
मुख्यमन्त्रीहरुको कथा नै व्यथा हो, व्यथा नै कथा हो । समग्रतामा सरकारको नेतृत्व गर्नेको कथा लेखन खण्डहर बन्न लागेको संरचनाको लेखन हो । संघीयतालाई कुपोषित गरी स्वार्थ सिद्धिको साधन बनाउन उद्यतको कथा हो । राजनीतिलाई सेवाभन्दा व्यवसायको रुपमा प्रवद्र्धन , समयले किनारा लगाइ सकेका बेथितिलाई प्रश्रयको अवस्था, सहमति, सहकार्य, गठबन्धनमा मिल्ने छातीहरु मासिँदै गएको पल एवं– संघीय उत्सवको महान यात्राको मानचित्रमा सेतुहरु भत्किदै गएको व्यथा हो ।
दृश्य र अदृश्य कथा–व्यथाको अक्षरको यात्रामा एक मुठ्ठी खुशीसम्म भेटिदैन । सत्ताको नेतृत्व गर्ने र सत्ता साझेदारको अनुदार एवं शून्य राजनैतिक चेतनाको निष्ठुर , स्वार्थी समयावधिमा वेदनाको भेल र अक्षरको आँशु बगिरहेको व्यथा छ । विश्वासको घरातलमा शकुनिहरुको मौसमी छेपारापन छ । प्रदेशका तीन मुख्यमन्त्रीको शासन काल अन्तर्गत जनता समाजवादी, तत्कालीन राजेन्द्र महतोको दल, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, नेकपा समाजवादी, नेकपा एमाले, जनमत, लोकतान्त्रिक समाजवादी नेपालबाट नेतत्व पाउनेले कुर्बानी, स्वाभिमानको रक्षा, पहिचानको सबालप्रतिको संवेगको उठानभन्दा पनि क्रयविक्रयका पसल खोली धर्तीको उपहास गरिरहेको व्यथा छ ।
मधेशीको पहिचानको उपहास गर्ने विरुद्ध लड्ने योद्धाले सम्मान पाउन नसकेको र मरेपछि त कमसे कम एकसरो नयाँ कात्रो फेर्ने रहर बज्रपातको अवस्था हो । नेतृत्वकारी दृश्य र अदृश्य पात्रमध्ये मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री, कर्मचारीको मनोवृत्ति चर्चा योग्य छ । लालबाबु राउत र भरतप्रसाद साह प्रदेश प्रमुख कार्यालय धर्नामा बसेका थिए ।
राउत मुख्यमन्त्री थिए भने साह गृह सञ्चार मन्त्री । धर्नामा बसेको समाचार लेखन क्षण राजेन्द्र महतो सरकारमै मन्त्री पदमा आसीन भइ सरकार विरुद्ध गरेको रथ यात्राको स्मरण गराइ रहेको थियो । यसका परामर्शदाता दृश्य थिएनन् । अदृश्य पात्रहरुको अनुमानको चर्चा पनि उत्कर्षमा थियो । निर्वाचन भयो, सरकार परिवर्तन भयो, घटनाक्रमले अदृश्य पात्रहरुको दृष्टि अन्यत्र मोडियो ।
यो घटनाले महतोको यात्रारत रथको पांग्रा खण्डित हुन पुग्यो । जितेन्द सोनल, सरोजकुमार यादव जस्ता खण्डित पांग्रा पनि पुनः खण्डित हुँदै सोनल लोसपाको पांग्रा बन्ने आकांक्षा पूर्तिको मलजलमा मग्न भए भने सरोज यादव जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग नजिक भइ सभामुखदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मको यात्राको अवसर जुराए् ।
राउत र साहको सन्दर्भलाई नियाँल्दा संरचनामै अस्थिर, स्वेच्छाचारी, स्वार्थ , बेथितिको सर्जक कालका रुपमा दृश्य छ । राउतको कार्यकालका भौतिक योजना मन्त्री जितेन्द्र सोनलमा आफैमा मुख्यमन्त्रीको बोध र सन्दर्भले उनको बुभुक्षाले आकार ग्रहण नगरेको कथा पनि छ । जानकी मन्दिरको सौन्दर्यकरण, साइकल वितरण, बीमा, विभिन्न आयोग, प्रतिष्ठान, समितिमा पदाधिकारीको नियुक्तिमा बेथितिको होडले राउत निरीह हुँदै गएका थिए भने साहमा स्वयम् मुख्यमन्त्री बन्ने सपना महलको चाँजोपाँजो गर्न बीउ अंकुरण हुँदे गएको थियो ।
