२०८२ असार २, सोमबार ०८:०३
मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेश सभामा आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादवले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ भने चालु आर्थिक वर्षतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटको वित्तीय स्रोत अनुसार आन्तरिक राजस्वबाट ९ अर्ब ५० करोड ८३ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान (७ अर्ब ७२ करोड १९ लाख), सशर्त अनुदान (४ अर्ब २६ करोड १८ लाख), विशेष अनुदान (३९ करोड ४५ लाख) र समपूरक अनुदान (३५ करोड ८२ लाख) लाई पनि बजेटको महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा लिइएको छ ।
मधेश प्रदेशले अघिल्लो वर्षको नगद मौज्दातलाई ठूलो आधार बनाएको थियो । १० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दातबाट जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै राजस्व बाँडफाटबाट १ अर्ब ३५ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ अर्ब रुपैयाँ समेत जुटाउने योजना बजेटमार्फत जनाएको छ ।
त्यस्तै मधेश प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विभिन्न मन्त्रालयका लागि पनि बजेट छुट्याएको छ । सो अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ८८ करोड ७१ लाख ८५ हजार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ४५ करोड ६१ लख, उर्जा सिचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ४१ करोड ९९ लाख ९९ हजार, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ५७ करोड ६६ लाख ५५ हजार, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ८ करोड ७१ लाख ७४ हजार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ३७ करोड ५६ लाख ३८ हजार, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ, गृह कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयका लागि ६४ करोड ८९ लाख ९७ हजार, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ५७ करोड १४ लाख ५० हजार र खेलकुद मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ६८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा युवालाई मधेश प्रदेशमै रोजगारी सिर्जनाका साथै आर्थिक गतिविधिमा संलग्न गराउने, तुलनात्मक लाभ बढी भएका उद्योगहरू प्रवद्र्धन गर्ने, उद्यमशीलता विकासमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्ने तथा सार्वजनिक सम्पत्ति र स्रोतहरूको प्रभावकारी र परिणाममुखी उपयोगमा ल्याइने दाबी गरिएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले महत्वकांक्षी योजना अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । भिजिट मधेश २०८३ घोषणा गरिएको छ । मधेश प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न र पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न भिजिट मधेश २०८३ अभियान घोषणा गरिएको छ ।
मधे श लगानी सम्मेलन गरिने जनाएको छ । स्वदे श ी तथा विदे श ी ल ग ा न ी आकर्षित गर्न मधेश लगानी सम्मेलन आयोजना गरिनेछ । यसले प्रदेशमा उद्योग र व्यवसायको विस्तारमा सहयोग पु¥याउनेछ । डायस्पोरा समिट अन्तर्गत विश्वभर छरिएर रहेका मधेशी डायस्पोरालाई प्रदेशको विकासमा जोड्न ‘डायस्पोरा समिट’ आयोजना गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
ट्रेवल एण्ड टुर समिट अन्तर्गत पर्यटन व्यवसायी र सरोकारवालाहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर पर्यटन प्रवद्र्धनका नयाँ रणनीतिहरू बनाउन ट्रेवल एण्ड टुर समिट आयोजना गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । अयोध्यामा जनकपुरको प्रचार प्रसार अन्तर्गत भारतको अयोध्यामा जनकपुरधामको धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वको प्रचार प्रसार गरी भारतीय पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने योजना रहेको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
४० प्रमुख पर्यटकीय स्थल स्तरोन्नति अन्तर्गत प्रदेशभित्र रहेका ४० वटा प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरूको स्तरोन्नति गरी पर्यटकहरूका लागि थप आकर्षक बनाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । ८ वटै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने पोडवे अन्तर्गत प्रदेशका आठवटै जिल्ला सदरमुकामहरूलाई जोड्ने गरी पोडवेको निर्माण गरिनेछ, जसले यातायात सुविधा र पर्यटन आवागमनमा सहजता ल्याइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
उद्योग, व्यवसाय तथा किसानका लागि लोन कार्ड अन्तर्गत उद्योगी, व्यवसायी र किसानहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन लोन कार्डको व्यवस्था गरिनेछ। यसले उद्यमशीलता र कृषि उत्पादनमा वृद्धि ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । मधेश स्पेस तथा कम्युनिकेशन सेन्टर सञ्चालन अन्तर्गत विज्ञान तथा प्रविधिको विकासमा टेवा पुर्याउन र आधुनिक संचार प्रणालीलाई सुदृढ गर्न मधेश स्पेस तथा कम्युनिकेशन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
मधेश स्टार्ट अप कार्यक्रम अन्तर्गत युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र नयाँ व्यवसायहरूलाई सहयोग पुर्याउन मधेश स्टार्ट अप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यूरिया सहित रासायनिक मलखाद उद्योगका लागि सम्भाव्यता अध्ययन अन्तर्गत प्रदेशमा यूरिया सहित रासायनिक मलखाद उद्योग स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । यसले कृषकहरूलाई मलको उपलब्धतामा सहजता ल्याउनेछ र कृषि उत्पादन बढाउन मद्दत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
१० हजार जनालाई व्यावसायिक सीप तालिम अन्तर्गत प्रदेशका १० हजार जनालाई विभिन्न व्यावसायिक सीप तालिम प्रदान गरिनेछ । यसले युवाहरूलाई रोजगारी प्राप्त गर्न र आत्मनिर्भर बन्न मद्दत गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
