२०८२ जेष्ठ ४, आईतवार १३:३२
आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना मात्र बाँकी रहँदा मधेश प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्चको अवस्था निराशजनक देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को २९ वैशाखसम्म प्रदेश सरकारको कुल बजेटको १४.८० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको बजेट ४१ अर्ब ९३ हजार ३८ लाख २० हजार रहेको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार २९ वैशाखसम्म चालुतर्फ २९.७४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।
मधेशका अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादवले केही कामहरू सुरु भए पनि रकम निकासा नहुदाँ विकास खर्च कम देखिएको बताए । अपेक्षाअनुसार बजेट खर्च नभएको स्वीकार गर्दै उनले भने, ‘बजेट बनाउने बेलामा हामी थिएनौँ । बजेट वक्तव्यमा केही कमीकजोरीहरू थियो । त्यसलाई सच्याउन संकल्प प्रस्ताव पारित भएपछि विकास निर्माणको कामहरू भइरहेकोले अब खर्च ह्वातै बढ्छ ।’
कर्मचारीको अभाव अनि बजेट कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कार्यविधि पनि बनाउन ढिलाइ भएकोले पनि बजेट खर्च कम देखिएको मन्त्री यादवको भनाइ छ ।
कसको कति खर्च ?
प्रदेशका अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार २९ वैशाखसम्म प्रदेशसभा सचिवालयले ४४.७५ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवाले ४६.७५ प्रतिशत र मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालयले ४४.५६ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको १६.५६ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको ३१.७१ प्रतिशत, उद्योग वणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रलयका ७.११ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १२.५३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।
ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले १४.३७, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले १६, वन तथा वतावरण मन्त्रालयले ३८.७३, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ९.४७, खेलकुदका तथ समाज कल्यण मन्त्रालयले १.४० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार खेलकुद तथा समाज कल्यण मन्त्रालयले सबैभन्दा कम बजेट खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले १४.१९, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २३.४०, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले १८.४७ र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ४२.८६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
