२०८२ बैशाख १३, शनिबार ०७:४८
मधेश कृषि विश्वविद्यालयलाई मधेश प्रदेश सरकारले विगत २०८१ असार १३ गतेदेखि विभिन्न किसिमका आरोप प्रत्यारोप लगाउँदै छानबिन समिति गठन गरी विश्वविद्यालयको शैक्षणिक प्रशासनिक तथा अन्य सम्पूर्ण कार्यहरुलाई थप बनाउँदै आएकोमा अहिले आएर सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि प्रभावित रहेको विश्वविद्यालयमा कृषि स्नातक तहमा पढ्ने तेश्रो व्याचका विद्यार्थीहरुको भर्ना, अध्ययनरत दोस्रो र चौथो सेमेस्टरका नियमित परीक्षाहरु तथा अन्य प्रशासनिक कार्य संचालनमा आएको छ ।
विश्वविद्यालयको केन्द्रिय प्रयोगशाला, बाली परीक्षण, अनुसंधान कार्य र निर्माण कार्य संचालन तर्फ रहेको छ । राजनैतिक प्रतिशोधको कारण सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन, कर्मचारी भर्ना रोक्का, विश्व सभाको बैठक रोक्ने, बैठकमा बसे पनि निर्णयमा पुग्न बाधा गर्ने, कानून विपरीतका निणर्य, विश्वविद्यालयको बजेट पारित नगर्ने तथा बिना आमणत्रण मुख्य मंत्री सभामा राति गई बलजफ्ती प्रभाव दवावमा विना प्रमाण बर्खाती जस्ता गैर कानूनी निर्णय सभाबाट गराउने कार्यबाट विश्वविद्यालयलाई नै बन्द गर्ने योजनाबाट उच्च अदालत जनकपुर र सर्वोच्च अदालतले प्रदेश गौरवको योजना बचाएको छ ।
आठ महिना कृषि स्नातक तहको विद्यार्थी रोकिएको विद्यार्थी भर्ना कार्यमा यही वैशाख ५ गते सम्पन्न भएको प्रवेश परीक्षामा १०५ जना मध्ये ढिलोको कारण ५१ जना मात्रै परीक्षामा सहभागी भएको थियो। जम्मा २९ जनाले मात्रै प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएको थियो। विश्वविद्यालयको ५० जना कोटा मध्येधेरै सिट रिक्त हुने पुनः प्रवेश परीक्षाको अनलाइन फारम यही वैशाख १२ गते देखि सूचना प्रकाशन गरी भर्नाको लागि आह्वान गरिएको छ।
