२०८२ असार ३, मंगलवार ०७:१४
मधेश प्रदेशलगायतका प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ल्याएको बजेटमा मनपरी देखिएको छ ।
असार १ गतेभित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार सातै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएका छन् । कतिपय प्रदेशले ल्याएको बजेटमा स्रोतको ख्यालै नगरी वितरणमुखी कार्यक्रममा बजेटको समेत केन्द्रको सिको गर्दै संग्राहालयदेखि अनेकौं शीर्षकमा ठूलो बजेट राखेर अघि बढाउन खोजेका छन् ।
मौलिकतासहितको बजेट ल्याउनु भन्दा पनि संघ सरकारको नक्कल गर्दै प्रदेश सरकारले पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका नाममा कार्यक्रम अगाडि सार्ने होडवाजी नै चलेको छ । मधेश प्रदेशले ‘हात–हातमा सवारी, घर–घरमा रोजगारी’ भन्ने लगायतका विभिन्न आकर्षकीय र सस्तो लोकप्रियतावाला नाराका साथ मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री आवास सुरक्षा योजना कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री घरदैलो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम, महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास योजना र विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बजेट विनियोजन गरिएको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले समेत सांसदहरुलाई विकास निर्माणको नाममा बजेट विनियोजन गरी रकम छुट्याउने परम्परालाई समेत यथावत राखेर अदालतलाई समेत ढाँट्ने कामलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।
मुख्यमन्त्री, मन्त्री र नेताहरूका नाममा कार्यक्रम घोषणा गर्नेमा पनि अन्य प्रदेश झँै मधेश प्रदेश पनि अग्रस्थानमै पर्छ । प्रदेश सरकारले कार्यक्रमसहितको बजेट ल्याउँदै गर्दा उनीहरूको स्रोत त्यति बलियो भने देखिएको छैन । अधिकांश प्रदेश संघीय सरकारमै निर्भर देखिएका छन् । संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण गरेको स्रोतमै उनीहरूले कार्यक्रम तथा योजना बनाएका छन् ।
बजेटमा प्रदेशको राजश्वको क्षमताको आधार कमजोर देखिएको छ भने चालू वर्षमा खर्च गर्न नसकेको मौज्दातलाई आगामी बर्षमा खर्च गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ । कोशी प्रदेश, मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार बढाएका छन् । आन्तरिक राजश्व स्रोतको सीमितता र संघबाट प्राप्त हुने अनुदान कटौतीको कारण देखाउँदै गण्डकी र लुम्बिनीले बजेट घटाएका छन् ।
मधेश प्रदेश र गण्डकी प्रदेश सरकारले घाटाको बजेट प्रस्तुत गर्दै अपुग रकमका लागि आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यसहितको तयारीसमेत गरेको देखिन्छ । स्रोतमा बलियो नभए पनि वितरणमुखी कार्यक्रममा बजेट ल्याउनेदेखि बजेटमा मनपरी गर्नुले संघीयताको मर्ममाथि नै असर गर्नसक्ने जोखिम रहेको छ ।
