२०८२ जेष्ठ ९, शुक्रबार ०७:०३
जनमत पार्टी नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारले वर्षदिन पूरा गर्न १७ दिन बाँकी रहँदा २ जना मन्त्रीलाई बर्खास्त गरी मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिएको छ ।
जनमत पार्टीका सतीश कुमार सिंहको नेतृत्वमा गठन गरिएको सरकारमा सहभागी जनमत पार्टीकै २ जना वन तथा वातावरण मन्त्री त्रिभुवन साह र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री सकिल अलीलाई बर्खास्त गरिएको छ । साह र अलिलाई राजिनामाको अवसर समेत नदिइ मुख्यमन्त्री सिंहले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री सिंहले बिहीबार गरेको पुनर्गठनमा सञ्जय कुमार यादवलाई वन तथा वातावरण मन्त्री र वसन्त कुशवाहालाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । यस अघि जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपाल नेतृत्वको सरकारमा कुशवाहा केही समय भूममि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री र केही समय बिना बिभागीय मन्त्री रहेका थिए । त्यसपछि उनलाई पदमुक्त गरिएको थियो ।
सो सरकारमा यादव शिक्षा तथा संस्कृति राज्यमन्त्री थिए । उनी पनि लामो समय सरकारमा रहन सकेनन् । जनमत पार्टीलाई सरकारबाट हटाइएपछि यादव पनि पदमुक्त भएका थिए । प्रदेश सरकारमा रहेका वन तथा वातावरण मन्त्री त्रिभुवन साह र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री सकिल अलीलाई फिर्ता बोलाइएको जनमत पार्टीले जनाएको छ ।
रिक्त ठाउँमा यादव वन तथा वातावरण मन्त्रीमा र कुशवाहा उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रीमा नियुक्त प्रक्रियालाई जनमतले सहज रहेको बताएको छ । नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई सपथ ग्रहण गराइएको छ । सपथग्रहण गरे लगतै दुवै जना मन्त्रीले आ–आफ्नो मन्त्रालयमा कार्यभार ग्रहण गरेका छन् । जेठको पहिलो हप्तामा हटाइएका मन्त्रीहरुले बिक्री गरेको योजनाहरुको व्यवस्थापनमा समस्या हुने बताइएको छ ।
हटेका मन्त्रीले योजना बिक्री गरे वापतको सम्पूर्ण रकम लिइसकेकाले नयाँ मन्त्री थप रकम नलिइ भुक्तानी प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नेमा आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ । वन र पर्यटनको प्रायः अधिकांश योजना बिक्री भएको स्रोतहरुको दाबी छ । केही महिनादेखि पार्टी भित्र हलचल भइरहेको अवस्थामा २ जना मन्त्रीलाई बर्खास्त गरी २ जनालाई बहाल गरेको विषयले भित्री रुपमा पार्टी भित्र तरंग ल्याएको छ ।
जनमत पार्टीका संस्थापक नेताहरु अहिले असन्तुष्ट छन् । कतिपय सकृय नेताहरु निष्क्रिय बसेका छन् । यसैबीच मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेशका कर्मचारीमा काम गर्ने मनसाय कम देखिएको आरोप लगाएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयको आयोजनामा बिहीबार मधेश प्रदेश भवनमा राखिएको विनियोजन विधेयक २०८२ का लागि मस्यौदाको सुझाव संकलन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले पछिल्लो समयमा प्रदेशका हरेक मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारी काम गर्ने मनसायमा कमै देखिएको बताए । कर्मचारीको ढिलासुस्तीले प्रदेश सरकारको कामकारबाहीमा प्रश्न उठिरहेकाले यो आचरणलाई तत्काल सुधार गर्न उनले निर्देशनसमेत दिए ।
‘यो प्रवृत्तिले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता माथि नै प्रश्न उठ्छ, त्यसकारण यसलाई तपाईहरू सुधार गर्नुस् ’ कार्यक्रममा सहभागी सचिवहरुलाई मुख्यमन्त्री सिंहले भने, ‘उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई मनोबल बढाउन पुरस्कार र लापरबाही गर्ने कर्मचारीको घटुवा हुने व्यवस्था गर्नुस् । तबमात्रै यो समस्या समाधान हुन्छ ।’
एकजना अधिकृतले नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा भने, योजनाहरु अग्रिम रकम लिएर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले बेच्ने र भुक्तानीको जोखिम कर्मचारीहरुले मोल्ने अवस्था छैन । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री सुनील यादवले कार्यविधिले बजेट खर्च हुन नसकेको बताए । मधेश प्रदेशमा हालसम्म कुल ८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । तर बिक्री भएका योजनाहरुको भुक्तानी दिने समय नजिकिन थालेकाले कर्मचारीहरु काममा ढिलासुस्ती गर्न थालेको बताइन्छ ।
रकमान्तर, आयोजना तथा कार्यक्रमको संशोधन, एकमुष्ट विनियोजित बजेटको बाँडफाँट, नयाँ योजना तथा कार्यक्रम, बजेट निर्माण, कार्यविधि निर्माण गर्ने अधिकार, विगतको बक्यौता रकमसहितका १० वटा एजेन्डामाथि छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा सहभागि सचिवहरुले संघीय नीतिलाई दृष्टिगत गरेर जान सुझाव दिएका थिए ।
उनीहरुले बजेट जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृतिले विगतमा देखिएका भन्दा समस्या थपिन सक्ने संकेत समेत गरे । मुख्यमन्त्री सिंह सहितका मन्त्रीहरुले बिक्री गरेका योजनाहरुको भुक्तानीमा चरम विवाद देखिने बताइन्छ ।
