२०८१ चैत्र ३०, शनिबार ०८:०५
२०७२ साल भदौं ३० गते दोश्रो संविधानसभामा रहेका दुई तिहाइ संविधानसभा सदस्यहरुको बहुमतले पारित, नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते मुलुकका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले जारी गर्नु भएको थियो । तराई–मधेशका जिल्लाहरुमा जारी चर्को विरोधको बावजूद पनि जारी भएको मुलुकको सातौँ संविधानमा ३५ भाग, ३ सय ८ धारा तथा स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारका अधिकारसहितका ९ वटा अनुसूची छन् ।
संविधानलाई नेपाली कांग्रेस र एमालेलगायतका दलहरुले दुनियाकै सर्वाधिकअग्रगामी संविधानको संज्ञा दिएकाथिए । संविधानले ग्यारेन्टी गरेका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्व तथा बहुलवाद आदिलाई निःसंदेह अग्रगामी फडको मान्नु पर्दछ । तर संविधानजारी भएको १० वर्ष वित्न नपाउँदै नेपालीमाझ देखिएको उकुसमुकुस चिन्ताको विषय बनेको छ । सवाल उठ्न थालेका छन्– संविधानमै त्रुटि हो कि संविधान कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुमा ? वर्ष २०८१ लाई विदा गर्दै हामी २०८२ को स्वागतमा जुटेका छौँ ।
यसरी पछिल्लो वर्षलाई विदाइ र आउने वर्षलाई स्वागत गर्ने द्वारमा खडा भएर गतवर्षलाई नियाल्ने हो भन्ने वितेको वर्ष आन्दोलनमय देखिन्छ । संविधान संशोधनको कार्यभारसहित सदनका दुई ठुला दल (नेपाली कांग्रेस र एमाले)को सरकार गठन हुनुले संविधानमा त्रुटि छ वा परिमार्जन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ भन्ने भाष्यलाई प्रमाणित गरेको छ । अर्कोतर्फ वर्षभरि भएका आन्दोलनहरुको आवाज सुन्ने हो भन्ने संविधानमा मात्र होइन, संविधान कार्यान्वयन गर्ने दलका नेताहरु असफलताको मार्गमा अग्रसर रहेको छनक पनि दिएको छ । ग्रे लिष्टमा परेको आर्थिक सूचकांक, बदहाल शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास–निर्माण तथा सुशासन आदि क्षेत्रको चर्चा अर्को ब्लगमा ।
आज भने आन्दोलनमय २०८१ को विषयमा मात्र लेख्न मन लाग्यो । २०६५ साल जेठ १५ गते पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजाका सम्पूर्ण अधिकार कटौती गरेको थियो । त्यही दिन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द शाह नारायणहिटी दरबार छाडेर निर्मल निवास सरेका थिए । तर १६ वर्ष नवित्दै पूर्वराजाका समर्थकहरुले राजशाहीलाई पुनःस्र्थापित गर्ने आन्दोलन थालेका छन् । राजावादीहरुको यस आन्दोलनको परिणाम पछि आउँदै गर्लान्, तर यस आन्दोलनले नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका ठूला दलका नेताहरुको कार्यशैलीबारे गम्भीर बहस शुरु भएको छ ।
चियाचर्चा हुन थालेका छन्–रोटेशनमा हुने प्रधानमन्त्री तथा प्राकृतिक अप्राकृतिक गठबन्धनबाट बन्दै आएको सरकारले जनताको हितमा काम गर्न सकेन । सडकमा देखिएको भीड राजा समर्थक भन्दा पनि राजनीतिक दलका नेताहरुप्रतिको आक्रोश हो । राजावादीहरुको आन्दोलन राष्ट्रव्यापी बन्न थालेपछि गणतन्त्रवादी दलहरुको छाता संगठन समाजवादी मोर्चाले गणतन्त्रको पक्षमा प्रदर्शन गरेको थियो । चैत १५ गते तीनकुने क्षेत्रमा राजावादीहरु राजतन्त्र पुनःस्र्थापनाको जयघोष गर्दै वितण्डा मचाइ रहँदा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल नेतृत्वको एकिकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सम्मिलित समाजवादी मोर्चा भृकुटिमण्डपमा प्रर्दशन गरेको थियो ।
राजावादीहरुको प्रभाव र दबाब बढ्न थालेपछि नेकपा एमाले वडादेखि प्रदेशसम्म सडक प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ । तीन महिने जरा अभियान नाम दिइएको यो आन्दोलन अन्तर्गत ११ चैतमा वडा केन्द्रित र चैत १८ गते जिल्ला केन्द्रित प्रदर्शन गरिसकेको छ भन्ने वैशाखमा ठूला सहरहरुमा जनप्रदर्शन गर्ने तयारीमा जुटेको छ । यसैगरि राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता खारेजीको मागसहित चैत २४ गतेदेखि चरणवद्ध आन्दोलन शुरु गरेको छ । जनमोर्चाले राजधानीको गोंगबु, न्युरोड, भृकुटिमण्डप र रत्नपार्कमा सभा गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्कोतर्फ सहकारी बचत रकम ठगी गरेको आरोपमा जेल परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार विरोधि आन्दोलन अझै सशक्त बनाउने निर्णय गरेको छ भन्ने मधेश केन्द्रित सात राजनीतिक दलहरु पनि मोर्चा बनाएर अघि बढ्ने घोषणा गरेको छ ।
तर मुलुक गणतन्त्र र राजावादी गरी दुई ध्रुवमा विभाजित भइ रहँदा मुलुकका सबभन्दा ठुलो सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस भने मौन छ । कांग्रेस नेताहरुले गणतन्त्रको पक्षमा अभिव्यक्ति दिए पनि सडक प्रदर्शनमा भने उत्रेको छैन । कांग्रेसको निष्कर्ष छ– गणतन्त्र पक्षधरहरुको मोर्चाबन्दी र सडक प्रदर्शन आवश्यक छैन । कांग्रेसको यस मौनताले अनेकौँ सवाललाई जन्मदिएको छ, जसको उत्तर आउन बाँकी छ । यता विद्यालय शिक्षा ऐनको माग राखी मुलुकभरिका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु काठमाण्डु केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । नेपाल शिक्षक महासंघको ब्यानरमा शिक्षकहरु चैत २० गतेदेखि आन्दोलनरत छन् ।
शिक्षकहरुको माग छ– २०८० साल असोज ५ गते भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर । अर्कोतर्फ चिकित्सा शिक्षा आयोग र निजी मेडिकल कलेजबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गदै पोष्ट ग्रेजुएट तहका चिकित्सकहरु पनि आन्दोलनमा छन् । राजावादीहरुको आन्दोलनको क्रममा चैत १५ गते जिउँदै जलाइएका वा जलेर मृत्यु भएका पत्रकार सुरेश रजकको सम्झनामा नेपाल पत्रकार महासंघ पनि आन्दोलनमा छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, निजामती कर्मचारी, प्रहरी सम्बन्धी कानुन बन्नु आवश्यक छ । कानूनको आभावमा आमनागरिक संघीयताको अनुभूति गर्न सक्दैन । तर सरकार समयमा कानुन बनाउन सक्दैन ।
शिक्षकसंग समझौता गर्छ, तर कार्यान्वयन गर्दैन । मुलुकको आर्थिक सूचकांक निरन्तर तल झर्दै छ । सरकारको यस्तै क्रियाकलापले सडक तातेको छ । वर्ष २०८२ मा यी र यस्ता समस्याहरु भोग्न नपरुन् । जय जानकी ।
