जनकपुर टुडे

२०८२ जेष्ठ १५, बिहीबार ०७:३५

संघीय सरकारले संसद्मा गतिरोधको प्रयास भए पनि आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को बजेट ल्याउने भएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थामा बाँधिएका कारण पनि जेठ १५ गते राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको संयुक्त बैठकमा जसरी पनि बजेट ल्याउने जनाएको छ । नेपालको संविधानअनुसार जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट पेस गर्ने व्यवस्था छ। यस्तोमा सरकारले चाहेर पनि मिति परिवर्तन गर्न सक्दैन ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्मा ‘आर्थिक सर्वेक्षण’ पेश गर्ने कार्यतालिका रहे पनि विपक्षीको अवरोधले गर्दा पाएनन्। संसद्मा पेस गर्नैपर्ने भएका कारण मंगलबार आर्थिक सर्वेक्षण नै सार्वजनिक हुन सकेन । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले आर्थिक सर्वेक्षण संसद्मै पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र पेस भएपछि मात्रै सार्वजनिक हुने बताए ।

विपक्षी दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध पारेपछि मंगलबार कार्यतालिकाअनुसार संसद् बैठक नै चल्न पाएन । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर विरोध गरेपछि बैठक सुरु भएको २० मिनेटमै बन्द भएको थियो ।

बजेट आउनु दुई दिनअघि विपक्षी दलहरूले ‘गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म संसद् चल्न नदिने’ अडान कायमै राखेका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म संसद चल्न नदिने बताए । माओवादीकै प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म संसद् अवरोध रहने बताए ।

माओवादीका अर्का एक सांसदका अनुसार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिए जेठ १५ गते कडा रूपमा प्रस्तुत हुने गरी तयार रहन निर्देशन दिएका छन् ।