२०८२ बैशाख १, सोमबार ०७:३६
मधेश प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आइतबारदेखि समाप्त भएको छ । मधेश प्रदेश सभाको अधिवेशन समाप्त भएको सूचना प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जारी गरेको छ ।
अधिवेशन अन्त्य भएसँगै प्रदेश सभाको बैठकले बनाउने संसदीय छानबिन समिति अलपत्र परेको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले चैत ३० गते नै समितिको घोषणा गर्ने बताएका थिए । तर ३१ गते सम्म समितिको विषयमा प्रदेश सभा सचिवालय अनभिज्ञ छ । प्रदेश सभाको चैत २६ गते बसेको बैठककै दिन सभामुख मण्डलले छानबिन समितिको गठन गर्ने बताएका थिए । उनले २७ गते संसदीय छानबिन गठनका लागि निर्देशन दिएका थिए । तर हालसम्म त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।
विपक्षी दलहरुले छानबिन समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम प्रदेश सभा सचिवालयलाई उपलब्ध गराइसकेको छ । जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले छानबिन समितिका लागि सदस्यको नाम उपलब्ध गराइसकेको बताएका छन् । ‘सभामुखको निर्देशानुसार विपक्षी दलहरुले सदस्यका लागि नाम उपलब्ध गराइसकेको छ’ उनले भने, सभामुखजीले ३० गते नै समिति गठन हुने बताउनु भएको थियो । तर त्यसबारे कुनै जानकारी आएको छैन ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमर कान्त झाले आफ्नो दलबाट नाम हालसम्म नपठाइएको बताए । ‘सत्तासीन दलहरुको तर्फबाट सदस्यहरुको नाम सिफारिस भएको छैन’ उनले भने, सबै दलबाट नाम गएपछि छानविन समिति गठन हुनेछ । नेकपा माओवादी केन्द्रका दलका नेता भरतप्रसाद साहले समिति गठनमा छलछाम नहुनुपर्ने बताए । ‘सभामुखजीले नै निर्देशन जारी गरिसक्नु भएको छ’ उनले भने, सर्वदलीय सहमति कार्यान्वयन नहुँदा सभामुखमाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्छ ।
मधेश प्रदेश सभाका सचिव बासु कोइरालाले सभामुखबाट नै समन्वयको कार्य भइरहेको बताउँदै त्यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको जनाए । सचिव कोइरालाले भने, ‘संसदीय छानबिन समिति गठनको अधिकार सभामुखजीलाई नै रहेको छ ’ उनले भने, त्यसकारण आफूलाई विशेष जानकारी भएको छैन । तर छानविन समिति गठन भए पनि आपूलाई जानकारी छैन ।’ विपक्षीहरुले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेपछि सरकार र सभामुख मिलेर प्रदेश सभाको बैठक नै अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत २६ गते प्रदेश सभाको बैठक सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम निर्धारण भएपछि संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि सर्वदलीय सहमति जुटेको थियो ।
हुन त अब प्रदेश सभाको छानबिन समितिको खासै औचित्य नरहेको कानुन व्यवसायीलगायत सभासदहरुले बताउन थालेका छन् । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप भएकाले सोझै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय भएको उनीहरुको कथन छ ।
विगतमा पनि प्रदेश सभाले छानबिन समिति गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनलाई प्रदेश सभाको बैठकले पारित गरे पनि कुनै कारबाही भएको छैन । ‘समितिको प्रतिवेदनलाई कारबाहीको आधार बनाउन सकिए पनि त्यसमा उल्लेख भएको विवरण तथ्यपरक नहुन सक्छ’ अधिवक्ता दीपक केसीले भने, भ्रष्टाचार सम्बन्ध विषयमा सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान नै गर्नुपर्छ ।
मधेश प्रदेश सभामा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोज कुमार यादव समेत केही पूर्वमन्त्रीहरुले चालु आर्थिक वर्षमा योजनाहरु विक्री भएको यथार्थ बताएका हुन् । मन्त्री यादवका अनुसार सबै मन्त्री र सभासदहरुले योजना लिएका छन् । प्रदेश सभाले गठन गर्ने छानविन समिति भ्रष्टाचारजन्य अपराधको ढाकछोप गर्न सक्ने आशंका पनि व्यक्त गर्न थालिएको छ । हुन त अख्तियारले मधेश प्रदेशको आठवटै जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट योजना सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरु झिकाएको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखहरुबाट हस्ताक्षर गराएर उपभोक्ता समिति गठन गर्ने सम्पूर्ण पत्र मन्त्री यादवले आफैँ लगेर विक्री गरेको आरोप छ । कार्यालय प्रमुखहरुले पनि योजनाहरुको पत्र मन्त्रीले लगेको बताइसकेका छन् । अख्तियारले कागजातहरु नियन्त्रणमा लिएकाले अनुसन्धान भइरहेको बताइन्छ । छानबिनका लागि प्रदेश सभाको समिति भन्दा अख्तियारबाट हुन पूर्वमुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले बताएका छन् ।
