२०८२ जेष्ठ ३, शनिबार ०७:२७
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसदमा हालै दर्ता गरिएको भूमि सम्बन्धी विधेयकप्रति आपत्ति जनाएका छन् । ‘भूमि सम्बन्धी अध्यादेश देश र जनताको हितमै थिएन, त्यसैले हामीले विरोध गरेका थियौँ,’ अध्यक्ष यादवले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेजमा लेखेका छन् ।
अध्यक्ष यादवले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश जनताको हितमा नरहेको भन्दै विगतमा पनि पार्टीले विरोध गरेको स्मरण गरेका छन् । ‘अहिले सरकारद्वारा संसदमा पुनः पेश गरिएको विधेयकमा समेत वन र भू– माफियाको स्वार्थ अनुरूपका प्रावधानहरू यथावत् राखिएको छ ’ उनले अगाडि लेखेका छन्, सो विधेयक पारित भएमा जसपा नेपाल सडक र सदन दुवै मोर्चाबाट सशक्त विरोधमा उत्रने छन् । ‘सरकारले सो विधेयक पारित गरेमा जसपा नेपाल सडक र सदन दुबै मोर्चामा सशक्त विरोध गर्नेछ’ अध्यक्ष यादवले चेतावनी दिएका छन् ।
‘सरकारलाई जनताको हित विपरीत कानुन ल्याउन दिने छैनौ’ अध्यक्ष यादवले अगाडि भनेका छन्, जनताको हित विपरीतको विधेयकलाई समर्थन गर्न सकिदैन । सरकारले यस अघि भूमि सम्बन्धी अध्यादेश संसदमा दर्ता गराएको थियो । तर त्यो अध्यक्ष देश जसपा नेपाल लगायतका मधेश केन्द्रित दलहरुको विरोधको कारण निष्क्रिय भएको थियो । सरकारले एकसाथ संसदमा दर्ता गरेको ५ वटा विधेयक मध्ये ४ वटा पास भएपनि भूमि सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय गराइएको थियो । सरकारले भूमी सम्बन्धी अध्यादेशलाई यथावत रुपमा नै भूमि सम्बन्धी विधेयकको रुपमा संसदमा दर्ता गराएको छ । सो अध्यादेशलाई सरकारले पास गराउन अन्तिम सम्म निरन्तर प्रयास गरेका थिए । तर जसपा नेपालको अडानले अध्यादेश पारित हुन सकेन ।
यसअघि ल्याइएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अध्यक्ष यादवकै पार्टीले विरोध गर्दा सरकारले फिर्ता नलिए पनि निष्क्रिय बनाउन सहमत भएको थियो । जसपा नेपालले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्दा सत्तारुढ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी( लोसपा)नेपालले पनि समर्थन जनाएको थियो । संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको बिहीबार बसेको बैठकमा पनि सरकारले संसदमा दर्ता गरेको भूमि सम्बन्धी विधेयकमा समान धारणा बनाउने निर्णय गरिएको हो ।
लोसपा नेपालको कार्यालयमा महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी(तमलोपा) का अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाललगायतका नेताहरुको सहभागिता थियो । मोर्चाले संघीय राजधानी केन्द्रित विशाल विरोध प्रदर्शन गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
मोर्चाले भूमि सम्बन्धी विधेयक र संविधान संशोधन लगायतका मुद्दालाई विरोध प्रदर्शनमा प्रमुख नारा बनाउने बताइएको छ । पहिचानवादी दलहरुलाई मोर्चामा समेटेर अगाडि बढने निर्णय गरेका नेताहरुले मधेश आन्दोलनलगायतका अधिकारवादी र पहिचानवादी आन्दोलनको क्रममा सरकारले लगाएको झुठा मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने माग पनि अगाडि सारेको छ ।
सरकारले उनीहरुको मागको सुनवाई नगरे आन्दोलन चर्काउने सम्भावना बढ्दो छ । हाल सरकारको प्रतिनिधि सभामा भारी बहुमत रहे पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत छैन । तर आगामी असार महिनामा राष्ट्रिय सभाको एक तिहाइ सिट रिक्त हुने र त्यसको चुनाव भए पछि सरकारको त्यहाँ बहुमत पुग्ने निश्चित छ । त्यसकारण पनि सरकारले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई विधेयकको रुपमा दर्ता गराएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा निर्णायक रहेको जसपा नेपालकै कारण अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा असफल हुने निश्चित भएपछि सरकार भूमि सम्बन्धी विधेयकलाई निष्क्रिय बनाएको थियो । तराई–मधेश केन्द्रित दलहरुले भूमि सम्बन्धी विधेयक पारित हुँदा सरकारी जग्गा,जमिन सहित वन, गौचर, शमसान केहि बाँकी नरहने बताएका छन् । भू– माफियाहरुले सम्पूर्ण जग्गाहरु कब्जा गरी तराई मधेशको भू– भागलाई मरुभूमि बनाउने उनीहरुको चिन्ता छ । सरकारले भूमि सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गराए पनि त्यसबारे औपचारिक रुपमा कुनै प्रतिकृया जनाएको छैन ।
