जनकपुर टुडे

२०८१ चैत्र २०, बुधबार ०७:१५

मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मधेश प्रदेश कार्यालय बर्दिवासले विभिन्न योजनाका फाइलहरू नियन्त्रणमा लिएको छ ।

अख्तियारको टोलीले अनुसन्धान सम्वद्ध फाइलहरु लगेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय स्रोतले पुष्टि गरेको छ । अख्तियारको टोलीले स्वच्छता अभियान, सफ्टवेयर खरिद र सुरक्षा उपकरण खरिद सम्बन्धी फाइलहरु लगेको स्रोतले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ देखि ०७७/०७८ सम्म मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट सोझै चलाइएको थियो । दुई वर्षसम्म मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट सञ्चालन भएको स्वच्छता अभियानमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो आएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सो कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

दुई आर्थिक वर्षको स्वच्छता अभियानको सबै फाइल अख्तियारले लगेको छ । त्यसैगरि अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा निजामती पीआइएस सिस्टम, अफिस अटोमेसन सिस्टम र जिन्सी अटोमेसन सिस्टम लगायतका सफ्टवेयर खरिद गरिएको सम्बन्धी फाइलहरु लगेको छ ।

लगभग एक करोडको लागतमा खरिद गरिएका सफ्टवेयरहरु हालसम्म प्रयोगमा आएको छैन । सफ्टवेयरहरु स्टोरमा समेत दाखिला रहेको छैन । तर सफ्टवेयरहरुको भुक्तानी सोही आर्थिक वर्षमा भइसकेको बताइएको छ । अख्तियारले त्यस सम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल पनि लगेको छ । स्रोतका अनुसार तत्कालीन समयमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले खदिर गरेको सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणको फाइलहरु समेत अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार कारोबार भएको मिति पुरानो भए पनि करिब तीन महिना पूर्व उजुरी परेकोले अनुसन्धान थालिएकोछ । टोलीले तीनवटै योजनाको विभिन्न फाइल लगेको अख्तियार स्रोतले पुष्टि गरेको छ । मधेश प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको कार्यकालमा स्वच्छता अभियान र ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान’ शुरु गरिएको थियो ।

प्रारम्भमा दुबै योजनाको निकै प्रशंसा भए पनि बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रम अन्तर्गत साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको अनुसन्धान अख्तियारले गरेको थियो । सो मुद्दामा विशेष अदालतले फैसला समेत गरिसकेको छ । स्वच्छता अभियानको फाइल पनि अख्तियारले लगेको छ । मधेश प्रदेशको दुबै कार्यक्रमलाई गौरवको योजना घोषणा गरिएको थियो । हाल दुबै कार्यक्रम बन्द नै छ । सफ्टवेयर र सुरक्षा उपकरणहरु खरिद सम्बन्धी पनि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको छ ।

अख्तियारले पाँच दिनदेखि मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा फाइलको लागि निरन्तर सम्पर्कमा थियो । यसैबीच अख्तियारको मधेश प्रदेश कार्यालयले चैतको १० गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरुलाई चालु आर्थिक वर्षको योजनाहरुको बजेटको प्रमाणित प्रतिलिपि, उपभोक्ता समिति गठन भएको, हुन बाँकी रहेको लगायतका आवश्यक कागजातहरु उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको छ ।

१० दिन भित्र पूर्वाधार विकास कार्यालयहरुलाई कागजात उपलब्ध गराउने समय सीमा निर्धारण गरेको छ । अख्तियारले मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव समेतलाई बोलाएर योजनाहरुको विषयमा जानकारी समेत लिइसकेको बताइएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मधेश प्रदेशका मन्त्री सरोजकुमार यादवले आठवटै जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालय प्रमुखहरुसित उपभोक्ता समिति गठन गर्ने पत्रमा हस्ताक्षर गराएर स्वयंले नियन्त्रणमा लिइ दलाल मार्फत बिक्री गरेको आरोप लागेको छ ।

विपक्षी दलहरुले योजना बिक्री भइरहेको सम्बन्धमा प्रदेश सभाबाट उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहको सल्लाहमा प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरेका छन् । अख्तियारले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको विषयमा पनि चासो देखाएको छ ।

प्रदेश सरकारका कयौं मन्त्रीहरुले उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने योजनाहरु बिक्री गरेको विपक्षी दलहरुले प्रदेश सभा बैठकमा नै आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले छानबिनका लागि समिति गठन हुनुपर्ने बटमलाईन बनाएर संसद अवरोध गरेपछि सरकारले बैठक नै स्थगन गराएको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरु अडानमा कायमै छन् ।

मधेश प्रदेशमा हाल तेस्रो मुख्यमन्त्रीको रुपमा जनमत पार्टीका सतीश कुमार सिंह रहेका छन् । यस अघि जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)नेपालका संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादव मुख्यमन्त्री थिए । उनी डेढ वर्ष सरकारको नेतृत्व गरे । जसपा नेपालकै लालबाबु राउत सर्वाधिक पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गरे । त्यस समयमा सत्ता साझेदार फेरिए पनि मुख्यमन्त्रीमा राउत नै रहेका थिए ।