२०८२ बैशाख १७, बुधबार ०८:००
श्रम तथा रोजगार कार्यालय जनकपुरधामले पाँच जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने ३० हजार ६२ जनालाई श्रम स्वीकृति दिएको छ ।
मंगलबार धनुषाको लक्ष्मीनियामा आयोजित सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुख दिवाकर भुजेलले सो जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार ‘धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिरहा र सप्तरी जिल्लाका नागरिकहरूका लागि वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्दै आएको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा संस्थागत, व्यक्तिगत नयाँ र व्यक्तिगत पुनः श्रम स्वीकृति गरी कुल ३० हजार ६२ जनालाई श्रम स्वीकृति दिइएको छ ।’
श्रमिक अधिकार र सुरक्षाको विषयमा ४६ वटा श्रम सम्बन्धी उजुरी दर्ता भएकोमा त्यसमध्ये अधिकांशको समाधान भइसकेको छ भने बाँकी उजुरी पनि चालु आवको अन्त्यसम्ममा टुंगो लगाउनका साथै, कार्यालयले ११२ वटा उद्योग प्रतिष्ठानको निरीक्षण गरी श्रम ऐन कार्यान्वयनको स्थिति अनुगमन गरेको उनले बताए । श्रम ऐन २०७४, श्रम नियमावली २०७५, बालश्रम नियन्त्रण तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी ऐनहरूको कार्यान्वयनमा निरन्तर सक्रिय भएपनि तर, सीमित जनशक्ति, स्रोत साधनको अभाव र श्रमिक–रोजगारदाता दुवै पक्षमा चेतनाको कमीले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न अवरोध भइरहेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण भएको र विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योगहरूमा कानुनी दायित्व पालना गर्ने प्रवृत्ति कमजोर देखिएको तथ्य उनले कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा कार्यालयले प्राप्त गरेका केही उल्लेखनीय उपलब्धिहरूको जानकारी दिएको थियो । एभरेष्ट पेपर मिल्स प्रालिमा देखिएको श्रम विवाद त्रिपक्षीय छलफलमार्फत समाधान गरिएको, श्रम अदालतका फैसलाहरू कार्यान्वयन गरिँदै तीनवटा उद्योग प्रतिष्ठानका बैंक खाता तथा अचल सम्पत्तिहरू रोक्का गरिएको र आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्पन्न गरिएको उल्लेख गरिएको थियो ।
साथै, चालु आवमा ११२ वटा बाल श्रम निरीक्षण, ११८ वटा श्रम अडिट र श्रमिक तथा रोजगारदाता लक्षित सचेतना तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिएका छन् । कार्यालयबाट प्रदान गरिने सबै सेवा प्रणाली अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराइएको पनि जानकारी दिइएको छ ।
कार्यक्रममा श्रम प्रशासनसम्बन्धी केही चुनौतीहरू पनि उल्लेख गरिएको थियो जसमा विशेषगरी निरीक्षण र अनुगमनमा प्रभावकारिता नहुनु, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका श्रमिकहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुनु र कानुनी जानकारीको अभाव प्रमुख रहेको छ ।
