२०८१ चैत्र २२, शुक्रबार ०७:२४
मधेश प्रदेश सकरारले स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिमार्फत अपारदर्शी ढंगले विकास निर्माणको काम अगाडि बढाएको भन्दै सबैला नगरपालिकाका मेयर कारीराम यादवले विना जानकारी कुनै पनि कार्य अगाडि नढाउन चेतावनी दिएका छन् ।
धनुषाको सबैला नगरपालिकाका मेयर यादवले प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूबाट नगरपालिकाको समन्वय र जानकारी बिना विकास निर्माणका योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्न खोजिएकोप्रति गम्भीर आपत्तिसमेत जनाएका छन् । सबैला नगरपालिकाले यससम्बन्धी पत्र जारी गर्दै प्रदेश सरकारसँग सहकार्य, समन्वय, र सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न आग्रह गरेको छ ।
नगरपालिकाका अनुसार आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को लागि विभिन्न व्यक्तिहरू मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूबाट उपभोक्ता समिति गठन गर्न पत्र बोकी नगरपालिकामा आउने क्रम बढिरहेको छ। नेपालको संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्यको व्यवस्था भए पनि प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले नगरपालिकासँग कुनै आधिकारिक समन्वय नगरी विकास योजना अघि बढाउन खोज्नु आपत्तिजनक रहेको नगरपालिकाका मेयर कारीराम यादवले बताए ।
नगरपालिकाले प्रदेश सरकारका कतिपय विभागहरू उपभोक्ता समिति गठनका नाममा विचौलियाहरूलाई प्रयोग गरी विकास निर्माण योजनाहरू सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत प्रदेश सरकार मातहतका केही मन्त्रालय र कार्यालयहरू १० कमिशन लिएर उपभोक्ता समिति गठन गर्दै निर्माण कार्य गरिरहेको विषयमा अनुसन्धानसमेत अघि बढाएको छ ।
नगरपालिकाका अनुसार १० लाखभन्दा माथिका सम्पूर्ण विकास निर्माण योजनाहरू विद्युतीय बोलपत्र प्रणालीमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन्। नगरपालिकाले निर्माणका मापदण्डहरू निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा, प्रदेश सरकारले ती मापदण्ड मिच्ने गरी नगरपालिकाको समन्वयबिना विकास कार्य अघि बढाउँदा सुशासनमाथि नै खतरा उत्पन्न हुने नगरपालिकाको ठहर गरेको छ ।
सबैला नगरपालिकाले मधेश प्रदेश सरकारलाई समन्वयात्मक विकास निर्माणका लागि आग्रह गर्दै उपभोक्ता समिति गठनसम्बन्धी कुनै पनि पत्राचार नगरपालिकाको आधिकारिक इमेलमार्फत पठाउन अनुरोध गरेको छ । उनले मधेश प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्दै विकास निर्माणका कार्यहरू गर्न आफू सधैं तत्पर रहेको बताए ।
