जनकपुर टुडे

२०८२ जेष्ठ १९, सोमबार ०८:०१

मिथिला राज्य संघर्ष समिति जनकपुरधामले मधेश प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा आफूसम्बन्धी मागहरू समावेश गर्न १५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

सो समितिका अध्यक्ष परमेश्वर कापडीले आइतबार प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै, यदि मागहरू बेवास्ता गरिएमा चरणवद्ध आन्दोलन गरिने चेतावनी दिए । सो ज्ञापनपत्रमा नेपालको संविधानअनुसार रोजगारीको सुनिश्चितता वा वैकल्पिकरूपमा बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरिएको जनाइएको छ । यसका साथै सबै तहका विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुका साथै शैक्षिक सेवा र सहयोगका लागि निश्चित रकमको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

मिथिला आन्दोलनका शहीदहरूको सम्मानमा स्मारक निर्माण गर्नुपर्ने, ती शहीद परिवारहरूलाई अन्य राष्ट्रिय शहीदसरह सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने, र आन्दोलनका घाइतेहरूलाई पनि आर्थिक सहयोग र अन्य आवश्यक सुविधा प्रदान गरिनुपर्ने सो ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सञ्चार क्षेत्रमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता कायम राख्न प्रदेश, नगरपालिका र गाउँपालिकामा सञ्चार केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, विकास योजना र बजेट कार्यान्वयनमा संचारकर्मीको भूमिकालाई संस्थागत गर्दै पारदर्शी प्रोफाइल तयार पार्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने सो ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक कारोबारमा पारदर्शीता कायम गर्न अनलाइन र बैंक प्रणालीमार्फत बिल भुक्तानी अनिवार्य गर्नुपर्ने मागसमेत उठाइएको छ ।

संविधानले प्रत्यायोजित भाषिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न मैथिली प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरिनुपर्ने, साथै प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा र संस्कृतिमा भाग लिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक जमिनमा वृक्षारोपण, फलफूल खेती, प्लेग्राउन्ड र योग शिविरको व्यवस्था, राष्ट्रिय सांस्कृतिक सचेतना बढाउन फोक लैवा तथा सोसल इन्जिनियरिङ सेन्टरको निर्माण, वालमैत्री पार्क, बाल मेला र मनोरञ्जन केन्द्रहरू स्थापनाको आवश्यकता रहेको जनाइएको छ ।

मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोगको भाषा यसै प्रदेशको कामकाजको भाषामा हुनुपर्ने, साथै प्रदेशसँग सम्बन्धित इतिहास, भूगोल, कला, साहित्य, संस्कृति आदिमा आधारित प्रश्नहरू ४० प्रतिशत समावेश गरि नुपर्ने मागसमेत छ ।