जनकपुर टुडे

२०८२ जेष्ठ २०, मंगलवार ०६:५१

मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई दिएको सञ्चालन अनुमति र इजाजत नवीकरणको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग केन्द्रीय कार्यालय टंगालले छानबिन थालेको छ ।

मधेश प्रदेशमा अस्पतालको इजाजतका लागि चाहिने आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेका कयौं स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई इजाजत र नवीकरण स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ । मापदण्ड विपरीतको इजाजत र नवीकरण गर्न ठूलो आर्थिक चलखेल भएको बताइएको छ । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकहरुबाट रकम लिएर इजाजत प्रदान गरेको उजुरी परे लगत्तै अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयले छानबिन थालेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट नै आर्थिक चलखेलमा इजाजत पत्र दिने र नवीकरण गर्ने कार्य भएकोले अनुसन्धान शुरु गरिएको छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई स्वीकृति र नवीकरणसँग सम्बन्धित विषयमा अख्तियारले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग विभिन्न कागजात र स्पष्टीकरण माग गरेको उच्च स्रोतले जनाएका छन् । स्रोतका अनुसार निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई इजाजत तथा नवीकरण दिने प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक लेनदेनसहित गम्भीर अनियमितता भएको सप्रमाण उजुरी परेकाले अख्तियारले मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मधेश प्रदेशमा मापदण्ड पूरा नगरेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्वीकृति र नवीकरण गर्ने र रितपूर्वकको स्वास्थ्य संस्थाको नवीकरण गर्ने छुट्टाछुट्टै रजिष्टर खडा गरिएको छ । कर्मचारीहरुले रजिष्टरको विषयमा बोल्नु पर्दा कोडमा ‘२ नम्बरलाई ’ स्पेशल र १ नम्बरलाई नर्मल भन्ने गरेको स्रोतले जनाएका छन् ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले केही महिना पूर्व प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाहरुको छड्केका गरेका थिए । त्यस क्रममा रित नपुगेका कयौं स्वास्थ्य संस्थाहरुमा उनले ताल्चा लगाएका थिए । मापदण्ड पूरा नगरेका स्वास्थ्य संस्थाहरुले मोटो रकम लेनदेन गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मधेश प्रदेशबाट इजाजत पत्र लिने र नवीकरण गराएका थिए ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ अनुसार २५ देखि २ सय शैय्याका निजी अस्पतालहरूलाई इजाजत दिने र नवीकरण गर्ने अधिकार प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई छ । अस्पतालको स्वीकृति र इजाजत नवीकरणका लागि ऐनले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनिवार्य रुपमा पूरा गरेको हुनुपर्छ ।

स्रोतले जनाए अनुसार मापदण्ड पूरा नगरेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको इजाजत र नवीकरणमा करोडौँ रुपैयाँ असुली गरिएको छ । त्यसमा मन्त्रालयका निमित्त सचिव राजेश मिश्र, महाशाखा प्रमुख डा. वर्षा प्रकाश, फोकल पर्सनहरू आशिष मिश्र र सन्तोष ठाकुरको मिलेमतो रहेको स्रोतले जनाएका छन् ।

अख्यितारमा परेको उजुरीमा समान्य मापदण्ड मात्र पूरा गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको इजाजत र नवीकरण गरिएको छ । मुख्यमन्त्री सिंहले ताल्चा लगाएका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरु हाल सञ्चालनमा आएका छन् । तर ती स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई समेत अवैधानिक रूपमा इजाजत दिइएको उजुरी अख्तियारमा परेको छ ।

मन्त्रालयको मूल दर्ता किताबमा रेकर्ड उल्लेख नगरी छुट्टै किताबमा ती संस्थाहरूलाई दर्ता गरिएको र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व रकम कम देखाएर दाखिला गरिएको विषयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रालयलाई पठाएको स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

अख्तियारले आ.व. ०८०/८१ र ०८१/८२ मा कुन–कुन स्वास्थ्य संस्थालाई संचालन अनुमति र नवीकरण इजाजत दिएको, कुन विधि र प्रक्रियाबाट इजाजत दिइयो, र सो क्रममा कति राजस्व संकलन गरियो भन्ने विवरणसहितको सम्पूर्ण कागजात आयोगमा सक्दो चाँडो पठाउन प्रष्ट निर्देशन दिएको छ ।

यसका साथै, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ६४ र जनस्वास्थ्य नियमावली २०७७ को नियम ११, १२(५), १३(३) र अनुसूची ८ को पालना भएको वा नभएको बारे समेत राय÷प्रतिक्रिया पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । आयोगले अख्तियार ऐन २०४८ को नियम १९(१क) बमोजिम मन्त्रालयलाई छानबिनमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ ।

अनुसन्धानको क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्चपदस्थ पदाधिकारीको संलग्नता रहेको प्रमाणहरु भेटिएको बताइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सचिव र पदाधिकारीहरु फरक रहेको छ । यस सम्बन्धमा मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री सत्रुधन प्रसाद सिंह कोइरीसित सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी व्यस्त रहेको बताएका छन् ।