राउतले मुख्यन्याधिवक्ता दीपेन्द्र झाको मार्गचित्रमा मधेश विश्वविद्यालयको पदाधिकारी चयन गर्दा व्यापक आर्थिक चलखेल गरेको भन्दै अदृश्य शक्तिबाट आक्रान्त भएको स्थितिमा साह अन्य दलको अस्तित्वको ख्यालै नगरी राउतलाई नेतृत्वदेखि शासकीय संरचनामा लम्पटपनतर्फ अग्रसर गराउन सफल थिए । राउत जसपाभन्दा पनि माओवादीको हितेषी बन्न पुगेका थिए । परिणाममा राउतले कांग्रेस र नेकपा समाजवादीको सत्ता साझेदारीलाई अर्थहीन बनाउने षडयन्त्र गरे । त्यसमा सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साह र उनका छोराको हरेक कार्यमा अड्चन आर्थिक उपार्जनको सूत्रका रुपमा प्रयोग हुने गरेको थियो । प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सरोकार नै नभएका व्यक्तिलाई सदस्य बनाए ।
स्वास्थ्यकर्मी , चिकित्सकको नियुक्ति गरे । अदृश्य पात्रको रेखांकंनमा करौडौको डिल गरे, त्यो क्रम सरोजकुमार यादवको मुख्यमन्त्री कालसम्म निरन्तरता पायो, त्यसमा, राउत, झा र नवलकिशोर साहको छोराको अग्रसरताको चर्चाले बेथितिको स्थान ओगटेको थियो । राउतकै पालादेखि शुरु भएको कांग्रेसप्रति अनुदार क्रियाकलाप वर्तमानसम्म जारी छ , परिणाममा कांग्रेसको गरिमा स्खलित छ ।
राउतले शुरु गरेको कांग्रेसका नेता रामसरोज यादवसँग विकटता र माओवादी नेता भरत साहसँग निकटताको दुष्प्रभाव वर्तमानसम्म कायमै छ । हुन त मुख्यमन्त्री सरोज यादवको पालादेखि कांग्रेसका नेता कृष्णा यादवले सत्ता सहकार्य अगुवाको जिम्मेवारी पाए पनि उनको कार्य शैली कांग्रेस जनको हितमा नदेखिएको कथा– व्यथा छ । उनी र उनीद्वारा भागबण्डाका आधारमा मन्त्रिमण्डलमा रहेका मन्त्रीप्रति असन्तुष्टिका स्वर तीव्र छ । कांग्रेसका मन्त्री अन्य दलका मन्त्रीले गरिरहेका ढौआ कमाउ , दलालको वर्चश्वलाई स्वीकार्दै रमेका छन् ।
राउतले कांग्रेसप्रति आस्थावानलाई अवमूल्यन गर्दे कुनै पनि निकायमा मनोनयन हुन दिएको क्रमलाई वर्तमान मुख्यमन्त्रीले पनि निरन्तरता दिएका छन् । राउतले प्रजातान्त्रिक आस्थावानसँग शत्रुवत कार्य गरे जो उनको कार्यकालको चरित्रगत कालो दागका रुपमा छ । राउतको कार्यकालमा ऐन निर्माण, प्रदेशको नामकरणको अध्याय उल्लेखनीय रहेपनि आन्तरिक मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले निर्माण गराएका सञ्चार सम्बन्धी ऐन पुरानो ऐनको कार्बन काँपी, असान्दर्भिक, संघीयताको मर्म विपरीतको आख्यान छ ।
राउत अधिकार प्रत्यायोजन, स्वामित्व, समावेशीता निजामती ऐन, प्रहरी ऐनको आवश्यकताको आबरणमा काठमाण्डु धाउँदै अख्तियारमा साइकल खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरण र जानकी मन्दिर सौन्दर्यकरण भ्रष्टाचाार काण्डमा आफू लगायत भगवान झालाई सफाइ दिलाएको कथा व्यथाका सँगै मन्त्री विजय यादव भ्रष्टाचारी ठहरसँगै उनको राजनीतिक चरित्रको अवसान भएको कटु सत्य छ ।
