२०८२ जेष्ठ ३, शुक्रबार ०७:३१
संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले भूमि सम्बन्धी विधेयकलाई समर्थन नगर्ने संकेत गरेको छ । भूमि सम्बन्धी अध्यादेश निस्क्रिय भएपछि सरकारले त्यसैलाई विधेयक मार्फत संसदमा लगेको छ । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकको विषयमा संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले समान धारणा बनाएर त्यसको विरोधमा उत्रने बताइएको छ । मोर्चाको काठमाण्डुमा बसेको बैठकले भूमि सम्बन्धी विधेयकको सवालमा एकजुट भएर संसदमा प्रस्तुत हुने सहमति गरेको छ ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) नेपालका उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले जनाए अनुसार भूमि सम्बन्धी विधेयकमा मोर्चाले साझा धारणा बनाउने छ । ‘भूमि सम्बन्धी विधेयकमा मोर्चाले साझा धारणा बनाउने सहमति भएको छ’ उनले भने, विधेयकको अध्ययन गरी मोर्चाले त्यसबारे धारणा सार्वजनिक गर्ने छ । सरकारले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई संसदमा पेश गर्दा जनता समाजवादी पार्टी( जसपा) नेपालले त्यसको विरोध गरेको थियो । त्यसपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) नेपाललगायतका मधेशी दलहरुले विरोध जनाएको थियो ।
जसपा नेपालको अडानको कारण सो अध्यादेश संसदमा निस्क्रिय भएको थियो । प्रतिनिधि सभामा भारी बहुमत रहे पनि हाल राष्ट्रिय सभामा सरकारसित बहुमत छैन । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित नभएसम्म पूर्णता पाउदैन । सरकारले ल्याउन लागेको भूमि सम्बन्धी कानुनमा वनजंगल, गौचर, भीडपाखा, नदीको उकासलगायतका सरकारी, सार्वजनिक जग्गाहरु बेचबिखन गरिनेछ । त्यसले चुरेको विनास र मधेशको नास हुने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।
सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी विधेयकले फेरि राजनीतिक हलचल हुने सम्भावना बढेको छ । तर सरकारले भूमि सम्बन्धी विवादित विधेयक ल्याउने अडानमा देखिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको दोस्रो बैठकमा दलका शीर्ष नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो । सो बैठकले काठमाण्डुमा बृहत कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ । सो बैठकले सचिवालय गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । उक्त सचिवालयले आगामी दिनमा काठमाण्डुमा आयोजना हुने कार्यक्रमको मोडल र समय निर्धारण गर्नेछ ।
मोर्चाको गठन भइसके पनि सचिवालय गठन नहुँदा नियमित सम्पर्क र कार्यक्रमहरुको विषयमा छलफल हुन नसकेको नेताहरुले महसुस गरेको बताइएको छ । मोर्चालाई अझ बृहत बनाउँदै लैजाने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । यसका लागि विभिन्न पहिचानवादी संगठन तथा पार्टीहरूलाई मोर्चामा समावेश गराउने सहमति भएको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका नेता रामनरेश राय यादवले जनाएका छन् ।
तराई मधेश केन्द्रित अधिकांश दलहरु संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चामा आवद्ध रहेपनि जनता समाजवादी पार्टी(अशोक राई) को सहभागिता रहेको छैन । मोर्चा गठनको बेला जसपा पनि सक्रिय देखिएको थियो । तर भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको विरोधमा मोर्चामा आवद्ध दलहरु उत्रिएपछि जसपाले मोर्चामा रहन अस्वीकार गरेको थियो ।
संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चामा आवद्ध नरहेको जसपा सरकारमा सहभागी छ । सरकारमा सहभागी रहेको लोसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने मोर्चामा आवद्ध रहेको छ । जनमत पार्टीले संघीय सरकारलाई समर्थन गरेको र मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । मोर्चामा आवद्ध नरहेका अन्य तराई मधेश केन्द्रित दलहरुका साथै पहिचानवादी अन्य दलहरुलाई समेत सहभागी गराउने बैठकमा सहमति भएको छ ।
यादवका अनुसार मोर्चा लोकतान्त्रिक अधिकार, समानता र सामाजिक न्यायको पक्षमा सशक्त आवाज उठाउने साझा मञ्चको रूपमा अघि बढ्नेछ । संविधान संशोधनको विषयमा मोर्चाको सचिवालयले एउटा अवधारणा तयार गर्ने र त्यस अनुसार अगाडि बढ्ने निर्णय भएको शुक्लाले बताए । संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चालाई केही नेताहरुले ‘लुज मोर्चा’को रुपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् । तर मोर्चामा उनीहरु समान धारणा बनाउन सक्ने कयौँ विषयहरु पहिचान गरेका छन् ।
खुल्ला राजनीतिमा प्रतिष्पर्धी रहेका जसपा नेपाल र जनमत पार्टी मोर्चामा सहभागी छन् । बैठकमा लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमतका अध्यक्ष सीके राउत, जनता प्रगतिशील पार्टीका हृदयेश त्रिपाठी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलगायतका नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
