जनकपुर टुडे

२०८२ बैशाख ३१, बुधबार ०७:३३

नेकपा एमालेले महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिकामा व्यक्तिगत जग्गा कब्जा गरी प्रदेश सरकारको बजेटमा पार्टी कार्यालय निर्माण गर्न लागेको पाइएको छ । श्रीगोविन्द मण्डलको नाममा मोहियानी हक प्रमाण रहेको महोत्तरी रामगोपालपुर (चिकना) वडा न. ३(क) कि.नं. २३५ को क्षेत्रफल ०–३–० (तीन कठ्ठा) जग्गामा नेकपा एमालेले जर्बजस्ती पार्टी कार्यालय बनाउन लागेको हो ।

मण्डलले मोहीको प्रमाण पत्र पाई जिवित हुँदा उक्त जग्गा जोतभोग गरेको र उनको मृत्यु भएपछि नाति जानकी शरण मण्डलले जोतभोग गर्दै आएको जग्गमा एमालेले पार्टी कार्यालय बनाउन लागेको हो । कुनै जानकारी नै नदिइ रामगोपालपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामदुलार साहले जग्गा कब्जा गरी पार्टी कार्यालय बनाउन लागेको जग्गा जोतभोग गर्दै आएका ५० वर्षीय जानकी शरण मण्डलले बताए ।

मण्डलले जोतभोग गर्दै आएको ३ कठ्ठा जग्गमा मधेश प्रदेश भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट विनियोजित आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को ४५ लाखको लागतमा मदन आश्रृत स्मृति भवन एमालेले बनाउन लागेको हो । ‘मजदुरी गर्न गएको बेला आफनो जग्गामा घर बन्न लागेको जानकारी पाएपछि रोक्न खोज्दा भवन बनाउनेहरुले धाकधम्की दिया’ मण्डलले भने, ‘मेरो जग्गामा प्रदेश सरकारको बजेटबाट बन्न लागेको भवन रोक्न पुर्वाधार कार्यालय, जिल्ला प्रशासन र महोत्तरी जिल्ला अदालतमा उजुरी गरे । ‘जिल्ला अदालतको आदेशमा भवन रोक्का भएको छ ’ उनले भने, भवन रोक्का भएपछि रामगोपालपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख साहले विभिन्न माध्यमबाट धाकधम्की दिइरहेका छन् ।

यता रामगोपलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामदुलार साहले जग्गा धनीको मृत्यु भएको र जोतभोग गरिरहेका व्यक्तिबाट मदन आश्रृत स्मृति भवन बनाउन १० वर्ष अगाडि नै जग्गा खरिद गरिएको बताए । खरिद भएको कागजात बारे जान्न खोज्दा नगर प्रमुख साहले जग्गा विवाद अदालतमा रहेकोले बढी भन्न नमिल्ने बताए ।

भवन निर्माण रोक्न जानकी शरण मण्डलकी आमा लालो देवीले जिल्ला अदालतमा उजुरी गरेकी छन् । लालो देवीले गरेको उजुरीमा महोत्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवराज दुलालको इजलासले महोत्तरी रामगोपालपुर (चिकना) बडा न. ३(क) कि.नं. २३५ को क्षेत्रफल ०–३–० जग्गामा भवन निर्माणका लागि जग्गावालाको स्वीकृति (सहमती) वा मुआब्जा नदिएकाले पुनः विचार गर्ने गरी उक्त कि.नं. २३५ को जग्गामा पर्ने गरी कुनै पनि निमार्णको कार्य नगर्नु नगराउनु अन्तरिम आदेशसहितको निषेधाज्ञा आदेश जारी गरेको छ ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५८ को उपदफा (२) र जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ३४ बमोजिम विपक्षीहरु पूर्वाधार विकास कार्यालय महोत्तरी जलेश्वर, राम गोपालपुर नगरपालिका, मदन आश्रृत स्मृति भवन निर्माण समितको उपभोक्ता समितको अध्यक्ष र रामगोपालपुर नगर कार्यपालिकाको सदस्य राम किशोर चौधरीलाई कारणसहित प्रमाण कागज वा निर्णय फाइलसहित लिखित जवाफ लिइ उपस्थित हुनु जिल्ला अदालतले आदेशसहितको निषेधाज्ञा आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतले काम रोकेपछि जग्गामा भएको अधुरा भवन निर्माणको के हुने ? त्यसको रकम फिर्ता कसले गर्ने ? अहिले प्रश्न उठेको छ । सर्वोच्च अदालतले विकासको सरकारी बजेट पार्टी कार्यालयमा नलगाउन यस अघि नै आदेश जारी गरिसकेको छ । तर जनकपुरधाम स्थित नेकपा एमालेको कार्यालय मिथिला भवनमा पनि प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बजेट बिनियोजन गरी काम थालेको छ ।

सरकारले नै कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई उल्लंघन गरिरहँदापनि सम्बन्धित निकाय मौन देखिएको छ । व्यक्तिको निजी जग्गामा समेत सरकारी बजेटबाट भवन निर्माण भइरहेको छ । केही स्थानमा गुठी संस्थानको स्वीकृत बेगर नै उसको जग्गामा पक्की भवन निर्माण भइरहेको छ ।

सरकारी बजेटको चरम दुरुपयोग भइरहँदा पनि मधेश प्रदेश सरकारले सुशासनको गफ दिइरहेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । बिक्री गरिएका कयौँ योजनाहरुको कार्यान्वयनमा स्थानीय वासिन्दाहरुले रोक लगाएका छन् ।