२०८२ बैशाख २७, शनिबार ०९:४२
जनकपुरधामको रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी (राराब) क्याम्पसमा स्ववियु चुनाव माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दायर गरिएको छ ।
उच्च अदालत जनकपुरले रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी (राराब) क्याम्पसविरुद्धको उत्प्रेषण परमादेशसम्बन्धी निवेदनमा विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत जनकपुरका इजलास नं. ५ का न्यायाधीश ध्रुव कुमार पियाको इजलासले रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी (राराब) क्याम्पस जनकपुरधामविरुद्ध शैलेन्द्र कुमार मण्डलले दायर गरेको उत्प्रेषण परमादेशसम्बन्धी निवेदनमा विपक्षी पक्षलाई यस्तो आदेश दिएको हो । शैलेन्द्र मण्डलले अदालतमा निवेदन दर्ता गराउँदै आफूले पाएको अधिकारमा हस्तक्षेप भएको भन्दै न्यायिक पुनरावलोकनको माग गरेका थिए ।
उनको तर्फबाट अधिवक्ता विमल कुमार मिश्रले अदालतमा निवेदनको समर्थनमा वहस प्रस्तुत गरेका थिए । वहसपछि अदालतले निवेदनका साथै मिसिलमा संलग्न प्रमाण र कागजात अध्ययन गरेको जानकारी दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो? आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सो समेत उल्लेख गरी विपक्षी पक्षले १५ दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो कानुनी प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्छ ।’
अदालतले हालसम्मको प्रस्तुत स्थितिबाट तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था देखिएको छैन भन्दै निवेदकको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस आदेशसँगै निवेदनपत्रको प्रतिलिपि समेत विपक्षी पक्षलाई प्रदान गरिनेछ र अदालतको म्याद सूचना जारी गरी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि मात्र निवेदनको अन्तिम निर्णय नियमानुसार गरिनेछ ।
