२०८१ फाल्गुन २६, सोमबार ०७:१४
मधेश प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादवलगायत विकास सम्वद्ध केही मन्त्रीहरुले विकास योजनाहरु आफ्नो अधिनमा लिएर दलाल मार्फत बिक्री गरिरहेको बेला नेपाली काँग्रेसले छानबिन गर्न माग गरेको छ ।
काँग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका पूर्वमन्त्री कृष्णकुमार यादवले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा योजनाहरु खरिद बिक्री भइरहेको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
मधेश प्रदेश सरकारको सर्वाधिक विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सबै योजनाहरुको कार्यादेशमा सम्बन्धित जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखहरुसित हस्ताक्षर गराएर अलगै चलानी रजिष्टर खडा गरी योजना बिक्री गरिदैछ । १४ अर्ब बढीको बजेट रहेको सो मन्त्रालय मार्फतका ८ वटा पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट सम्पूर्ण कार्यादेश नियन्त्रणमा लिएर मन्त्री यादवले विभिन्न दलाल मार्फत बिक्री गरिरहेको समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
मन्त्रीले खटाएका दलालहरुले कम्तीमा १० प्रतिशत रकम अग्रीम रुपमा लिने गरेका छन् । त्यसपछि कार्यादेश दिने र खरिदकर्ताले वडा कार्यालयमा लगेर उपभोक्ता समिति गठन गर्न दबाब दिने गरेका छन् । वडाध्यक्षहरुले महोत्तरी जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालयमा तालाबन्दी नै गरेका छन् । योजना बिक्री वितरण भइरहेकाले चौतर्फी रुपमा सरकारको आलोचना हुन थालेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादवले राज्यकोषको दुरुपयोग र योजना बेचबिखन जस्ता विकृत क्रियाकलापहरुको साक्षी नबस्ने प्रष्ट गरेका छन् ।
सरकारका मन्त्रालयहरुमा योजना खरिद बिक्री भइरहेको समाचारबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै यादवले आफ्नो दल त्यसमा संलग्न नरहेको स्पष्ट गरेका छन् । उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, सञ्चारमाध्यममा आइरहेका यस्ता समाचारप्रति नेपाली कांग्रेसले विशेष चासो राखेको छ ।
मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीका सतीशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका सम्मिलित गठबन्धन रहेको छ । सरकारमा दोस्रो ठूला दलको हैसियतमा रहेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादवले भनेका छन् , ‘केही मन्त्रालयको नाम नै उल्लेख गर्दै समाचार सम्प्रेषण भइरहेका छन् ।
यदि ती समाचारमा भनिए अनुसार योजना खरिद बिक्री वा सरकारी कोषको दुरुपयोग भएको हो भने नेपाली कांग्रेस त्यसमा कुनै पनि रूपमा संलग्न नरहेको प्रष्ट पार्न चाहन्छु ।’ सरकारको योजनाहरु कार्यान्वयनको क्रममा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको वा बजेटको दुरुपयोग भइरहेको भएमा सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटकको नाताले नेपाली कांग्रेसले गम्भीर चासो राख्ने उनले बताएका छन् ।
नेकाँ मधेश प्रदेशका सभापतिसमेत रहेका यादवले मन्त्रालय र मन्त्रीको नाम उल्लेख नगरे पनि योजना बिक्री गर्ने भौतिक मन्त्री यादव तर्फ संकेत गरेका छन् । पूर्वाधार कार्यालयहरुबाट योजनाको कार्यादेश लिएर दलालमार्फत मन्त्री यादवले नै बिक्री गराइरहेको आरोप छ । दलालहरुले हरेक राति योजना बिक्रीको हरहिसाब सहितको जानकारी मन्त्री यादवलाई दिने गरेको बताइन्छ ।
‘सत्तासाझेदार भएकै आधारमा यस्ता विकृतिजन्य गतिविधिहरूको साक्षी भएर बस्न नेपाली कांग्रेस बाध्य हुने छैन’ उनले भनेका छन्, ‘आवश्यक परेमा सम्वद्ध पक्षहरूसँग छलफल गरी उचित निर्णय लिनेछौं ।’ साथै, सरकारलाई तत्काल सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्न उनले चेतावनी दिएका छन् ।
मधेश प्रदेशको कानुनी प्रावधान अनुसार मन्त्रालयहरुको विभाग र कार्यालयहरुले उपभोक्ता समिति गठनका लागि योजना उल्लेख गरी सोझै वडा कार्यालयमा पत्राचार गर्नुपर्छ । तर वडाध्यक्षहरुले हालसम्म कुनै योजनाको पत्र पूर्वाधार कार्यालयबाट सोझै नआएको बताउँदै विभिन्न दलालहरु मार्फत आउने पत्रले तनाव सृजना गरेको बताएका छन् । वडा अध्यक्षले नै राखेका योजना पनि दलालले बिक्री गरेको र योजना खरिद गर्नेहरुले कार्यादेश बोकेर उपभोक्ता समिति गठन गर्न वडामा आउने गरेको उनीहरुको आरोप छ ।
बिगतमा पनि योजनाहरु बिक्री हुने गरेपनि त्यो सम्बन्धित कार्यालयबाट नै हुने गरेको तर यस पटक मन्त्री स्वयंले नै योजनाहरु नियन्त्रणमा लिएर दलाल मार्फत बेचिरहेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादवले पछिल्लो दुई हप्तादेखि पारिवारिक कार्यमा गाउँमा नै व्यस्त रहे पनि केहि मन्त्रालयहरुको नामै किटान गरी आइरहेका समाचारहरु प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपमा सुने, बुझेको स्वीकारेका छन् ।
पारिवारिक कार्यक्रम सम्पन्न गरी उनी जनकपुरधाम आएकै दिन प्रदेश सरकारबाट भइरहेको योजना बेचबिखनप्रति आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । ब्रम्हलुट मच्चाइरहेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादवले आफ्नै एमालेका नेता, वडाध्यक्षहरु राखेका योजनासमेत बिक्री गरेको आरोप लगाउँदै दल भित्र असन्तुष्टि बढेको छ । महोत्तरी जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालयमा तालाबन्दी भए पनि अलगै खडा गरिएको चलानी रजिष्टरमा नम्बर राखेर धमाधम कार्यादेश बिक्री भइरहेको बताइन्छ ।
