२०८२ बैशाख १६, मंगलवार ०७:५३
संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना जनकपुरधामका इञ्जिनियर दीपक कुमार साहले प्रधानमन्त्रीसमक्ष गम्भीर उजुरी दर्ता गराउँदै संघीय खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवविरुद्ध उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन टोली गठन गरी कारबाही गर्न आग्रह गरेका छन् ।
वैशाख ११ गते नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरिएको पत्र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दर्ता समेत गरिएको छ । साहले प्रधानमन्त्रीलाई लेखिएको पत्रमा जनाएअनुसार फागुन २२ गतेदेखि आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहित आयोजना प्रमुखका रूपमा काम गर्दै आएका थिए । उनले आफू कार्यरत अवधिमा मिथिला, सिरहा, राजविराज र गौशालाका महत्वपूर्ण खानेपानी परियोजनाहरू अघि बढाएर लामो समयदेखि रोकिएका योजनाहरू सक्रिय बनाएको बताए ।
सोको परिणामस्वरूप कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकारात्मक उर्जा सञ्चार गरेको पनि उनले उल्लेख गरे । तर पछिल्लो समय मन्त्री प्रदीप यादवले व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको लागि गरेको हस्तक्षेपका कारण आफूलाई सरुवा गरिएको र अधिकार खोसिएको गुनासो उनले गरे । मन्त्रीको यस्तो निर्णयका कारण आयोजना कार्यालयको प्रगति ठप्प भएको र लाखौं नागरिकको स्वच्छ पानी खाने अधिकार हनन भएको उनले बताए । साहले आफूविरुद्ध गरिएको एकपक्षीय र अमानवीय निर्णयका कारण परियोजनाको लक्ष्य नै संकटमा परेको र आगामी बजेटसमेत खतरामा परेको बताए ।
इञ्जिनियर साहका अनुसार मन्त्री यादवका निकटका व्यक्तिहरूमार्फत सात करोड रुपैयाँको डिप बोरिंगलगायतका परियोजनामा व्यक्तिगत लाभ लिन दबाब दिइएको थियो । उनले मन्त्री यादवले आयोजना सञ्चालनमा गरेको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र अनियमितताको सत्यतथ्य छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न माग गरे । यसका साथै जनकपुर आयोजनाको सुरुवात गरेका परियोजनाहरू सफल रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि आफूलाई पुनः सोही कार्यालयमा ईन्जिनियरकै हैसियतमा बहाली गरिनुपर्ने माग समेत राखेका छन् ।
साहले मुलुकको खानेपानी क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै व्यक्तिगत स्वार्थमा हुने हस्तक्षेपको अन्त्य गर्न माग गर्दै मन्त्री यादवलाई निलम्बन गरेर उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन टोली गठन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन् । १२ वर्षदेखि इमान्दारीपूर्वक निजामती सेवामा कार्यरत साहले आफ्नो जन्मथलो मधेश प्रदेशका जनताको सेवा गर्न इच्छुक रहेको समेत उल्लेख गरेका छन् । उनले आफू जनकपुर क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित गरेर सञ्चालन भइरहेका खानेपानी योजना अवरुद्ध हुनु ठूलो समस्या भएको जनाउँदै, यस विषयमा शीघ्र र न्यायोचित निर्णय गरी सरकारको तर्फबाट सार्वजनिक सेवाको निरन्तरता र पारदर्शीता कायम राख्न आवश्यक कदम चाल्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् ।
