२०८२ जेष्ठ ९, शुक्रबार ०७:२८
मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हरवाचरवाको मागलाई सम्बोधन गर्न माग गरेको छ ।
जनकपुरधाममा बिहीबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले आफुहरुको माग सम्बोधनबाट बेवास्ता गरिए हरवाचरवा अधिकार मञ्चका सबै तहका संगठनहरु पुनःस्थापनाको सम्झौताहीन आन्दोलको घोषणा गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
मञ्चले हरवाचरवाको प्रभावकारी पुनःस्थापनका लागि वास्तविक तथ्यांक लिने, सोको आधारमा परिचयपत्र वितरण गर्ने र अन्यान्याश्रित एकीकृत प्याकेजको रुपमा नागरिकता,मानवोचित घर,कृषियोग्य जमिन,रोजगारीको उन्नत विकल्प,प्राविधिक,व्यवसायीक र उच्च शिक्षासम्मको पहुँचका लागि तीनै तहका सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्न आग्रहसमेत गरे ।
मञ्चले सरकारद्वारा गरिएको ऐतिहासिक हरवाचरवा मुक्तिको घोषणालाई स्वामित्व लिइ प्रदेशभरि लागु हुने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल पुनः स्थापना सम्वन्धी कार्ययोजना तथा निर्देशिका पारित गर्न माग गरेको छ । सबै स्थानीय तहलाई परिचालित गरेर हरवाचरवाका यकिन तथ्यांक र लगत तत्काल लिने व्यवस्था गरी अविलम्ब परिचयपत्र र व्यवस्थापन सम्वन्धी प्याकेज दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ भने बासविहीन हरेक हरवाचरवा परिवारको लागि बस्न योग्य घरको व्यवस्था र यसका लागि पर्ति वा ऐलानी जमिन वा गाँउब्लकमा रहेका हरवाचरवालाई प्रति परिवार शहरमा कम्तीमा एक कठठा र ग्रामीण क्षेत्रमा २ कठठा पुग्ने जमिन प्रदान गर्नुपर्ने माग नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न माग गरेको छ ।
कृषिमै लाग्न चाहने भूमिहीन हरवाचरवालाई आधुनिक खेतीमा तालिम, बीउ पुँजी र औजारसहित कम्तीमा पाँच कठठा जमिन,वा लिजमा प्रदान गर्ने नीति अंगिकार, क्रम्तीमा दस वर्ष करार खेतीको लागि हरवाचरवालाई दिनुपर्ने, राम्रो ज्याला मिल्ने सीपको तालिम लगायतको माग गरिएको छ । त्यसैगरि हरवाचरवाको शिक्षामा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने, १२ कक्षासम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको प्रवन्ध र कोटा छुटयाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेको छ भने हरवाचरवाको लागि खाद्यान्न र स्वास्थ्य वीमालाई उच्च प्राथमिकता,हरवाचरवा वस्तीमा खानेपानी, सडक टेलिफोन, सार्वजनिक शौचालय जस्ता पुर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतको माग अघि सारिएको छ ।
हरवाचरवाले आफुहरुलाई सहजरुपमा नागरिकताको प्रमाणपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान,सन्तानलाई जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र, श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको व्यवस्थालाई कडाका साथ लागु गर्नुपर्ने, कानुनले तोकेभन्दा ज्यादा ऋणको व्याज लिने लाई कानुनी कारबाहीका लागि कानुन निमार्ण गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
हरवाचरवाले आफना उमेर पुगेका सन्तानलाई तीनवटै तहमा संचालन गर्ने विकास आयोजनाहरुमा रोजगारीका लागि पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने जायज मागलाई पनि उठान गरेको छ । राज्यको तीनवटै तह,राजनीतिक दलका सबै तहका सन्यन्त्र,उनीहरुले दिने हरेक तहको जनप्रतिनिधीमूलक संस्थाको उम्मेदवारीमा या समानुपातिक सूचीमा कम्तीमा एक जना हरवाचरवा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने यसका लागि आवश्यक कानुन निमार्ण, हरवाचरवाको समस्या निश्चित समयभित्र समाधान गर्नका लागि यसको सम्पूर्ण कार्यको अनुगमन, संयोजन र पहल गर्ने प्रदेश तहमा पनि छिटोछरितो काम गर्ने अधिकार सम्पन्न सात देखि नउ सदस्यीय मुक्त हरवाचरवा पुनः स्थापना आयोगको गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष मण्डलले विभिन्न समयमा गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई बेवास्ता गरिएकोले जेठ ४ गते देखि ८ गतेसम्म मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका विभिन्न पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखसहित वडाध्यक्षहरुसंग आगामी आर्थिक वर्ष ०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हरवाचरवाको न्यायीक पु्नःस्थापनाको लागि अभियान संचालन गरेको बताए ।
Comment
Related News
