२०८१ चैत्र ३०, शनिबार ०७:४५
मधेश प्रदेश सभामा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र सांसदहरुले चालु आर्थिक वर्षको विकास योजनाहरु बिक्री भएको प्रमाणसहित प्रदेश सभामा दाबी गरेकाले त्यसको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उठेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोज कुमार यादवले दल र सांसदहरुलाई विकास योजना उपलब्ध गराइएको संख्या र बजेटसमेत किटान गरी त्यो बिक्री गरिएको बताएकाले त्यसको अनुसन्धान हुनुपर्ने माग सांसदहरुले गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा फैसलामा संसदीय विकास कोषलाई नै खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चले सांसदहरुलाई विकास गर्ने बजेट र योजना उपलब्ध नगराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । तर त्यसको अवज्ञा गर्दै मधेश प्रदेश सरकारले सांसद र दलहरुलाई योजना वितरण गरेको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री यादवले संख्या सहित स्वीकारेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री यादवले १० प्रतिशतदेखि माथि दलालमार्फत रकम असुल गरी योजनाहरु बिक्री गरेको आरोप संसद र बाहिर पनि लाग्दै आएको छ । मन्त्री यादवले प्रदेशको आठवटा जिल्लामा रहेका पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखहरुसित उपभोक्ता समिति गठन गर्ने पत्रमा हस्ताक्षर गराएर आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर बिक्री गरेको आरोप छ ।
यद्यपि मन्त्रीले अन्य दल र सांसदलाई योजना वितरण गरेको प्रदेश सभाको बैठकमा नै बताएका छन् । विपक्षी दलहरुले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्न थालेपछि प्रदेश सभाको बैठकमा बुधवार मन्त्री यादवले जवाफ दिने क्रममा योजनाहरु वितरण गरिएको र अन्य सांसदहरुले समेत लिएको उल्लेख गरे ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपाल प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवले प्रदेश सभाले गर्ने छानबिन समितिको भन्दा सोझै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘प्रदेश सभाले गठन गर्ने संसदीय समितिले छानबिन मात्र गर्नेछ’ उनले भने, ‘ मन्त्री र सांसदहरुले गरेको खुलासा अनुसार यो अनुसन्धानको विषय हो ।
प्रदेश छानबिन समितिले छानबिन गर्ने र प्रतिवेदन प्रदेश सभालाई बुझाउने र त्यहाँबाट प्रदेश सरकारकोमा गएर थन्किने बाहेक हालसम्म केही भएको छैन’ उनले भने, प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको गरिमालाई कायम गर्न पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान हुन आवश्यक छ । पूर्वभौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद रामसरोज यादवले पनि योजना बिक्रीको अनुसन्धान अख्तियार दुरुपयोग आयोगबाट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
‘अख्तियारले आठवटै जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयको कागजातहरु मगाएको छ ।’ उनले भने, ‘यसको सबै पक्षको अख्तियारले नै अनुसन्धान गरेर बेथितिलाई रोक्न सकिन्छ ।’ नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले पनि योजना बिक्रीको छानबिन अख्तियारबाट हुनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘प्रदेश सभा संसदीय छानबिन समितिले पनि छानबिन गरोस् ।’ उनले भने, ‘तर अनुसन्धान नै गर्नुपर्ने भएकाले अख्तियारले पनि चासो लिन आवश्यक छ ।’ जसपा नेपालका सांसद मनिष सुमनले मन्त्रीले नै योजना बाँडेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकाले त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसला समेतको विरुद्ध रहेकाले भ्रष्टाचारजन्य अपराध अन्तर्गत अख्तियारले अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए । ‘सभामुखजीले सबैको अभिव्यक्ति सहितको रेकर्डलाई अख्तियारको कार्यालयमा आवश्यक कारबाहीका लागि पठाइदिनु पर्छ’ उनले भने, विगतमा प्रदेश सभाबाट गठन भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री कार्यालयमा थन्किएको छ ।
मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत मधेश प्रदेश सभामा उठेका विषयलाई अख्तियारमा पठाइ दिन सुझाव दिएका छन् ।‘मन्त्री र सांसदहरुले खुलासा गरेका विषयहरु फौजदारी कानुन अन्तर्गत रहेका छन् ।’ उनले भने, ‘यसको अनुसन्धान गर्न सरोकारवाला निकायहरु सक्रिय हुनुपर्छ ।’ कानुन व्यवसायी बिपिन झाले पनि मधेश प्रदेशमा उठेको बजेट वितरण र योजना बिक्री सम्बन्धी विषयहरु अख्तियारको अनुसन्धान क्षेत्रमा परेको बताए ।
अर्का कानुन व्यवसायी दीपक केसीले छानबिन समितिले विना प्रमाण पनि प्रतिवेदन तयार गर्न सक्ने भएकाले अनुसन्धान गर्ने निकायले प्रमाणसहितको प्रतिवेदन तयार गरी कारबाहीको प्रक्रिया बढाउने बताए । ‘मधेश प्रदेशको विषयले सोझै फौजदारी ऐन प्रभावित भएको छ’ उनले भने, छानबिन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा कारबाही नहुने भएकाले अनुसन्धानको प्रक्रियामा जान आवश्यक छ । मधेश प्रदेश सरकारले निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड रुपैयाँको योजना उपलब्ध गराएको छ ।
संसदीय विकास कोषको नाममा नभइ सर्वोच्च अदालतको आदेश छल्दै घुमाउरो ढंगले योजना उपलब्ध गराइएको छ । सांसद र मन्त्रीलाई योजना उपलब्ध गराएको एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोज कुमार यादवले खुलासा गरेका छन् ।
