२०८२ असार ३, मंगलवार ०७:१२
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्धको नागरिकता किर्ते प्रकरण सन्दर्भमा उच्च अदालतले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको छ ।
अनुसन्धानमा विलम्ब भएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा परेको रिटमाथिको पहिलो पेशीमा पर्सा प्रहरीले हालसम्म गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिइएको छ ।
उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्ज इजलाश नम्बर ३ का न्यायाधीश दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र हरिराज कार्कीको संयुक्त इजलासले मेयर सिंहको नागरिकता किर्ते प्रकरणमा दर्ता भइ कारबाहीबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले अनुसन्धान गरेको सन्दर्भमा जवाफ माग गर्दै नियमानुसार पेश गर्न आदेश गरेको छ ।
पर्सा प्रहरीमा २०८० साल फागुन २४ गते भएको मुद्दा दर्तामा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भन्दै उच्च अदालत वीरगञ्जमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरी उपरीक्षकलाई विपक्षी बनाई दायर भएको परमादेश निवेदनमा लिखित जवाफ पेश गर्न पर्सा प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो ।
वीरगञ्ज–३ का लियाकत अलीले मेयर सिंहले अर्काकी छोरीलाई आफ्नी छोरी बनाइ झुटो विवरणमार्फत नागरिकता दिलाएको विषयमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको आरोपसहित निवेदन दर्ता गरेपछि नागरिकता किर्ते अनुसन्धान शुरु भएको छ । वीरगञ्जका मेयर सिंहमाथि अर्काकी छोरीलाई आफ्नी छोरीका रूपमा देखाएर किर्ते जन्मदर्ता, सिफारिस र विवाहदर्ताका कागजात तयार गरी नागरिकता दिलाएका छन् ।
पीडितका अनुसार सिंहले तत्कालीन पञ्जिका अधिकारी भिखारी रायको किर्ते हस्ताक्षर प्रयोग गरेर नागरिकता प्रक्रियामा किर्ते कागजात पेस गरेका छन् । स्वयम् भिखारी रायले समेत यस विषयमा प्रहरी र अख्तियारमा बयान दिइसकेका छन् । मेयर सिंहविरुद्धको उजुरी गृह मन्त्रालय सहित सात ठाउँमा परे पनि हालसम्म कुनै ठोस अनुसन्धान र कारबाही नहुँदा उनी पद र पहुँचको आडमा कानुनको उपाहास गरिरहेको आरोप निवेदकले लगाएका छन् ।
गृह मन्त्रालयले पनि तत्कालीन सहसचिव पुष्कर राणाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । छानबिन समिति फर्किएको अर्कोदिन मेयर सिंहले आफ्नो दोस्रो पत्नीका रूपमा रिता भट्टराईलाई खडा गरी अंश र सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दायर गराएका थिए । तर अदालतले उक्त मुद्दा किनारा लगाएको छ ।
निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १८ को उपधारा १ मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनी संरक्षणबाट वञ्चित गरिनु नहुने व्यवस्था उल्लंघन भएको उल्लेख छ । विपक्षी अधिकारीहरूले कानुनद्वारा निर्दिष्ट कार्य नगरी गम्भीर लापरवाही गरेको आरोप निवेदकले लगाएका छन् ।
मेयर सिंहले तत्कालीन पञ्जिका अधिकारी भिखारी रायको किर्ते हस्ताक्षर प्रयोग गरेर नागरिकता प्रक्रियामा किर्ते कागजात पेस गरेका आरोप छ । पर्सा प्रहरीको प्रारम्भिक लिखित जवाफमा अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख भए पनि अदालतले ठोस प्रगति विवरण माग गर्दै थप चासो देखाएको छ ।
मेयर सिंहले राजनीतिक पहुँच र सत्ताको आडमा फौजदारी मुद्दामा समेत कारबाहीबाट बच्न सफल भएको विपक्षीहरू आरोप लगाउने गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले नागरिकता ऐन विपरीत फर्जी कागजपत्र बनाएर नागरिकता लिने छोरी, बाबु बनेर सनाखत दिने मेयर सिंह र नागरिकता जारी गर्ने अधिकारीहरुलाई एक वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुने जानकारी दिए । उनले भने, ‘यो विषय नागरिकता किर्ते जालसाजी हो । यसरी नागरिकता लिने र दिने दुवै कानुनको नजरमा दोषी हुन्छन्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले अघि थप्दैँ भने, ‘अझ नागरिकता पाउने व्यक्ति विदेशी मुलुकको हो भने सजाय अझै कडा हुन्छ ।’ नक्कली बुवा बनेर नागरिकता दिलाएको विषयमा मेयर सिंह केही बोल्न चाहिरहेका छैनन् । नितान्त व्यक्तिगत कुरालाई उचालेर राम्रो काम गरिरहेको आफूलाई हतोत्साही बनाउन खाजेको मेयर सिंहले आरोप लगाएका छन् ।
