२०८२ असार ७, शनिबार ०७:५८
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले असार १ गते प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटको बुँदा नम्बर– ४ मा उल्लेख छ– ‘आत्मनिर्भर र समृद्ध मधेश निर्माणको लक्ष्यलाई साकार पार्न, देश र मधेश प्रदेशमा रहेका वर्तमान आर्थिक चुनौतीहरुलाई सामना गर्दै, कृषि क्षेत्रलाई मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा सशक्त बनाउने दिशामा बजेट लक्षित गरिएको छ ।’ बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता मात्र दिइएको छैन, पारम्परिक र निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै क्रमशः व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने निजी तथा सार्वजनिक लगानी अभिवृद्धि गर्दै रोजगारी सिर्जना र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने तर्फ बजेट केन्द्रित रहेको उद्घोष पनि गरिएको छ ।
बजेट मार्फत कृषिको मुख्य आधार, माटोको स्वास्थ्य सुधार तथा फिड द नेशन लगायतका लोक लोभावन नारा पनि दिइएको छ । यसरी बजेट पढ्दा र सुन्दा मधेश सरकारले अन्नदाता किसानहरुको पेशा अर्थात् कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ, तर बजेटको भित्री पाटो भने अन्नदाताहरुलाई निरास बनाउने छन् ।
समग्रमा भनौं भने अन्नको भकारी भनिने मधेश प्रदेशको बजेटले कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको छ । धान, गहुँ, मकै, कोदो जस्ता खाद्यान्न, आलु, प्याज, काउली, बोरीजस्ता तरकारी, आँप, लिची, अम्बा, केला जस्ता फलफूल तथा माछामा मधेश मात्र होइन, नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्दैन ।
मधेशको उत्पादनले सिंगै नेपाललाई खुवाउन सकिन्छ, तर फिड द नेशनको नारालाई मधेश प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट कार्यान्वयन गर्न कठिन छ । यस विषयलाई विश्लेषण गर्न चालु आर्थिक वर्ष र प्रस्तावित आर्थिक वर्षको बजेटसंग तुलना गरेर हेरौं ।– चालु आर्थिक वर्ष अर्थात २०८१/०८२ मा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि २ अर्ब ९७ करोड १९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर प्रस्तावित २०८२/८३ को बजेटमा यसमा कटौती गरी २ अर्ब ८३ करोडमा झारिएको छ ।
यसै गरी कृषिको मेरुदण्ड मानिएको उर्जा, सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयको बजेटमा पनि व्यापक कटौती गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यस मन्त्रालयको बजेट ५ अर्ब १७ करोड थियो । तर प्रस्तावित बजेटमा उर्जा सिचाँई तथा खानेपानी मन्त्रालयको बजेट ४ अर्व ४१ करोडमा झारिएको छ ।
यस प्रकार सिंगै देशलाई खाना खुवाउने लक्ष्य लिएको मधेश सरकार कृषि तथा सिंचाई मन्त्रालयको बजेट कटौती गरेर घोषित प्राथमिकता र लक्ष्यलाई बेवास्ता गरेको प्रष्ट हुन्छ । कृषि आजसम्म ‘भगवान भरोसे….’ चल्दै आएको पारम्परिक पेशा हो । यो पेशा निर्वाहमुखी भए पनि पुस्तैनी काम भनेर आजका पुस्ताले जोगाई राखेका छन् । पहिलेका बुढा– पाकाहरु खेतीलाई उत्तम व्यावसाय मानेका थिए । जो आज निर्वाहमुखी बन्न पुगेको छ ।
