सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट प्राध्यापक कर्मचारी भर्ना गर्न रोक लगाएको छ ।

२०८१ फागुन ६ गते न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले त्रिविमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै प्राध्यापक, कर्मचारीको छनोट र नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न परमादेश दिएको थियो । उक्त परमादेशको हालै पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।

त्रिवि सभाले २०७८ मंसिर १४ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६ को पदपूर्ति गर्ने तरिका सम्बन्धी शीर्षकअन्तर्गत उपनियम (१) मा संशोधन गरेको थियो । उक्त संशोधनले शिक्षकतर्फ उपप्राध्यापक पदमा तथा कर्मचारीतर्फ सहायक स्तर प्रथम र द्वितीय स्तरका पदमा अस्थायी वा करार सेवामा १० वर्ष काम गरेका शिक्षक वा कर्मचारीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी विशेष आन्तरिक खुला प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने व्यवस्था राखेको थियो ।

विज्ञापन बमोजिमको परीक्षा स्थगित तथा नियममा गरेको उक्त संशोधनको निर्णयबाट आफू र आफूहरू जस्तै योग्यता पुगेका अन्य व्यक्तिहरूको खुला प्रतिस्पर्धामार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गर्न पाउने हक हनन हुन पुगेको भनी मनिता खत्रीलगायतले रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त संशोधनले विश्वविद्यालयमा रहेका अस्थायी वा करार सेवाका शिक्षक कर्मचारीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने विशेष व्यवस्था गरेको देखिएकोमा सामान्यतः खुला प्रतिस्पर्धामा उमेर र शैक्षिक योग्यताजस्ता न्यूनतम पूर्वावस्थाबाहेक अन्य सर्त-बन्देज स्वीकार्य नहुने सर्वोच्चको ठहर गरेको हो । उक्त योग्यता पुग्ने जोकोही व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउनु उसको संविधानप्रदत्त हक भएको आदेशमा भनिएको छ ।

समान योग्यता भएका केही प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन पाउने र केही हुनै नपाउने गरी बनाइएको कानुनलाई स्वेच्छाचारी र समानताको हक प्रतिकूल मान्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।

कारण, कानुनी व्यवस्था एवम् अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत त्रिवि सभाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६(१) मा गरेको संशोधन र सो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने गरी गरेको संशोधन निर्णयबाट भएका कामकारबाही विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेशका लागि खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने व्यक्तिहरूको संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेको पूर्णपाठमा भनिएको छ । उक्त निर्णय त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐनको दफा १०(च) र ३४ समेतको विपरीत देखिएकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम ६(१) मा मिति २०७८।०८।१४ र मिति २०८०।०३।१२ मा गरिएको संशोधन निर्णय तथा सो सम्बन्धी कामकारबाही समेत सर्वोच्चले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ।

खुला प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो र निष्प्रभावी बनाउने गरी कुनै प्रावधान नराख्न र स्वच्छ एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गराउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ ।