जनकपुर टुडे

२०८२ जेष्ठ ३०, शुक्रबार ०७:४०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपालका मधेश प्रदेशका सांसद सरोज सिंह कुशवाहालाई पक्राउ परेका छन् । अख्तियारको टोलीले काठमाण्डुको अनामनगरबाट बिहीबार उनलाई पक्राउ गरेको हो ।

सांसद कुशवाहा केही दिनदेखि काठमाण्डुमा नै रहेका थिए । महोत्तरी जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–४ (ख) बाट प्रदेश सभामा दोस्रो पटक निर्वाचित सांसद कुशवाहामाथि सरकारी योजनाहरु बिक्रीगरि भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । योजनाहरुको काम भइरहेको बेला जेठ १२ गते अख्तियारको टोलीले महोत्तरी जिल्लाको मनरासिस्वा नगरपालिकाको सरपल्लोस्थित उनको घरमा छापा मारेको थियो । त्यसबेला उनका स्वकीय सचिव विनोदकुमार लाल कायस्थ पक्राउ परेका थिए ।

अनुसन्धान अधिकारीहरुले कुशवाहाको घरबाट विभिन्न योजनाहरुको कागजात समेत नियन्त्रणमा लिएको थियो । सांसद कुशवाहाले प्रयोग गर्ने मोबाइल समेत अख्तियारको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । मधेश सरकारको योजना खरिद बिक्री गरेको आरोपमा उनीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको थियो ।

स्वकीय सचिव कायस्थ पक्राउ परेको १७ दिनपछि कुशवाहालाई समेत अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको छ । उनी मधेश प्रदेश सरकारका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री समेत हुन् । सांसद कुशवाहाले आफ्नो भागमा परेको योजनाहरु बिक्री गरेको आरोप लागेको छ । विभिन्न उपभोक्ता समिति गठन गरेको देखाइ समितिका खातामा दाखिला भएको रकम स्वकीय सचिव कायस्थमार्फत झिक्न लगाई सिंहले आफ्नो र श्रीमतीको खातामा राखेको अख्तियारको कथन छ ।

सांसद सिंहको मोबाइलबाट कारोबारको विस्तृत जानकारी खुलेको स्रोतहरुले जनाएका छन् । उनले मोबाइल बैकिंग कारोबार गरिरहेका थिए । जेठ १२ गते अख्तियारको टोलीले स्वकीय सचिव कायस्थलाई पक्राउ गरे पनि सांसद सिंहको मोबाइल लगायतका उपकरण र कागजातहरु नियन्त्रणमा लिएपनि उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थिएन् ।

सांसद सिंहले आफूसित अख्तियारको टोलीले भेटेको र मोबाइल मात्र लिएर गएको बताएका थिए । कुशवाहाले गत चैतको २७ गते प्रदेशसभा बैठकमा योजना बिक्री र भ्रष्टाचार लगायतका सवालहरुमा बोलेका थिए । मधेश प्रदेशमा योजनाहरु बिक्री भएको छानबिन गर्न प्रदेश सभाले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । अघोषित रुपमा प्रदेश सरकारले निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई जनही डेढ करोड रुपैयाँ बराबरको योजनाहरु वितरण गरेको छ ।

ती योजनाहरु नै उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउने गरी १० प्रतिशत कमिसन लिएर बिक्री गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ । १० प्रतिशत रकम एडभान्स लिएर योजनाको उपभोक्ता समिति गठन गर्ने सरकारी पत्र मात्र दिने गरिएको हो । योजना बिक्रीको विषय उठेपछि विपक्षी दलहरुले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका थिए ।

मधेश प्रदेशमा सरकारी योजनाहरु ठेकदारले खरिद गरी उपभोक्ता समिति गठनको प्रक्रिया पूरा गर्दै काम गरेको देखिन्छ । उपभोक्ता समितिले खोलेको खातामा काम सम्पन्न भएपछि भुक्तानी हुने भए पनि त्यो रकम ठेकदारले नै झिक्ने गरेको बताइन्छ । उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष र कोषाध्यक्षबाट पहिले नै चेक ठेकदारले लिइसकेको हुन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिस्पर्धा (टेण्डर)बाट मात्र काम गराउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्था गरिएको थियो । तर त्यसलाई पुसमा संकल्प प्रस्ताव ल्याएर उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउने संशोधन गरिएको थियो । संकल्प प्रस्ताव बहुमतबाट पारित गरिएको थियो । त्यसपछि प्रदेश सांसदहरुले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने योजना पाएका थिए ।

ती योजनाहरु नै बिक्री भएको बताइन्छ । सांसद कुशावाहामाथि पनि सोही योजनाको रकम आफ्ना स्वकीय सचिव कायस्थमार्फत आफ्नो र पत्नीको खातामा लिने गरेको आरोप लागेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादवले जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट पत्र चलानी गराएर आफ्नो नियन्त्रणमा लिइ योजना बिक्री गरेको प्रदेश सभामा आरोप लागेको थियो ।