
निर्माणाधीन सामाजिक संघ संस्था सम्बन्धी कानूनमा नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल (गैसस) ले ११ बुँदे माग सहितको “आधार पत्र २०८२” सार्वजनिक गरेको छ।
गैसस महासंघ धनुषाले बुधबार जनकपुरधाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत नागरिक संघ, सामाजिक तथा सामुदायिक संस्थाहरूको हकहित संरक्षणका लागि तयार गरिएको आधार पत्र सार्वजनिक गरेको हो।
आधार पत्रमा संघ संस्थाको दर्ता, नवीकरण, कार्यक्षेत्र, वर्गीकरण, र पहिचान सम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था माग गरिएको छ। यस्तै प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन, संस्था खारेजी, कर नीति, सम्पत्ति भोगचलन अधिकार, तथा परियोजनाको स्वीकृति प्रक्रिया संघीय र प्रादेशिक तहमा स्पष्ट रुपमा निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
गैससले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले संघीय सामाजिक विकास बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था, नियामक निकायको गठन, र संघ-संस्थासम्बन्धी विवरण डिजिटल प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ।
पत्रकार सम्मेलन गैसस महासंघ धनुषाका अध्यक्ष संजय साहको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा महासंघका केन्द्रिय सचिव रामचन्द्र साह, केन्द्रिय सदस्य धिरेन्द्र बहादुर सिंहको उपस्थिति रहेको थियो भने सचिव राजकुमार यादवले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए।