२०८२ बैशाख १६, मंगलवार १९:५३
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, जनकपुरमा कार्यरत शाखा अधिकृत मिन बहादुर भट्टराईविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले सफाई दिएको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार, भट्टराईले गैरकानूनी रूपमा रु. ४ करोड ४० लाख १५ हजार ९२५ रुपैयाँ ८६ पैसाको सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै आयोगले विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सो सम्पत्तिको केही हिस्सा उनले आफ्नी पत्नी झुना कुमारी कठेतको नाममा राखेको पाइएपछि उनलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको थियो।
साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का विभिन्न दफाहरुको उल्लंघन गरेको आरोपमा आयोगले भट्टराईलाई कैद, जरिवाना र सम्पत्ति जफतको मागसहित मुद्दा चलाएको थियो। तर, विशेष अदालतले मिति २०८१ साल असार ९ गते दिएको फैसलामा प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो।
आयोगले उक्त फैसलासँग असहमति जनाउँदै मिति २०८२ साल वैशाख १६ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ। आयोगका अनुसार, भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीतिअनुरूप कानूनको सर्वोच्चता कायम गर्न पुनरावेदन गरिएको हो।
