२०८२ बैशाख १२, शुक्रबार ०७:५७
देशभर दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरूको नवीकरण प्रक्रियामा सरकारले सुनुवाइ नगरेको भन्दै क्रसर व्यवसायीहरूले चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।
क्रसर व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेको अध्यक्षतामा राजधानीमा सम्पन्न महासंघको केन्द्रिय कार्यसमितिको पाँचौँ बैठकले सरकारसँग पटक–पटक माग राख्दा पनि सम्बोधन नभएको भन्दै अब आन्दोलनको बाटो रोज्ने निर्णय गरेको हो ।
अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार देशका ७७ वटै जिल्लामा कानुन अनुसार दर्ता भई इजाजत लिएका क्रसर उद्योगहरू वर्षौँसम्म नवीकरण हुन सकेका छैनन् । उनले भने, ‘गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायले समन्वय गर्नुपर्ने जिम्मेवारी एक अर्कामाथि थोपरेर पन्छिने प्रवृत्ति देखिएको छ ।’
महासंघले सरकारले कानुनी आधारमा दर्ता भएका उद्योगहरूलाई नवीकरण गरी क्रसर उत्पादन, उत्खनन तथा बिक्री वितरण गर्न पाउने वातावरण तत्काल सिर्जना गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएको छ । २०७३ सालपछि क्रसर उद्योगहरूको नवीकरण रोकिएको थियो ।
२०७७ सालमा जारी गरिएको नयाँ मापदण्डले एक वर्षको समय सीमा दिएको भए पनि व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर, २०७७ चैत ९ गते अदालतले उनीहरूको रिट खारेज गरिसकेको छ ।
व्यवसायीहरूले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन् । तर अहिलेसम्म पनि कुनै ठोस समाधान नआएको भन्दै उनीहरूले निराशा व्यक्त गरेका छन् ।
क्रसर व्यवसायी महासंघका अनुसार नेपालमा २०४७ सालदेखि क्रसर उद्योग दर्ता हुँदै आएको र २०७२ सालसम्म नियमित रूपमा नवीकरण भइरहेको थियो। २०७२ मा सरकारले क्रसरसम्बन्धी मापदण्ड तयार पारे पनि अन्तिम स्वीकृति भने २०७७ सालमा मात्र भएको थियो ।
२०७० सालमा स्थापना भएको महासङ्घमा अहिले ५ सयभन्दा बढी व्यवसायीहरू आबद्ध छन् । भने ५० भन्दा बढी जिल्लामा जिल्ला संघहरू रहेको छन् ।
