२०८१ चैत्र १, शुक्रबार ०५:४५
बाराको कलैया उपमहानगरपालिका–१ स्थित बैंक रोडमा रहेको नवजन्म पुनःस्थापना केन्द्र (सुधार) मा कुटपिटबाट मृत्यु भएका धीरेन्द्र भनिने प्रदीपप्रसाद मण्डलको मृत्यु प्रकरणमा केन्द्रका सञ्चालक धरौटीमा रिहा भएका छन् । सो प्रकरणमा संलग्न रहेका ६ जना कारागार चलान गरिएको छ ।
बारा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कोमलप्रसाद आचार्यले मंगलबार मण्डलको मृत्यु प्रकरणमा पक्राउ परेका ७ जनामध्ये ६ जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेका छन् । पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालक परिवारका सदस्य २९ वर्षीय तमन्ना मंसुर २ लाख ५० हजार धरौटीमा रिहा भएका अदालतका स्रेस्तेदार लालबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
उनीमाथि प्रमाण लुकाएको छुट्टै कसुरअन्तर्गत ३ वर्षसम्म कैद सजायको माग दाबी भएकाले धरौटीमा रिहा भएको उनले बताए । तमन्नाका दाजु (केन्द्र सञ्चालक परिवार) साहेबबाबु मंसुर भने फरार छन् । साहेबबाबुसहित अन्य अर्को एक जनामाथिसमेत मुद्दा रहेकोले दुबै जना फरार छन् । अन्य ६ जना अभियुक्तमाथि २० वर्षसम्मको कैद सजायको माग दाबी गरिएको छ । उनले जनाए अनुसार कलैया उपमहानगरपालिका–१ का २४ वर्षीय अरूण सर्राफ, १९ वर्षीय सागर गुप्ता, वडा २ का २१ वर्षीय परमेश्वर साह, ३ का १९ वर्षीय सरफराज मंसुरी, वडा ४ का २२ वर्षीय निरज सर्राफ र वडा नं. ६ का २० वर्षीय महम्मद आँसु मियाँ पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्
सुधार केन्द्रमा भर्ना भएको दुई साता नबित्दै कलैया–९ का ३७ वर्षीय धीरेन्द्र भन्ने प्रदीप्रसाद मण्डलले शारीरिक सजाय स्वीकार नगर्दा केन्द्रका परामर्शदातासहितले कुटपिट गर्दा उनको मृत्यु भएको थियो । प्रदीपले अनुशासन भंग गरेको भन्दै निलडाम गराउन खोज्दा उनले नमानेपछि कुटपिट गरिएको सीसीटिभीको फुटेज भाइरल भएको थियो ।
सुधार केन्द्र काठमाण्डुमा दर्ता भइ शाखाको रुपमा विस्तार गरी सञ्चालन गरिएको थियो । सो सुधार केन्द्रबारे बारा निर्वाचन क्षेत्र–१ का सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले सुधार केन्द्रको अनुगमन र नियमनको अवस्थाबारे संघीय संसद्मा आवाज उठाएपछि र जिल्लामा केन्द्र सञ्चालकसहितलाई पक्राउ गरी कडा कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रशासन फाँटका प्रमुख रत्न स्याङतानले जनाए अनुसार जिल्लामा ८ वटा सुधार केन्द्र सञ्चालनमा भए पनि १ वटा दर्ता र अरु ७ वटा शाखा विस्तार गरी सञ्चालन गरिएको छ । कलैया र जीतपुरसिमरा उपमहानगरमा ३÷३ वटा र निजगढ नगरपालिकमा २ वटा गरी ८ वटा सञ्चालनमा छन् ।
संसद्मा आवाज उठेपछि स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले सरकारको निर्देशनमा सुधार केन्द्रको नियमन र अनुगमन कडाइ गरिएको छ । उनले जनाए अनुसार सुधार केन्द्र सञ्चालनमा कमीकमजोरी धेरै छ ।
