२०८२ जेष्ठ १७, शनिबार ०४:४४
नेकपा एमालेमा पुनरागमन गरी मधेश प्रदेश सरकारमा गृह कानून तथा संचारमन्त्री बन्न सफल भएका राजकुमार लेखीको अहिले पार्टी भित्रै चर्को आलोचना भइरहेको छ । मन्त्री लेखीको कार्य शैली, व्यवहार र मनपरीतन्त्रले एमाले पार्टीका नेताहरूसमेत असन्तुष्ट बनेको एमालेका केही नेताहरुले बताएका छन् ।
एमालेको मधेश प्रदेश कमिटीले हालै बर्दिवासमा आयोजना गरेको विस्तारित बैठकमा मन्त्री लेखीको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको सहभागी एक नेताले बताए । मन्त्री लेखीले मधेश मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्तिको क्रममा गुपचुप रुपमा मनोमानी गरेको आरोप लागेका छ । सो बैठकमा मन्त्री लेखीले विभिन्न नेताहरूको नाम लिँदै उनीहरूले कमल उपाध्यायलाई अध्यक्षमा सिफारिस गरेको बताएका थिए ।
नेतृ ज्वाला साहले मन्त्री लेखीको भनाइको तत्काल प्रतिवाद गरेपछि उनले आफ्नो भनाइ सच्याउनुपरेको थियो । पार्टीका मधेश प्रदेश इन्चार्ज लीलानाथ श्रेष्ठ र मधेश प्रदेश कमिटीलाई समेत नियुक्तिको बारेमा कुनै जानकारी नदिएको भन्दै बैठकमा सहभागी नेताहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । प्रेस चौतारीका नेता उपाध्यायलाई काउन्सिलको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको भोलिपल्टै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा उजुरी दर्ता गरेको थियो ।
प्रेस चौतारी नेपालका नेताहरूले नै मन्त्री लेखीमाथि पैसा लिएर नियुक्ति गरेको आरोप लगाउँदै चर्को आलोचना गरेका थिए । मन्त्री लेखीले २२ लाख रुपैयाँ लिएर नियुक्ति गरेको आरोपत छ । मन्त्री लेखीले पार्टीको संस्थागत निर्णय नपर्खिनु, संसदीय दलको नेता तथा अन्य जिम्मेवार नेताहरूसँग छलफल परामर्श नगरी नियुक्ति गरेको विषयमा पार्टीले उनलाई बजेटसम्म मात्र मन्त्री पदमा राखि त्यसपछि फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।
मन्त्री लेखी विवादमा आएपछि मिडिया काउन्सिलको बोर्डको नियुक्ति स्थगित गरिएको छ । मन्त्री लेखीलाई मिडिया काउन्सिलको पुनः आवश्यकता सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा मन्त्री लेखीले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयले आयोजना गरेको सम्मान कार्यक्रममा समेत पत्रकारलाई सम्मानको नाममा अपमान गरेको आरोप समेत लागेको छ ।
