जनकपुर टुडे

२०८२ बैशाख २६, शुक्रबार ०७:४९

निर्माण व्यवसायी बलराम महतोलाई लेनदेन मुद्दामा तत्काल पक्राउ नगर्न उच्च अदालत जनकपुरले आदेश दिएपछि उनलाई राहत मिलेको छ । धनुषा जिल्ला अदालतले जारी गरेको पक्राउ पूर्जी कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालत जनकपुरका न्यायधिश नरिश्वर भण्डारीको इजलाशले विपक्षी सन्तोष कुमार यादवसंगको चेक मार्फतको लेनदेन मुद्दा सम्बन्धमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचारधीन रहेकोले सो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म व्यवसायी महतोलाई पक्राउ गर्न जारी गरिएको पक्राउ पूर्जी कार्यान्वय नगर्न र नगराउन आदेश दिएको छ ।

जारी गरिएको आदेशमा, ‘ निवेदनमा अन्तरिम आदेशको मांग समेत रहेकोमा विपक्षी इन्स्फ्राट्रक्चर एस एण्ड बी बिल्डर्स प्राली ले निवेदक कम्पनी बाट भुक्तानी पाउनु पर्ने रकम रु तीन करोड दश लाख रुपैयाँ सन २०२१/१०/१० मा नै भुक्तानी पाइ सकेको भन्ने मिसिल संलग्न बैंक स्टेटमेन्ट बाट देखिएको , उक्त मिति २०२१/१०/१०को चेकलाई २०२४/१०/१० बनाई भुक्तानी मांग गरेको समेतका विषयमा ०८१–सि४–०५४७को किर्ते मुद्दा र ०८१–सिपी–२६६८ को सक्कल चेक झिकाई चेक फट्टा गराई पाँउ मुद्दा र ०८१– डब्लुओ–०००४को निषेधाज्ञा निवेदन समेत दायर भई धनुषा जिल्ला अदालतमा विचारधिन रहेको देखिएको , उक्त निषेधाज्ञा निवेदनको रोहमा ००२४९६९५३६/१५०१को चेकको विषयमा निवेदकलाई कालो सूचिमा नराख्नु धरपकड नगर्नु भनि अन्तरिम आदेश समेत जारी भई रहेको परिप्रेक्ष्यमा सोही चेकका विषयमा यस अदालतमा ०८१–डब्लुओ–०८३४को परमादेश र विपक्षी इन्स्फ्राट्रक्चर एस एण्ड बी बिल्डर्स प्रालीका संचालक सन्तोष कुमार यादवले दायर गरेको जाहेरी दरखास्त अनुसार मुद्दाको बाँकी कारबाही अघि बढाउन कानून सम्म र न्यायोचित हुन नसक्ने हुँदा धनुषा जिल्ला अदालतमा चलि रहेको मुद्दाहरुमा फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने गरि प्रस्तुत रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागे सम्म …… सोही विषयमा निवेदकलाई पक्राउ गर्ने कार्य नगर्न नगराउन जिल्ला प्रहरी कार्यलयको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरि दिएको छ ।’ उल्लेख गरिएको छ ।

उच्च अदालत जनकपुरले रिट सम्बन्धमा थप छलफलका लागि दुबै पक्षलाई अदालतमा हाजिर हुन आदेशसमेत दिएको छ ।