२०८२ जेष्ठ ३१, शनिबार १०:०४
मुलुक संघीय संरचनामागए पछिका आठ वर्षदेखि मधेश प्रदेश सरकारमा मधेश केन्द्रित दलको सरकार छ । मैले जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी र जनमत आदि पार्टीहरुलाई मधेशवादी पार्टी नभनेर मधेश केन्द्रित पार्टी भन्नु को अर्थ सीधा छ– यी पार्टीहरु आफ्ना नाम पर्यन्तबाट मधेश शब्द हटाएका छन् । अनि यी पार्टीहरुको जनाधार मधेशमा मात्र छन् ।
आफ्नो नामबाट मधेश शब्द हटाएका यी पार्टीहरुका एउटै प्रदेश वा संघीय सांसद अन्य प्रदेशबाट जितेका छैनन् । आजको विषय नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाकी निवर्तमान अध्यक्ष मनिका झाको एउटा स्टेटशबाट शुरु गरौँ । उनले लेखेकी छन्– ‘जुन बेला अधिकारको आन्दोलनमय मधेश केन्द्रित दलका नेताहरु होमिएका थिए । त्यो बेला प्रहरीको लठ्ठीयी नेताहरु भन्दा पहिला यहाँका पत्रकारको जीउमा बर्सिएको अनेकौँ उदाहरण छ ।
प्रत्येक आन्दोलनको मोर्चामा सञ्चारकर्मीहरु आन्दोलनकारी भन्दा एक कदम अगाडि हिडेका हुन् । त्यक्ति बेला यिनको पीडा, यिनको समस्या, यिनको अधिकार र यिनीसँग भएको दुव्र्यवहार जनतालाई सुनाउन कहिल्यै गोरखापत्र, रासस वा रेडियो नेपाल जस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यम आएनन् । तर, अहिले आएर मधेश प्रदेशको सरकारमा नेतृत्व गर्ने तिनै आफूलाई मधेशी, थारु र अल्पसंख्यक भनाउने नेताज्यूहरुलाई सञ्चार क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्नु प¥यो भने सरकारी सञ्चारमाध्यमको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम आयोजना गरिन्छ ।
केही छैन, महानज्यूहरु आज न भोली परिवर्तन फेरि हुन्छ । अधिकार प्राप्तिको लागि कुनै अर्कै आन्दोलन फेरि हुन्छ र त्यो बेला जब त्यही केन्द्रिकृत सत्ता र शासनको लठ्ठीतपाई माथी बर्सिरहन्छ अनि बोलाउनु होला आफ्ना हिमायतीहरुलाई ।’ झण्डै चार दशकको पत्रकारिताकालमा मैले पञ्चायती व्यवस्था देखेको छु ।
बहुदलीय व्यवस्था देखेको छु । माओवादी जनयुद्ध देखेको छु । अनि मधेश आन्दोलन पनि भोगेको छु । आन्दोलन सफलतापश्चात् सञ्चारकर्मीहरुसंगै सडक तताएर सत्तामा पुगेका आन्दोलनकारी नेताहरुको चरित्र पनि देखेको छु । एक जना राजनीतिक समीक्षकले भनेका थिए– ‘सत्ता बौलाहा हात्ती हो । आफ् ना–पराया चिन्दैन ।’ १० वर्षे माओवादी आन्दोलनलाई केही सरकारी मिडियाले आतंकवाद भने तर निजी संचारमाध्यमहरु जनयुद्ध भनि रहे ।
मधेश आन्दोलनलाई सरकारी मिडिया मात्र होइन, काठमाण्डुका निजी मिडियाहरुले पनि खासै महत्व दिएन, तर मधेशका सञ्चारकर्मीले आफ्नो राजनीतिक आस्थाभन्दा माथि उठेर मधेश आन्दोलनमा होमिएका थिए । प्रशासन र आन्दोलनकारी बीच सहजीकरण गरेका थिए । स्वयम् घाइते भएका थिए अनि घाइते आन्दोलनकारीहरुलाई अस्पतालसम्म पु¥याएका थिए ।
रक्तदान समेत गरेका थिए । मधेशबाट प्रकाशित–प्रशारित हुने पत्रपत्रिका तथा एफ.एम. रेडियोहरुको मुख्यविषय नै मधेश आन्दोलन थियो । आन्दोलनकारी नेताहरुको अन्तर्वार्तादेखि आन्दोलनमा सहभागी हुन सार्वजनिक अपील प्रकाशित – प्रशारित गरेका थिए । मधेश आन्दोलनमा मधेशी पत्रकार तथा मधेशबाट प्रकाशित– प्रशारित हुने पत्रपत्रिकाहरुको योगदानबारे उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुरजीहरु बिर्सिनु भएको होल । तर पूर्वसञ्चारकर्मीका हैसियतले मनिष सुमन र सुरेश मण्डलहरुले पक्कै पनि स्मरण होला । मधेश सरकार गठन भएयता लोक सञ्चार, चलचित्रलगायतका क्षेत्रसंग सम्बन्धित निकायहरुमा अनेकाँै नियुक्ति भएका छन् ।
नियुक्ति पाउनेहरुमा अधिकांश पार्टीका सक्रिय कार्यकर्ताहरु परेका छन् । केही भने पञ्चायतकालदेखि बहुदलकालसम्म लाभ लिएकाहरु पनि थिए । तर यी विषयहरुमा मेरो भन्नु केही छैन । कारण नियुक्तिका लागि पार्टीगत संलग्नता मात्र होइन, अमुक नेताहरुको हार–जीत र शुभलाभ पनि निर्णायक हुँदा रै छन् ।
हालै मधेश प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको चलचित्र तथा लोक सञ्चार प्रवद्र्धन बोर्डका अध्यक्षको नियुक्ति विवादमा परेको छ । नियुक्ति बदरलगायत विषय माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुरमा रिट निवेदन नै परेका छन् । जसमा सम्मानित उच्च अदालत जनकपुरले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतले विषयको गाम्भीर्यलाई दृष्टिगत गर्दा दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल गरी मात्र अन्तरिम आदेशका बारेमा निक्र्योल गर्ने भन्दै असार ६ का लागि पेसी तोकेको छ । मधेश प्रदेश सरकारले गत जेठ ११ गते सप्तरीका किशोरकुमार लेखीलाई चलचित्र तथा लोक सञ्चार प्रवद्र्धन बोर्डका अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेका थिए । अध्यक्ष हुने लेखी र नियुक्ति गर्ने गृह, कानून तथा सञ्चार मन्त्री पनि लेखी ।
यस प्रकार अर्को कोणबाट पनि यस नियुक्तिको व्याख्या गरिएको थियो । तर यस विषयमा पनि मैले भन्नु पर्ने केही छैन । रिट निवेदक लालकिशोर यादवले दाबी गरे जस्तै मैले भन्नु पर्ने पनि बस यति हो– अध्यक्ष हुनका लागि निरन्तर पाँच वर्ष काम गरेको बाध्यात्मक कानुनी प्रावधानलाई मान्ने कि नमान्ने ? कसैलाई कुनै पदमा नियुक्ति गर्दा योग्यता परीक्षण, छनोट विधि र प्रक्रिया अवलम्ब नगर्ने कि नगर्ने ? लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा गराउने कि नगराउने ?