इन्द्र भगवानको कृपाले समयमा वर्षा भयो भने राम्रो उत्पादन हुने, समयमा वर्षा नहुँदा अनिकाल पर्ने, संघीय सरकारले समयमामल–बीउको आपूर्ति गरी दिँदा बाली सप्रिने, नगर्दा बिग्रिने नेपाली किसानहरुले भोग्दै आएको पिडा हो । यसका अतिरिक्त राम्रो उत्पाद नहुँदा कृषि उपजको मूल्य घटने अनि उत्पादन कम हँुंदा मूल्य बढ्ने नेपाली बजारको नियती हो ।
यी र यस्ता सवालहरुको सम्बोधन मधेशको बजेटले गर्न सकेको छैन । मधेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ६ दशमलव १ प्रतिशतले अधिक छ । विनियोजित बजेटको ३५.८९ प्रतिशत अर्थात् १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार चालु (कर्मचारीको तलब, भत्ता, इन्धन, गाडी, मसलन्द, सामाजिक सुरक्षा भत्ता आदिमा) खर्च हुने तथा ६४.११ प्रतिशत अर्थात् पुँजीगत अर्थात् ३० अर्ब २६ करोडको २८ लाख ३४ हजार बजेट पूजीगत (विकास निर्माण) तर्फ विनियोजन गरेको छ ।
प्रस्तावित बजेट चालु आर्थिक वर्ष भन्दा ६.१ प्रतिशतले बढी भए पनि कृषि र सिंचाई मन्त्रालयको बजेट घटाउनुको कारण अन्नदाता किसानहरुले बुझ्न चाहेका छन् । बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई १५ अर्ब ८८ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ४५ करोड, शिक्षा तथा संस्कृती मन्त्रालयतर्फ ३ अर्ब ५७ करोड, उद्योग बाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ८ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २ अर्ब ३७ करोड, खेलकुद तथा समाजिक कल्याण मन्त्रालयलाई १ अर्ब ६८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
विनियोजित बजेट यस पछिका बजेटहरुको निरन्तरता मात्र हो । मधेश सरकारले प्रस्ताव गरेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रस्तुत गरेका प्राथकिता र लक्ष्य अनुरुप होइन । सरकारको नारा छ– ‘खेत–खेतमा पानी, घर–घरमा खाद्यान्न सहित आम्दानी ।’ सुन्दा यो नारा कर्णप्रिय लाग्छ, तर यो नारा त्यतिबेला मात्र कार्यान्वयन हुन सक्छ, जतिबेला नारा अनुसारको बजेट विनियोजन हुन्छ । किसानहरुको पिडासंग सम्बन्धित एउटा सानो कथा साझागर्न चाहन्छु ।
साँझ ७ देखि ८ बजेसम्म मैले रेडियोमा संचालन गर्ने कार्यक्रममा पूर्वी धनुषास्थित धबौलीका गुरुदयाल दासले फोन गर्नु भयो । दास अवकाश प्राप्त कृषि प्राविधिक हुन् । अचेल खेती गरेर गाउँमै बसेका छन् । लाइभ वार्तालापमा सामान्य औपचारिकता पछि मैले सोधेको थिएँं– ‘की सभ भऽ रहल छै ? उनी जवाफ फर्काउनु भयो– ‘घिउरा काटिक सानी भैर रहल छी ।’ उनले मजाक गरे जस्तो लाग्यो । म केही बोल्नु भन्दापहिले उनले नै बोल्न शुरु गर्नु भयो– ‘की कैरतीऐ….यदुकुहा बजारपर १० रुपैएँ किलो घिउरा बिकाइ छलै । भरि दिन हरानहुअ सनीक जे कुटी काटिक माल–जालके खिया देबै ।’ जुनदिन यदुकुहा बजारमा घिरौला १० रुपियाँ किलो बिक्री भइ रहेको थियो, त्यो दिन जनकपुरधाम बजारमा घिरौलाको मूल्य २५ रुपियाँ किलो र काठमाण्डुमा ४० रुपियाँ किलो ।
तीन तहका सिंह दरबारे सरकार गाउँमा फलेका तरकारी जनकपुरधाम वा काठमाण्डुको बजारसम्म पु¥याउने व्यवस्था गरी दिएको भए, त्यो अन्नदाताले श्रम र पूंजी लगाएर फलाएको घिरौला माल–जाललाई खुवाउँनु पर्दैन्थ्यो । उपभोक्ताले पनि सस्तोमा तरकारी खान पाउने । आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाएर मक्ख पर्थे । तर कठै ! सडक, पोखरी सौन्दर्यकरण, मठ–मन्दिर र मदरसा निर्माण तथा मर्मतमा बजेट खन्याउने मन्त्रीजीहरु अन्नदाताको पिडा बुभ्mन सकेका ?
