२०८२ जेष्ठ १४, बुधबार ०७:४६
योजना र विकास निर्माणको काममा मनपरी रुपमा कमिसन मागेर भ्रष्टाचार र अनियमितताको पूर्वाधार विकास कार्यालय सर्लाही अखाडा बन्दै गएको स्थानीयहरु बताउँछन् ।
सबैभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता पूर्वाधार निर्माण कार्यमा भएको पाइएको हो । पुर्वाधार विकास कार्यालय सर्लाहीका कार्यालय प्रमुख कार्यालयमा आउदैन । कार्यालय बाहिर गोप्य रुपमा आफ्नो निजी कार्यालय संचालन गरेर राखेको जानकारहरुको भनाइ छ । जुन व्यतिmले बढि कमिसन दिन्छ उसैले यस कार्यालयबाट सेटिंगको आधारमा बढि योजना पाउने गरेको हो ।
कार्यालय प्रमुख यादवले गोप्य रुपमा विगत दुई आर्थिक वर्ष देखि आफनो गोप्य कार्यालय संचालन गरेर २० देखि ३० प्रतिशत सम्म कमिसन उठाएर मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोज कुमार यादव, निमित प्रदेश सचिव संजय प्रसाद साहलाई पुर्याउने गरेको छ । मन्त्री र सचिव दुवैको प्रियपात्रको रुपमा नाम कमाउन सफल भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख विजय यादव विगत २ वर्ष देखि निरन्तर यस कार्यालयमा कार्यरत रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सर्लाही जिल्लाका लागि यस कार्यालयमा १ अर्ब २० करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधार कार्यालय सर्लाहीबाट संचालित योजनाहरुको पार्दर्शीता माथि समेत प्रश्न खडा भएको छ । कुन योजना कहा र कुन ठाउमा संचालनमा रहेको छ । योजना र विकास निर्माणको काम भईरहेको साईटमा बजेट सिलिंग र योजना सम्बन्धी कुनै पनि बोर्ड वा जानकारी टास गरिएको छैन । यस प्रति भौतिक पुर्वाधार बिकास मन्त्रालयका निमित सचिव संजय प्रसाद साहले आफुहरु कार्य व्यस्तताले अनुगमन गर्न नसकेको बताउनु हुन्छ ।
१ अर्ब बढिको बजेट संचालन भएको जिल्लाहरुमा अनुगमन नहुँदा अनियमितताको आशंका बढेको भने पछि सचिव साहले छिटटै अनुगमन गर्ने बताए । जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका उपप्रमुख जितेन्द्र कुमार महतोले भने यस कार्यालयमा भइरहेको अनियमितताको बारेमा हल्ला सुनेको छु । लिखित रुपमा उजुरी आएको खण्डमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने बताए ।
मलंगवा नगरपालिकाका नगर प्रमुख नागेन्द्र प्रसाद यादवले ५०र५० मा काम भईरहेको आरोप लगाए । पूर्वाधार विकास कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख यादवले प्रक्रिया बिना करारका ७ जना कर्मचारीलाई भर्ना गरेका छन् । करारका कर्मचारीहरुले बुझ्ने तलब भत्तामा समेत कमिसन मागेको एकजना कर्मचारीले बताए । कमिसन बिना कुनै पनि काम वा फाइल अगाडि बढाइँदैन ।
विगत दुई वर्ष यता देखि कार्यालय प्रमुखको रुपमा यादव आए देखि कमिसनको खेलमा कार्यालय पूर्णरुपेण लथालिंग अवस्थामा रहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । हरेक कुरामा कमिसन माग्न थालेपछि कार्यालयको सबै कर्मचारी कार्यालय प्रमुख यादवबाट रुष्ट रहेको छ । उच्च रुपमा कमिसनको खेल शुरु भएपछि गएको बैशाख महिनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसंन्धान आयोगमामा समेत उजुरी परि सकेको छ । केही दिन पहिला अख्तियारले कार्यालयको सम्पूर्ण कागजातहरु छापा मारेर लगेको बताएको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयद्वारा सार्वजनिक ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत मधेश प्रदेशका अधिकांश पूर्वाधार निर्माण तथा विकासे आयोजनाका काममा ‘धेरै आर्थिक अनियमितता हुने गरेको’ देखिएको जनाइएको छ । जसमध्ये सडक, पुल, भवन लगायत भौतिक संरचना निर्माणमा व्यापक आर्थिक अनियमितता र बढी भुक्तानी गरिएको पाइएको छ ।
Comment
Related News
