२०८२ बैशाख १५, सोमबार ०८:०६
मधेश कृषि विश्वविद्यालयका उप–कुलपति डा. वैद्यनाथ महतो र रजिष्ट्रार भगवान ठाकुरलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
उप–कुलपति महतो र रजिष्ट्रार ठाकुरलाई पदमुक्त गर्न मधेश प्रदेश सरकारले विश्व विद्यालय सभावाट निर्णय गरेपछि दुवै जना सर्वोच्च अदालतवाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश लिएर कृषि विश्वविद्यालय नियमित सञ्चालन प्रक्रियामा आएको थियो । अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलको लागि आज बोलाएर ती अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
सर्वोच्चको फौसला पछि दुवै जना मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पूर्ववत काम कारबाही गर्ने छन् । मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारले छानबिनको नाममा मधेश कृषि विश्वविद्यालयबाट एकाएक हटाइएको थियो । फलस्वरु फागुन २० गते बसेको विश्वविद्यालय सभाले उपकुलपति डा. महतो र रजिष्ट्रार ठाकुरलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
गत फागुन २० गतेको निर्णय अनुसार २२ गते सरकारले दुबैजनालाई पदमुक्त भएको परिपत्र गरेपछि डा. महतो र रजिष्ट्रार ठाकुरले सरकारको निर्णय विरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतका न्यायाधिश बालकृष्ण ढकालको इजलासले मधेश सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । इजलासले बर्खास्त गर्नुको कारणसहित छलफलको लागि चैत्र १२ गते बोलाएको थियो तर ती पेसी सर्दासर्दै आज फैसला आएको छ ।
डा.महतो र ठाकुरले मधेश कृषि विश्वविद्यालयमा अनियमितता भएको भन्दै प्रदेश शिक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित छानविन समितिका अध्यक्ष एवं प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहन साह सहित १३ जनालाई प्रतिवादी बनाउदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भए लगतै कृषि विश्वविद्यालयमा अनियमितता भएको भन्दै छानबिन समिति गठन गर्नुको साथै पदाधिकारीहरुको अधिकार कटौती गरी सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि नै बन्देज गरेको थियो प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयको बजेट १० लाख रुपैयाँ मात्र राखेको भन्दै सर्वत्र आलोचना समेत भएको थियो । सोही आलोचनाको बीच प्रदेश सरकारले महतो र ठाकुरलाई निलम्बित गरेको थियो ।
