जनकपुर टुडे

२०८१ चैत्र २९, शुक्रबार ०७:२५

पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र मधेश प्रदेशका संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादवले गलत आरोप लगाएको बताएका छन् ।

प्रदेश सभामा बोल्दै साहले आफूमाथि लगाइएको आरोप तथ्यहीन रहेको बताए । २०८४ सालको निर्वाचनमा चुनाव जित्न चुनौती दिँदै साहले भने, जनताले लखेटेको आक्रोश म माथि पोखिएको छ । रामगोपालपुरको टिकुलिया बजारमा भएको कार्यक्रममा स्थानीयले विरोध गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, मलाई एमाले दलका नेताले अर्थमन्त्री बनाइदिएको हास्यास्पद कुरा गरेर संसदको गरिमालाई घटाएको छ । उनले सरकारमा जान गरिएको सम्झौता गर्ने आफ्नो अधिकारको विषय भएको बताए । उनले दुई वर्ष पुरानो सुरसण्ड बैठकको विषयलाई कोट्याउन नचाहे पनि त्यसमा धेरैको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सहभागिता रहेको खुलासा गरे । ‘योजनाको पत्र पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट बाँडेको छु, छैन भन्ने कुरा मन्त्रीले भन्नुपथ्र्यो’ उनले भने, यसको बारेमा मसंग प्रमाण नै छ । अडियो प्रमाण छ । यो सदनलाई गुमराहमा राख्न हुँदैन ।

सांसद साहले मैथिली विकास कोषको भवन निर्माणको चर्चा गरे पनि त्यसबारे विस्तृत खुलाएनन् । उनले जनयुद्धको बखत गौशालाको जग्गा कब्जा गरेर पाँच बिघा जग्गा लिएको निराधार आरोप लगाएको बताए । सुराकीको रकम खर्च विगतकै लालबाबु राउतको सरकारले कार्यविधि बनाएर पास गरी व्यवस्था गरेका र मलेप तथा आलेपले त्यसलाई पनि पास गरिसकेकाले प्रदेश सभा बैठकका लागि उपयुक्त नभएको प्रष्टयाए । तर नेता साहले संकल्प प्रस्ताव सबैको सहमतिमा मात्र आउने भएको उल्लेख गर्दै उनले तर मधेश प्रदेशमा बहुमतबाट पास गरिनु नै गलत भएको बताए । ‘माननीयहरुले चिठ्ठी लगेको विषय उठाउँदा कतिमा लगेको त्यो समेत उठाउनु पर्ने थियो’ उनले भने, तर कतिमा योजनाको चिठी लगे त्यो लुकाउनु भयो । उनले पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखहरुले नै मन्त्रीले योजनाहरुको पत्र लगेको खुल्लेआम बताउने गरेको संसदमा खुलासा गरे ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री यादवले मधेश प्रदेशको आठवटै जिल्ला पूर्वाधार कार्यालयको पत्र लिएर योजना बिक्री गरेको चौतर्फी आरोप लाग्दै आएको छ । कार्यालय प्रमुखहरुले पनि मन्त्रीले पत्र लगेको सार्वजनिक रुपमा नै बताइरहेका छन् । दश प्रतिशत अग्रीम रकम लिएर मन्त्री यादवले दलालहरु मार्फत योजना बिक्री गरेको आरोप छ । तर मन्त्री यादवले योजना बिक्री गरेको विषयलाई ओझेलमा राख्दै संसदमा दलहरुले लगेको योजनाको संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । नेता साहले सबैला नगरपालिका र जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले लेखेको पत्रले मन्त्री यादवले बिक्री गरेको योजनाको विषयमा प्रष्ट गरेको जनाए । मन्त्री यादवले सर्वाधिक योजना नेपाली कांग्रेसले लिएको उल्लेख गर्दै अन्य दलहरुले लिएको संख्या समेत उल्लेख गरेका थिए । मन्त्री यादवले जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालका सांसद सरोज कुमार कुशवाहमाथि पनि विभिन्न आक्षेपहरु लगाएका थिए ।

बिहिबारको भएको बैठकमा सांसदहरुले मन्त्री यादवको मन्त्रालय मातहतका पूर्वाधार कार्यालयका कागजातहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगेको खुलासा गरेका थिए । उनीहरुले चाँडो नै अनुसन्धान भएर कारबाही हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । मन्त्री यादवले गरेको योजना बिक्री र भ्रष्टाचार सम्बन्धमा छानबिन गर्न सभामुख रामचन्द्र मण्डलले निर्देशन दिइसकेका छन् । दलहरुले नाम उपलब्ध गराए लगतै छानबिन समिति गठन हुने बताइएको छ । सांसद कुशवाहाले मन्त्री यादवको राजीनामा पनि माग गरे । तर विगतमा भएको छानबिनको प्रतिवेदन रद्दीको टोकरीमा थन्काइएकाले फेरि पनि त्यो भन्दा बढी केही नहुने सभासदहरुको कथन छ ।

छानबिन समितिले दिने प्रतिवेदन उपर प्रदेश सभा र मधेश प्रदेश सरकारले कारबाही गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सञ्जय यादवमाथि छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । त्यसले प्रतिवेदन समेत बुझाइसके पनि हालसम्म कुनै कारबाही भएको छैन । मधेश प्रदेश सभामा विपक्षीहरुले छानबिन समिति गठन गर्न प्रदेश सभाको बैठक अबरुद्ध गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश सभामा सम्बोधन कार्यक्रम निश्चित भएपछि मात्र सत्तारुढ दलहरु छानबिन समिति गठन गर्न सहमत भएका थिए ।