएर उपभोक्ता समिति गठन गर्न दबाब दिने गरेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख कर्णले आफूसित हस्ताक्षर कार्यादेशमा गराएर सचिवालयबाट वितरण गरिएको स्वीकारेको रायले दाबी गरे । तर कर्णले राजनीतिक विषय भएकाले यसमा आफ्नो कुनै स्वार्थ नभएको मात्र बताएको प्रष्ट गरेका छन् । सम्सी गाउँपालिका, औरही नगरपालिका, रामगोपालपुर नगरपालिका, सोनमा गाउँपालिका र मनरासिसवा नगरपालिकाका गरी १७ जना वडा अध्यक्षहरुले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेको ज्ञापन पत्र बुझाएपछि चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

ज्ञापन पत्र बुझेका प्रजिअ कवारीले कार्यार्थ पूर्वाधार कार्यालयलाई र बोधार्थ पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मधेश प्रदेशलाई पत्र पठाएको छ । कार्यालय प्रमुख कर्णलाई पारदर्शी रुपमा नियमसम्मत मात्र काम गर्न निर्देशन समेत दिएका छन् । ‘मन्त्रीले भन्दैमा मैले भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिन मिल्छ’ ? प्रजिअ कवारीले कर्णलाई सोधे, गैरकानुनी काम गर्न मन्त्रीले भन्दैमा फस्ने आफै हो ।

सहभागी एकजना नेताले बताए । कर्णले सबै पत्र हस्ताक्षर गराएर सचिवालयमा लगिएको र त्यहाँबाट नै बितरणको कार्य भैरहेको बताउँदै आफू पञ्छिने प्रयास गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबाबु कवारीले सचेत गराए । रातो किताबमा उल्लेख रहेको वडाको योजनाको अन्य वडामा उपभोक्ता समिति गठन गराएको आरोप वडाअध्यक्षहरुले लगाएका छन् ।

योजना बिक्रीमा डाक बढाबढ गराएर एउटै योजनाको पत्र दुई जनाले लिएर वडामा पुग्ने गरेको वडाअध्यक्षहरुको कथन छ । तर प्रमुख कर्णले रित पु¥याएर नै सबै योजनाको पत्र काटिएको बताए । दोहरो सिफारिस भएको अथवा एउटै दर्ता नम्बर दोहरिएको पत्र कार्यालयमा ल्याइए सच्चाइने उनले जनाए ।

भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नेमा पहिलो वरियतामा पर्ने कर्णले सम्झौता गर्ने काम धमाधम भइरहेको बताउँदै स्टिमेट गर्ने कामपनि थालिएको बताए । मधेश प्रदेशको योजनाहरु बिक्री हुने कारण बढी बदनाम भएको जनाउँदै चालु आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समितिबाट काम नगराउने बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको थियो ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पारदर्शी ढंगले प्रतिष्पर्धाबाट विकास निर्माणको काम हुने प्रदेशसभाबाट पास भएकोमा सरकारले पुस महिनामा संकल्प प्रस्ताव पारितगरि त्यसलाई उल्टाएर उपभोक्ता मार्फत काम गराउने बाटो खुल्ला गरेको हो । मधेश प्रदेशमा विगतमा भएको योजना बेचबिखनको सबै रेकर्ड चालु आर्थिक वर्षमा नाघेको छ ।

केही मन्त्रीले जिल्लागत रुपमा नै दलाल परिचालन गरेका छन् । योजना राख्ने नेता र कर्मचारी समेत खरिद बिक्रीमा पछि परेका छन् । एउटाले योजना राखेको र अर्कैले काम पाएको बताउन थालिएको छ । मधेश प्रदेशमा योजना वितरण नभइ खरिद बिक्री हुने गरेको नेताहरु स्वीकारेका छन् । प्रदेश सरकारको हालसम्म १७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र बजेट खर्च भएको छ