२०८२ बैशाख १०, बुधबार ०७:३५
भारत स्वयम् नै संसारकै उत्कृष्ट गणतान्त्रिक राष्ट्र भएकाले नेपालमा नवोदित गणतन्त्रको हत्या गर्ने जस्ता दुष्प्रयास नगर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । नेपालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीले राजतन्त्र ल्याउने पक्षमा अग्रसर रहेको जस्ता भ्रमलाई चिर्नु पनि आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिएको छ । हुन त भारत सरकारले नेपालका अन्य भूभागमा सहयोगका लामो फेहरिस्त प्रस्तुत गरे पनि विगतमा तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी र प्रधानमन्त्री मोदीले जनकपुरधामका विकासका लागि प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
समग्रमा भारतको राजधानी दिल्लीको नेपालको मधेश प्रदेशको दृष्टिकोण सधैँ उपेक्षित रहेको प्रसंग समेत उल्लेख गरिएको छ । स्वतन्त्र युवा प्रजातान्त्रिक संघ नेपालको आयोजनामा जनकपुरधाममा मंगलबार सम्पन्न “नेपालको समृद्धिमा भारतको योगदान” विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै वक्ताहरुले उक्त गुनासो सहित धारणा राखेका छन् ।
सो कार्यक्रममा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मात्रै मुलुकको शान्ति र समृद्धि सम्भव रहेको बताए । उनले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको छोटो अवधिमा मात्र नेपालको निजामती सहितका क्षेत्रमा १७ हजार २ सय २८ जना मधेशी, आदिवासी, जनजाति पुग्नु संघीयताको ठूलो उपलब्धि भएको बताए ।
त्यस्तै राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मधेशीको अधिकारलाई भोटे ताल्चा लगाएर नहुने बताउँदै मधेशी र आदिवासी, जनजाति अगाडि नबढेसम्म मुलुकको समृद्धि र विकास हुनै नसक्ने दाबी गरे ।
नेपाली काँग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले नेपालको विकास तथा समृद्धिमा भारतको ठूलो योगदान रहेकोमा दुई मत नभएको बताए । उनले अहिले पहाडका जनजातिलाई भारतीय सेनामा भर्ना रोक्ने काम हुनु गलत रहेको बताए ।
त्यस्तै मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले भारतीय लगानी मधेश प्रदेशभन्दा अन्य प्रदेशमा कयौँ गुणा बढी रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै यहाँको भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विशेषता बुझेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सो कार्यक्रममा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले संघीयता लागु भएपछि मधेशको पहिचान, अधिकार र समावेशीताको सवालमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अझै चुनौतीहरू रहेको बताए । उनले संविधानले दिएको अधिकारलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय आवश्यक रहेको टिप्पणी गरे ।
मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले मधेश प्रदेशमा रहेको मैथिली भाषाप्रति उपेक्षित गर्दै झुटो बोलेर भ्रम छर्न खोजेका छन् । उनले गैर मातृभाषाको वकालत गर्दै नेपाली पछि हिन्दी भाषा नै बढी बोलिने गरेको दाबी गरे ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले मधेशको विकास सन्दर्भमा भारतको भूमिका सकारात्मक नरहेको टिप्पणी गरे । उनले मधेश प्रदेशकै नाममा भार तसंग शीर्ष नेताहरुले गरेको पहल आफ् नो व्यक्तिगत, पारिवारिक विकासका लागि मात्रै गरेको बताए । त्यही भएर मधेशमा रहेको आवश्यकता अनुसार नै सहयोग गर्न भारतका अधिकारीलाई सुझाए ।
नेपाल– भारत सम्बन्धको आर्थिक पक्षबारे प्रस्तुत गर्दै सीमावर्ती क्षेत्रको समृद्धिका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताए । उनले भारतबाट मधेशमा आवश्यक पूर्वाधार, कृषि, जल व्यवस्थापन र सीप विकास क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत प्रा.डा. लोकराज बरालले नेपाल–भारतको सम्बन्ध बडो सघन रहेको बताउँदै उनले दुई देशको बीचको जति बुझ्ने त्यति नै सघनता बढ्दै जाने गइरहेको टिप्पणी गरे । उनले अहिले नेपाल–भारतको समृद्धिको कुरा उठे पनि यसको गहन विश्लेषण हुनु जरुरी रहेको बताए । सो कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकार उद्धव प्याकुरेलले लोकतन्त्रमा सबै आवाजको प्रतिनिधित्व अनिवार्य रहेको बताए । उनले भारतसँगको व्यापार असन्तुलन, सीमाको समस्या र जल स्रोतको साझा उपयोगबारे दीर्घकालीन सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
