२०८१ फाल्गुन २२, बिहीबार ०७:३६
मधेश प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय महोत्तरीमा बुधवार वडा अध्यक्षहरुले ताला लगाएका छन् ।
मधेश प्रदेश सरकारले रातो किताबमा उल्लेख गरेका योजनाहरु विभिन्न दलालमार्फत दबाब सहित वडा कार्यालयमा जाने गरेको आरोप वडाध्यक्षहरुले लगाएका छन् । वडाका उपभोक्ताहरुको भेला गरी प्रक्रियागत रुपमा पदाधिकारी चयन गर्दा वडा कार्यालयको प्रतिनिधि अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेमा आफू खुशी अध्यक्ष, कोषाध्यक्षलगायतका पदाधिकारी चयन गरी सिफारिसका लागि दबाब दिने गरिएको उनीहरुको दुखेसो छ ।
वडा अध्यक्षहरुले उपभोक्ता समितिबाट नभइ प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट विकास निर्माणको काम गर्ने सरकारले व्यक्त गरेको प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनको १४ नम्बर बुँदामा खुल्ला एवं प्रतिस्पर्धी खरिद विधि अनुसार गर्न प्रष्ट उल्लेख रहेको वडा अध्यक्षहरुद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले भदाँै महिना भित्र खरिद योजना स्वीकृत, असोज महिना भित्र बोलपत्र (टेण्डर) आह्वान गर्ने प्रष्ट प्रावधान लत्याउँदै कमिसनका लागि उपभोक्तामार्फत काम गराउन लागेको आरोप वडाध्यक्षहरुले लगाएका छन् । ‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मधेश प्रदेशले १० प्रतिशत कमिसन लिइ उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गर्न उद्यत रहेको छ’ विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, पूर्वाधार विकास कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख राजेश लाल कर्णको हस्ताक्षर रहेको पत्र दलाल÷विचौलियामार्फत वडा कार्यालयमा पठाइँदैछ ।
अवैधानिक कार्य रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी, पूर्वाधार कार्यालय महोत्तरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय महोत्तरीलगायतमा पटक/पटक लिखित तथा मौखिक जानकारी गराउँदा पनि काम नरोकिएको वडाध्यक्षहरुको कथन छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय जलेश्वरले योजनाको नाम किटान गरी सोझै वडा कार्यालयमा पत्र पठाउन उनीहरुको माग छ ।
‘कमिसनको चलखेल र विचौलियाको अनैतिक कार्यलाई निरन्तरता दिने पूर्वाधार कार्यालय प्रमुख कर्णलाई आवश्यक कारबाही गरी सरुवा नगरुञ्जेलसम्म तालाबन्दी गर्न बाध्य भएका छौ’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । वडा अध्यक्षहरुले संयुक्त रुपमा गत आइतवार महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबाबु कवारीलाई ज्ञापन बुझाएका थिए ।
माग सम्बोधन नभए बुधबार पूर्वाधार विकास कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिए अनुसार नै ताला लगाइएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय महोत्तरीमा ४ सय २१ वटा योजना रहेकोमा आइतबारसम्म १ सय ५६ वटाको सम्झौता भएको कार्यालय प्रमुख कर्णले बताएका हुन् । टेण्डर प्रक्रियामा २७ वटा योजना मात्र गएको छ । सम्झौता हुन बाँकी रहेका कार्यदेशहरु सबै बितरण भइसकेको कर्णले जनाएका छन् । तर वडा कार्यालयमा पत्र लिएर विचौलिया र दलालहरु पुग्ने गरेको वडाध्यक्षहरुको कथन छ । प्रमुख कर्णले हस्ताक्षर गरेको सबै योजना भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादवको निवासमा राखिएको छ ।
मदन नामका व्यक्तिले योजनाहरु वापतको कमिसन बुझेर कार्यादेश दिने गरेको बताइन्छ । बजेट बन्दाको बखत योजना राखेकाहरुलाई जानकारी बिना नै कार्यादेश अन्य व्यक्तिले लिने गरेको बताइन्छ । कमिसनमा योजना बिक्री गरेको आरोप लागेपछि मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले मन्त्री यादवविरुद्ध एक्सन लिएको बताइन्छ । मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहलाई समेत अर्थमन्त्रीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको क्रियाकलापलाई सुधार गर्न लगाउन ध्यानाकर्षण गराएको स्रोतले जनाएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका मन्त्रीहरुले भौतिक मन्त्रीको कारण मधेश प्रदेशमा गठबन्धन समेत धरापमा परेको बताउने गरेका छन् । कांग्रेसका सांसद र मन्त्रीको योजना समेत भौतिक पूर्वाधार मन्त्री यादवले बेचेको आरोप लगाएका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादवको कारण चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि नेकपा एमाले मधेश प्रदेश संसदीय दलको बुधबारको बैठकमा उनलाई सचेत गराइएको छ ।
मन्त्रालयको सम्पूर्ण फाइल बोकेर नै संसदीय दलको बैठकमा पुगेका मन्त्री यादवलाई विज्ञापनमा समेत कमिसन लिएर प्रदेश बाहिर दिने गरेको भन्दै सांसदहरुले आलोचना गरे । साढे २ करोड रुपैयाँ हाराहारीको बजेटबाट मधेश प्रदेशका सञ्चारमाध्यमहरुलाई पूर्णरुपमा उपेक्षा गरेको उनीहरुले बताए
Comment
Related News
