२०८२ असार २, सोमबार १६:५९
जलवायु परिवर्तन, बाढी, पहिरो र चुरे विनाश जस्ता गम्भीर वातावरणीय समस्याको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न मधेश प्रदेशमा सञ्चालित रेन परियोजना प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाइएको छ।
वेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित सो परियोजनासम्बन्धी सोमबार जनकपुरधाममा आयोजना गरिएको प्रदेशस्तरीय समन्वय बैठकमा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र सहकार्यलाई अझ सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
मधेश प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री संजयकुमार यादवले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वातावरणीय चुनौतीहरू समाधानका लागि सरकार एक्लैले पर्याप्त हुन नसक्ने बताउँदै स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारसँग समन्वय गरी गैरसरकारी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
“जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा गहिरिँदै गएको छ,” मन्त्री यादवले भने, “यसको सामना गर्न सरकारी, गैरसरकारी र स्थानीय समुदायबीच आपसी समन्वय अपरिहार्य छ।”
युवापुस्ताको सहभागिता नदी, नाला सफाइ, वन्यजन्तु संरक्षण र जैविक विविधता जोगाउन महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै उनले युवा नेतृत्वको सक्रियतामा जोड दिए।
कार्यक्रममा रेन परियोजनाका वरिष्ठ अनुकूलन अधिकृत सन्तोष कुमार मोरबैता यादवले रौतहट, सर्लाही, धनुषा, सिरहा र महोत्तरीका १६ पालिकामा परियोजनाले बाढी, पहिरो तथा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण र समुदायमा सचेतना अभिवृद्धिका लागि गरिरहेका कार्यहरूबारे जानकारी गराए। उनले समुदायस्तरमै जोखिम न्यूनीकरण र सूचनाको पहुँच सुनिश्चित गर्न रेन परियोजना निरन्तर क्रियाशील रहेको बताए।
वन निर्देशनालय मधेश प्रदेशका निर्देशक जगरनाथ प्रसाद जयसवालले जोखिमपूर्ण क्षेत्रका समुदायलाई सुरक्षित राख्न समयमै सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै परियोजनाको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउने आवश्यकता उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा जनकपुर वन प्राविधिक समाजका अध्यक्ष रामस्वार्थ साहको अध्यक्षता रहेको थियो भने, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका संयोजक सुजितकुमार झाले प्रदेशभित्रको वन तथा पर्यावरण क्षेत्रमा देखिएका समस्या, चुनौती र सम्भावनाबारे धारणा राखे।
सो अवसरमा लिवर्डका संयोजक हरिकृष्ण भट्टराईले परियोजनाको प्रगतिबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा प्रदेश सरकार, सरोकारवाला संघसंस्था, वातावरणविद् र स्थानीय प्रतिनिधिको उल्लेख्य उपस्थिति थियो।
