२०८२ बैशाख २६, शुक्रबार ०८:००
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतले तीन फरक भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएपछि फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
पहिलो मुद्दामा सप्तरीस्थित विष्णुपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेश प्रसाद यादव, लेखापाल टेक नारायण यादव र कम्प्युटर अपरेटर विरेन्द्र कुमार यादवविरुद्ध सेवाग्राहीबाट सोलार बत्ती जडानपछि भुक्तानी दिने क्रममा घुस माग गरेको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ । उनीहरूले घुस लिएको पुष्टि भएकाले आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद र जरिवानासहित पाँच लाख रूपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर विशेष अदालतले २०८० चैत २३ गते उनीहरूलाई सफाइ दिएको थियो ।
आयोगले दोस्रो मुद्दामा वैदेशिक रोजगार विभाग, ताहचलका लेखापाल प्रमोद निरौलाले सेवाग्राहीको धरौटी रकम फिर्ता गर्ने क्रममा घुस लिएको पुष्टि भएपछि १५ हजार रूपैयाँ बिगो कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएको जनाएको छ । तर विशेष अदालतले २०८१ जेठ ३ गते निरौलालाई पनि सफाइ दिएको थियो ।
त्यस्तै आयोगले जनाए अनुसार तेस्रो मुद्दामा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रसँग सम्बन्धित नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रणाली खरिद प्रक्रिया र बजेट विनियोजनमा अनियमितताका विषयमा रहेको छ । आयोगले यस प्रकरणमा सात जनाविरुद्ध अख्तियारले २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रूपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कैद, जरिवाना र हानि असुलीको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, विशेष अदालतले २०८१ वैशाख २५ मा आंशिक सफाइ दिएको थियो ।
आयोगले तीनै मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलाले चित्त नबुझेकाले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिए ।