पदीय हैसियतको गरिमा स्खलित गरी प्रदेशवासीप्रतिको अपराधको क्रमलाई राउतपछिका मुख्यमन्त्री सरोज यादवले न्यूनीकरण गर्न नसकेको व्यथा छ । संरचनाको गन्तव्य, केन्द्रबिन्दु र पात्र आमजनता हुनु पर्नेमा बिचौलिया मार्गदर्शक बन्ने बीउ रोपणको कथा छ । माओवादीका भरत साहमा पलाएको मुख्यमन्त्रीको आकांक्षा रुपी चाँजोपाँजो भारतको सूरसण्डमा प्रकट भएको यादवको कार्यकालको अन्तर संघर्ष छ ।
उनी राउत जस्तो सक्रिय नभए पनि सुस्तरी नै मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तिमा ठूलो आर्थिक डिलमा उनको साक्षीको चर्चा परिचर्चा छ । उनको कार्यकालका अर्थमन्त्री सञ्जय यादवमाथि जसपा अध्यक्षउपेन्द्र यादवका छोराको हस्तक्षेपको पीडादायी श्रुति छ । यादव र राउतमा टाढापनको व्यथा पनि चर्चा योग्य छ ।
जनमत पार्टीका नेता बसन्त कुशवाहाको तीक्ष्णतामा लगाम र महेश यादवको सक्रियता, कृषि विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यास विवादसँगै उनको कार्यकालदेखि नेकपा एमालेका नेता सरोजकुमार यादवको योजना क्रयबिक्रय रुपी चक्रव्यूहले सार्थकता पाएको आरोप छ । विचारको बहस, असहमतिको सम्मान, विरोधको सभ्य अभ्यास हुन सकेन ।
राजनीति दर्शन भन्दा पनि विवेकहीन क्रोधको अभिव्यक्ति हुन पुग्यो । कुतर्क, भ्रमको शृंखलामा तेस्रो मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले नाटकीयतालाई शासनको मूल मार्ग बनाएको प्रसंग चर्चामा छ । वक्तव्यबाजी , अराजकता, असहिष्णुता र वैचारिक दिवालियाको चर्चा छ । मुख्यमन्त्री बन्ने स्वप्न भंग हुँदै सिंहको कार्यकालका अर्थमन्त्री बन्न पुगेका भरतप्रसाद साहले प्रस्तुत गरेको बजेट ह्याग प्रकरण बिचौलियाहरुको उत्सवको पेचिलो अवस्था छ । नेकपा एमालेको वर्चश्वले सिंह कागजी मुख्यमन्त्री मात्र भएको कोलाहल छ ।
सिंहले साहद्वारा प्रस्तुत भए पछि ह्याग भएको बजेटलाई नै संसदमा कार्यान्वयन पश्चात नेकपा एमालेका तर्फबाट मन्त्री भएका मन्त्रीले योजनाहरुलाई बिक्री गरेको चर्चाले जीवन पद्धति मानिएको संघीय संरचनालाई नै कालाम्य स्वरुपमा ल्याइ दिएको व्यथा छ । नियुक्तिमा कांग्रेसलाई अलग राख्दै जनमत, एमाले र केही लोसपाका व्यक्तिलाई प्रिपेड र पोष्टपेड दाखिलाका आधारमा नियुक्ति गरिएको आरोप छ ।
कृषि विश्वविद्यालयको अवसानै हुने गरी आदेश, अंग्रेजी र हिन्दीलाई पनि प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने लगायतका विभिन्न प्रस्तावले नेतृतवप्रति आस्थाको सट्टा घृणाभाव बढ्दो छ । निराशाको बाढी किनारा बिना पनि अहिलेसम्म आफ्नै बाटो र लयमा बगिरहेको छ ।
जुन दिन निराशाको बाढीले आफ्नो लय बदलिन्छ, त्यो दिन सत्तासीनका लागि कल्पनातीत हुने नै छ । यस्तो दृश्य र अदृश्य बेथिति रुपी कालो दागलाई न चिथोरेर फाल्ने अवस्था छ न दृश्यलाई पखाल्न सकिने कथा – व्यथा छ ।