२०८२ असार ४, बुधबार ०६:३५
मधेश प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अत्यधिक नारा दिए पनि बजेटको प्राथमिकतामा तालिम र गोष्ठीहरु परेका छन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटको रातो किताब सार्वजनिक हुन बाँकी छ । तर अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको बजेटमा सबै मन्त्रालयमा तालिम, गोष्ठीलगायतका बजेट सिध्याउने कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
सञ्चार क्षेत्र बजेटमा पूर्ण उपेक्षित देखिएको छ । यस अघि सञ्चारलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउँदै आएको सरकारले बजेटमा सञ्चारलाई पूर्ण उपेक्षा गरेको छ । गृह मन्त्रालयले लागूऔषधविरुद्ध सचेतना फैलाउन ७० लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरेको छ ।
पर्यटन, युवा, खेलकुद तथा समाजकल्याणमा पनि बजेट तालिम, गोष्ठीहरुलाई प्राथमिकता दिएको छ । मन्त्रालयहरुले ठोस कार्यक्रममा अनेकौँ योजनाको नाम समावेश गरी बजेट छरेको देखिन्छ । मन्त्रीहरुले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लालाई प्राथमिकतामा राख्दा विगतमा नभएका कयौं योजनाहरुको नाम राखिएको छ ।
मधेश प्रदेशको गौरव योजनाको रुपमा रहेको रामजानकी बहुरंगशालाको लागि आवश्यक बजेटको विनियोजन गरिएको छैन । यद्यपि रंगशालाको नाम बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । मधेश प्रदेशमा कृषिलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए पनि बजेटमा कटौती गरिएको छ । कृषिमा सरकारले धेरै नारा दिएको छ । तर त्यो अनुपातमा बजेट विनियोजन नगरिएको बताइएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमा समेत बजेट कटौती गरेको छ । तर सिँचाइमा पनि सरकारले धेरै नारा दिएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले गणतान्त्रिक नेपालको प्रथम महिला राष्ट्रपतिको नाममा कार्यक्रम ल्याएको छ । तर यसै प्रदेशबाट देशको प्रथम राष्ट्रपतिलाई सरकारले सम्झेको छैन । जनमत पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको सहभागिता समेत रहेको छ ।
सरकारमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) नेपाल पनि रहेको छ । तर मधेश प्रदेशबाट नै देशको पहिलो राष्ट्रपतिलाई नसम्झिए पनि देशको प्रथम महिला राष्ट्रपतिको नाममा कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
कांग्रेसको भन्दा बजेटमा एमालेले आफ् ना नेताहरुको नाममा बढी कार्यक्रमहरु समावेश गराएकोछ । कांग्रेसका नेता महेन्द्रनारायण निधिको नाममा सञ्चालित विपन्न आवास कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरिएको छ ।
प्रदेशका किसानहरुले अपनत्व महसुस गर्ने योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएको छैन । तर सस्तो लोकप्रियतालाई जोड दिएको छ । सस्तो लोकप्रियता हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएपनि त्यसमा मन्त्रीहरुले अनियमितता गर्ने बाटोहरु बनाएका छन् । प्रदेश सरकारले बजेटमा विश्वविद्यालय र अस्पतालहरुलाई आवश्यक बजेट बिनियोजन गरेको छैन ।
मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको प्रादेशिक अस्पतालमा सरकारले ४० लाख मात्र बजेट विनियोजन गरिएको बताइएको छ । त्यसले मधेश प्रदेशको राजधानी रहेको सहरकै सरकारी अस्पताल महँगो र अव्यवस्थित हुने सम्भावना देखिएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले बजेटमा आम सहमति जुटाएको विषय उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गराउने नै हो । हरेक वर्ष सर्वाधिक विवादित हुने उपभोक्ता समितिलाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यक्रम हुँदा योजना बिक्री हुने गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा बिक्री भएका योजनाहरुको छानविन गर्न प्रदेश सभाले उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । तर सरकारले उपभोक्ता समितिलाई हटाउने प्रतिबद्धताबाट फेरि पछि हटेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निर्वाचित सभासदहरुलाई ५ करोड सम्मको योजना र समानुपातिक सभासदहरुलाई डेढ करोड सम्मको योजना दिएको छ । तर सरकारले सभासदहरुलाई दिने योजना समेत बिक्री हुने गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा नेपाली कांग्रेसका सभासद रामसरोज यादवको तीनवटा योजना भौतिक मन्त्रालयले नै बिक्री गरेको आरोप लगाइएको छ । पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहेका सांसद यादवले जनाए अनुसार नगराईनको वडा नम्बर ५ स्थित खिरखिरिया जाने ढलान कार्य, गोयाही पोखरीमा घाट निर्माण र नवटोली देखि खतबैया टोलसम्मको ढलान सडकको योजना बिक्री गरेको आरोप सांसद यादवले लगाएका छन् ।
