२०८२ बैशाख ३१, बुधबार ०७:४४
प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे मधेश प्रदेशसभामा छलफल हुँदैछ । सो छलफलको क्रममा रहेको सो विधेयकमाथि तीनजना प्रदेश सांसदले संशोधन प्रस्तावसमेत गरेका छन् ।
मधेश प्रदेशसभामा व्यवसायीको हकहितको नाममा ल्याउन लागेको विधेयक छलफलमा छ । तर सो विधेयकबारे मधेश प्रदेशको राजधानी रहेका जनकपुरधामका व्यापारीलाई भने थाहा छैन । प्रदेशसभामा छलफलमा रहेको सो विधेयकप्रति व्यापारीहरु सन्तुष्ट छैनन् । प्रदेश सरकारले स्थानीय तह र संघीय सरकारसंगको सामञ्जस्यमा नल्याइ व्यापारीहरुसंग असुल्ने गरी विधेयक ल्याउन लागेको आरोप लगाए ।
जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले संघ सरकारभन्दा पनि बढी कठोर कानुन ल्याउन लागेको आरोप लगाए । उनले छलफलमै क्रममा रहे पनि हामीसंग प्रदेश सरकारले कुनै पनि किसिमले छलफल नगरी ल्याउन लागेको विधेयकको औचित्य नरहेको बताए । उनले भने, ‘संघ सरकारले तीन लाख रुपैयाँसम्मको जरिवानाकोको व्यवस्था रहेको छ, तर प्रदेश सरकारले संघ सरकारको कानुनभन्दा पनि माथि रहने गरी ल्याउन लागेको कानुन कसले र किन मान्दिनु पर्ने अवस्था सृजना हुनु अगावै सुधार गर्नु आवश्यक रहेको छ भने तत्काल हामीसंग समन्वय तथा सहकार्यको आवश्यक छ ।’ ल्याउन लागेको कानुनमा एक व्यक्तिले एक प्राइभेट कम्पनी मात्र खोल्न पाउनुपर्ने व्यवस्थाको जउवा संघका पूर्वअध्यक्ष जितेन्द्र महासेठले विरोध गरे । उनले कारोबारको ठाउँमा पुँजी राखेर अन्याय गरेको बताए ।
२० लाख रुपैयाँ कारोबार शब्द राख्नुपर्नेमा पुँजी शब्द राखेर व्यापारीलाई अलमलमा राख्न खोजेको जस्तो भान भएको उनले बताए । उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य निर्मल चौधरीले संस्थाको नवीकरण दर्ता वा नयाँ कम्पनी दर्ताको म्याद पाँच वर्षसम्मको अवधि राख्नु पर्ने सुझाव दिए । त्यस्तै प्रदूषण शुल्क कस्तो र के के लाग्ने सो स्पष्ट नरहेको उनले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सीमानाका क्षेत्रमै सरकारले प्रदूषण शुल्कसमेत लिने गरेकाले सोबारे स्पष्टता नरहेको उनको भनाइ छ । सो विधेयकमा विभिन्न ठाउँमा अस्पष्टता रहेको र अधिकांश विषयहरु विवादास्पद रहेको व्यवसायीहरुको कथन छ । विधेयकमा केही त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनेमा जसपा नेपाल मधेशका मुख्य सचेतक रामअशिष यादव, प्रदेश सांसद किरणकुमारी साह र प्रदेश सांसद अनिरुद्ध प्रसाद सिंहले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन् ।
