२०८१ फाल्गुन २२, बिहीबार १५:३२

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले बुधबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगभग २ अर्ब डलरको वैदेशिक सहायता रोक्का गर्न गरेको आपतकालीन अनुरोधलाई अस्वीकार गरेको छ।

वाशिङटनको संघीय जिल्ला अदालतका न्यायाधीश आमिर अलीले फेब्रुअरी १३ मा ट्रम्पले पदभार ग्रहण गर्नुअघि करार भएअनुसार गर्नुपर्ने भुक्तानी नगर्न वा रोक्न नपाउने भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए।

अघिल्ला राष्ट्रपति जो बाइडेनले नियुक्त गरेका अलिको सो आदेश विरूद्ध ट्रम्प प्रशासन रिपब्लिकनले नियुक्त गरेका न्यायाधीशको ६-३ को बहुमत रहेको सर्वोच्च अदालत गएका थिए। तर ५-४ बहुमतले ट्रम्प प्रशासनले पुनर्आवेदन हारेको छ।

ट्रम्पले अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त गरेका तीन न्यायाधीश मध्ये एमी कोनी ब्यारेट र रिपब्लिकन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुसले नियुक्त गरेका प्रधान न्यायाधीश जोन रबर्ट्सले तीन जना डेमोक्रयाटिक राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका न्यायाधीशलाई साथ दिएका थिए।

बहुमत न्यायाधीशले आफ्नो आदेशको कुनै कारण दिएनन्। तर सर्वोच्चको आदेश पछि अलिले सरकारलाई भुक्तानी फेरि सुरू गर्न तालिका बनाउन आदेश दिएका छन्।

सर्वोच्चको यो आदेशले रोकिएका कुन-कुन कार्यक्रमको भुक्तानी हुन्छ भन्ने अझै प्रष्ट भएको छैन। तर रिपब्लिकनको बहुमत भएको संसदको दुवै सदन तानाशाह बन्न खोजिरहेका ट्रम्पका सामु निरिह देखिएको बेला रिपब्लिकनकै बहुमत रहेको सर्वोच्चले भने उनलाई रोक्न सक्ने लक्षण देखिएको छ ।

ट्रम्पले वैदेशिक सहायता रोके पछि संसारभरि धेरै कार्यक्रमहरू प्रभावित भएका छन्। नेपालमै पनि युएसएड अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू प्रभावित भएका छन्। युएसएडले संसारभरका कयौं मुलुकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी, घातक रोगहरूको उपचार, आर्थिक विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन लगायतका क्षेत्रमा काम गर्छ। युएसएड नेपालमा विगत ७० वर्षदेखि कार्यरत छ।

यो संस्थाले सन् २०२२ मा नेपाललाई पाँच वर्षका लागि ६६ करोड अमेरिकी डलर (करिब ९१ अर्ब रुपैयाँ) सहायता दिने घोषणा गरेको थियो। अहिले जिटुजी अन्तर्गतका सबै कार्यक्रमलाई ९० दिनको लागि स्थगित गरिएको छ। अन्य कार्यक्रम भने क्रमश रद्द गरिँदै लगिएको छ।

युएसएडले नेपालमा मुख्य ३३ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यीमध्ये चार वटा कार्यक्रम तथा कामका लागि सरकारलाई प्रत्यक्ष अनुदान दिइन्छ र सरकारी कोषबाट रकम खर्च गरिन्छ। यस्तो रकम नौ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ बराबरको छ। यस अन्तर्गत स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा तथा समावेशी नीति सुधार परियोजनाहरू सञ्चालनमा छन्।

यसमध्ये चार अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ बराबर रकम प्राप्त भइसकेको छ। पाँच अर्ब ६ करोड रूपैयाँ प्राप्त हुन बाँकी छ। त्यस्तै २९ वटा कार्यक्रम युएसएडले नै प्रत्यक्ष खर्च गर्ने गरी (अन बजेट अफ ट्रेजरी मोडल) सञ्चालनमा छन्। यिनको सम्झौता रकम ८१ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी छ।

यसअन्तर्गत सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा कृषि विकासका परियोजनाहरू सञ्चालनमा छन्। स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र अन्तर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार र आपतकालीन स्वास्थ्य प्रतिक्रिया लगायत कार्यक्रम छन्। प्रारम्भिक ग्रेड सिकाइ, शिक्षा समावेशीकरण र समानता तथा आपतकालीन शिक्षा प्रतिक्रिया गतिविधि जस्ता परियोजना पनि छन्।

यी योजनामार्फत विपन्न तथा पिछडिएका समुदायमा शिक्षा पहुँच विस्तारको काम गरिएको छ। त्यस्तै जलवायु कृषि, कृषि लगानी, बजार सुधार, महिलाहरूलाई व्यवसायमा सशक्तिकरण, महिला उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने लक्ष्यसहितका कार्यक्रम छन्। लोकतान्त्रिक अभ्यास र सामुदायिक न्याय अन्तर्गत पनि विभिन्न कार्यक्रम छन्। डिजिटल वित्तीय समावेश कार्यक्रम पनि छ।

Comment

Latest News

तीन ऐन संशोधन गर्न बनेका विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने सरकारको निर्णय

सिरहा कारागारमा विवाद, २२ कैदीबन्दी नियन्त्रणमा

गृहमन्त्रीले विवादित भएर पदमा बसिरहन उचित छैन : हर्क साम्पाङ

सन २०२५ मा नेपालमा शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता संकुचित : एम्नेस्टी इन्टरनेसनल

सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा दर्ता विवादमा उच्च अदालत जनकपुरको नयाँ अभ्यास

रास्वपाले समानुपातिक सांसदलाई तोक्यो जिम्मेवारी

Trending News

नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक पौडेलविरुद्ध फेरि अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा

सलमानको घरबाहिर गोली चलाएको प्रकरणमा पक्राउ युवकले गरे आत्महत्या

सलमान खानको निवासबाहिर हवाई फायरिङ गर्नेको तस्विर सार्बजनिक

आज देशभरका फिल्म हल बन्द

वरिष्ठ शास्त्रीय गायक गुरुदेव कामत अस्वस्थ्य

ट्रम्पको वैदेशिक सहायता रोक्ने प्रयासलाई रोक्यो अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले

Comment

Related News

Latest News

Trending News