अवैध कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले विभिन्न ११ जिल्लाका २१ जनालाई पक्राउ गरेको छ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अवैध वित्तीय कारोबारमा संलग्न २१ जनालाई पक्राउ गरी सोमबार सार्वजनिक गरेको हो।

सिआइबीले वैशाख ७ गतेदेखि १३ गतेसम्म विशेष अपरेशन चलाइ उनीहरूलाई पक्राउ गरेको प्रवक्ता एवं एसपी सुधिरराज शाहीले जानकारी दिए।

प्रहरीले अवैध वित्तीय कारोबार गर्ने १८ वटा कम्पनिमाथि अनुसन्धान थालेको छ। जसको अवैध कारोबार रकम मात्रै १७ अर्ब ८६ करोड ७० लाख ३९ हजार १०७ रुपैयाँ देखिएको एसपी शाहीले बताए।

सिआइबीले विशेषग री रेमिटेन्स र ट्राभल कम्पनीहरूमाथि अनुसन्धान गरेको हो। अहिले नेपालमा आन्तरिक विप्रेषण बन्द गरिएको छ। अर्थात, हुण्डी कारोबार मौलाएपछि नेपालभित्र आन्तरिक रेमिटेन्सको कारोबार गर्न रोकिएको थियो।

त्यसैबीच यस्ता कम्पनीहरू हुण्डी कारोबारमा संलग्न भएको देखिएको प्रहरीले बताएको छ। भन्सार चोरी पैठारी, सुनको अवैध कारोबार, कर छली लगायतबाट आर्जन भएको अवैध रकमलाई वैध बनाउन यस्ता मार्गको प्रयोग गरिन्छ। गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिने रकमलाई सुरूमा विभिन्न डिजिटल वालेट कम्पनीहरूको नाममा राखिएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ।

सजिलो पे र पेवेल नेपाल प्रालि जस्ता कम्पनीहरूको नाममा अवैध कारोबारको रकम जम्मा गरिएको एसपी शाहीले बताए। त्यस्ता कम्पनीको नाममा रकम जम्मा गर्नका लागि भने उनीहरू विभिन्न सहयोगीहरू परिचालन गर्थे। त्यस्ता ‘भरिया’को सहयोगमा विभिन्न बैंक खातामा ठूलो परिमाणमा रकम जम्मा गराउने गरेको देखिएको हो।

जम्मा गराएको उक्त रकमलाई अहिले अनुसन्धानमा रहेका कम्पनीहरूले डिजिटल वालेटमार्फत ई-मनी बनाउने गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ। ई – मनिको रूपमा इ–वालेटहरूमा रकम जम्मा गर्ने गरेको पाइएको हो। विदेशमा रहेका नेपाली कामदार तथा विद्यार्थीहरूका आफन्तहरू जो नेपालमा छन्, उनीहरूको खातामा आन्तरिक रेमिटेन्सको रूपमा रकम ट्रान्फर गरी हिसाब मिलाउने गरेको देखिएको हो।

यसरी हुण्डी कारोबार गरेको आरोपमा सिआइबीले विभिन्न कम्पनी र त्यसका सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गरेको हो। ‘उनीहरूले स्याडो इकोनोमी (छाया अर्थतन्त्र) नै चलाएको जस्तो देखिन्छ। जुन १७ अर्बको कारोबार भएको रकम छ, त्यो नेपालको बैंकिङ च्यानलमार्फत कारोबार भएको भए राजश्व उठ्थ्यो। तर उनीहरूले त्यसो नगरिकन यस्तो कम्पनीहरूले कमिसन लिएको देखिन्छ,’ एसपी शाहीले भने।

उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी आदेश र निर्देशन विपरीतको कार्य गरेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको सिआइबीले जनाएको छ।