२०८१ चैत्र ६, बुधबार ०६:५०
मधेश प्रदेश सरकार एसएसई परीक्षाको सञ्चालन र निगरानी प्रक्रियाबाट सम्पूर्ण रुपमा बाहिरिएको छ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले परीक्षालाई मर्यादित बनाउने प्रयासलाई संघीय सरकारले साथ नदिएको कारण परीक्षा प्रकृयाबाट अलग्गिएको बताएका छन् ।
परीक्षालाई निष्पक्ष र मर्यादित बनाउन गोलाप्रथाबाट केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति र परीक्षामा भेटिने मोबाइल जफत गर्ने निर्णय परीक्षा समन्वय समितिहरूले अस्वीकार गरेको छ । प्रदेश सरकारले एसईई परीक्षाका लागि केन्द्राध्यक्ष छनौट गोलाप्रथाबाट गरिने बताउँदै आएको थियो ।
केन्द्राध्यक्ष नियुक्तीमा निजी विद्यालयहरुले ठूलो आर्थिक चलखेल गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । ‘परीक्षामा निजी विद्यालयलगायतको व्यवस्थापन गर्न आर्थिक चलखेल भइरहेको आरोप छ’ मुख्यमन्त्री सिंहले भने, प्रदेश सरकारले त्यो ‘चेन’ लाई भत्काउन खोजेको हो । परीक्षालाई मर्यादित बनाउने प्रदेश सरकारको प्रयासलाई संघीय सरकारले साथ नदिएको उनले आरोप लगाए । जिल्लाहरुमा रहेको परीक्षा समन्वय समितिहरुले प्रदेश सरकारलाई अटेर गरेको छ ।
मधेश प्रदेशको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले एसईई परीक्षालाई मर्यादित बनाउन पूर्व अभ्यास गरेको थियो । तर सरकारको निर्णयलाई परीक्षा समन्वय समितिहरुले नामनेका कारण परीक्षा प्रक्रियाबाट मधेश सरकार अलग हुने घोषणा गरेको छ । मधेश प्रदेश सरकार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) प्रक्रियामा सहभागी नहुने घोषणा गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी एसईई परीक्षाबाट अलग भएको बताएका हुन् । मधेश प्रदेश सरकारले परीक्षालाई निष्पक्ष र मर्यादित बनाउन गोलाप्रथाबाट केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति र परीक्षामा भेटिने मोबाइल जफत गर्ने निर्णयलाई परीक्षा समन्वय समितिहरूले मान्न अस्वीकार गरेका छन् । परीक्षा मर्यादित बनाउन आफ्नो सरकारको भूमिका नै नहुने भएपछि साक्षी मात्रै नबस्ने मुख्यमन्त्री सिंहले बताए ।
‘विगतमा परीक्षामा आर्थिक चलखेलमा सेटिङ हुने गरेको थियो’ उनले भने, चोरी फ्लेप चल्ने गरेको कसैबाट लुकेको छैन । ‘अमर्यादित परीक्षाको कारण मधेश प्रदेशको शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुँदै गएको छ,’ सिंहले भने, ‘त्यसकारण यसपटक गोला प्रथाबाट केन्द्राध्यक्ष चयन र परीक्षामा फेला पर्ने मोबाइलहरू जफत गर्ने हामी निर्णय गरेका थियौं । तर हाम्रो निर्णय कार्यान्वयन नभएको कारण अनैतिक क्रियाकलापको हामी साक्षी बस्न नसक्ने उनले प्रष्टयाए ।
गत फागुन २६ मा मधेश सरकारले यस्तो निर्णय गरेको थियो । तर सो निर्णय विपरीत जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिहरूले केन्द्र भएका विद्यालयकै प्रधानाध्यापकलाई केन्द्राध्यक्ष बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्री सिंहले अब एसईई परीक्षाको प्रक्रियामा हाम्रो संलग्नता नरहेको बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी कुमारी तिवारीले एसईई परीक्षालाई सञ्चालन र मर्यादित बनाउने अधिकार प्रदेश सरकारको रहेको बताइन् ।‘ प्रदेश सरकारले एसईई परीक्षालाइ मर्यादित बनाउन सबै उपायहरु गर्ने तयारीमा थियो’ उनले भनिन्, तर संघीय सरकारले हामीलाई सहयोग गरेन । मधेश प्रदेशमा निजी विद्यालयहरुले प्रति विद्यार्थी १ देखि २ हजार रुपैयाँसम्म असुल गरेको बताइन्छ । त्यो रकम केन्द्राध्यक्ष र जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिलाई दिने नाममा असुल गरिएको बताइएको छ ।
गोलाप्रथाबाट केन्द्राध्यक्षको चयनगर्दा आर्थिक चलखेलमा निकै कमि आउने प्रदेश सरकारको विश्वास थियो । देशभरि नै ७ गते विहिवारदेखि एसईई परीक्षा सञ्चालन हुँदैछ । देशभरि नै एकै समयमा परीक्षा हुनेछ ।
मधेश प्रदेशमा ८८ हजार ८ सय ५८ जना परीक्षा रहेको छ । एसईई परीक्षामा सुरक्षा व्यवस्था नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको जिम्मेवारी छ । जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने प्रावधान छ । विद्यालय स्थानीय तह मातहत रहेको छ ।प्रदेशमा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय रहे पनि त्यसको भूमिका भने देखिदैन ।
प्रदेशमा शिक्षाको स्तरलाई सुधार गर्न सरकारले गरेको प्रयास बिफल भएकोछ । प्रदेश सरकारको निर्णयलाई संघीय निकायले अस्वीकार गरेपछि मुख्यमन्त्री सिंह सुरक्षित अवतरणका लागि परीक्षा प्रक्रियाबाट अलग भएको घोषणा गरेको बताइन्छ ।
