२०८२ असार ७, शनिबार ०९:४१
रौतहटका पूर्व सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज स्थित अस्थायी इजलासका दुई न्यायाधीश खुसीराम थारु र अर्जुन महर्जनलाई न्याय परिषद्ले तानेको छ ।
दुवै न्यायाधीशविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी परेपछि परिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले उनीहरूलाई तत्काल कार्यक्षेत्रबाट हटाउँदै एक सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो । परिषद्का एक सदस्यका अनुसार, अनुसन्धान सम्पन्न नहुँदासम्म दुवै न्यायाधीशलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको छ ।
यसअघि न्याय परिषद्की वरिष्ठतम सदस्य सपना प्रधान मल्लले दुवै न्यायाधीशको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै परिषद्मा तान्नु पर्ने प्रस्ताव राखेकी थिइन् । तर, उक्त प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले असहमति जनाएका थिए ।
श्रोतअनुसार, कानुनमन्त्री चौरसियाको न्यायाधीशहरूलाई परिषदमा तान्ने निर्णयप्रति असन्तुष्ट थिए र निर्णय पछि स्पष्ट रूपमा रुष्ट बनेका छन् ।
उक्त विवादास्पद फैसला पछि नेकपा (बहुमत) का कार्यकर्ताहरूले अदालतको इजलासमै प्रवेश गरी न्यायाधीशथारु र महर्जन माथि कालोमोसो छ्यापेर अपमान गरेका थिए । सो घटनाले न्यायपालिका र सरकारबीचको सम्बन्धमा थप तनाव उत्पन्न गराएको छ।
अफताब आलममाथि रौतहट जिल्ला अदालतले २०६४ सालमा भएको इँटाभट्टा हत्याकाण्डमा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। तर, उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलासले जेठ १४ गते आलमलाई प्रमाणको अभाव भन्दै सफाइ दिएको थियो ।
यो निर्णयपछि मृतक पिन्टु त्रिलोक सिंहका पिता श्रीनारायण सिंहले समेत न्याय परिषद्ममा दुवै न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिएका थिए । यही उजुरीको सिलसिलामा न्याय परिषद्ले छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
यस घटनाले न्यायपालिकाको निष्पक्षता र विश्वसनीयता सम्बन्धी गम्भीर बहस जन्माएको छ । साथै, कानुन मन्त्री चौरसियाको असहमति बावजुद परिषद्को कठोर निर्णयले सरकार र न्यायपालिका बीचको सम्बन्धमा चिसोपन झनै बढाएको देखिएको छ ।
सांसद सिंहको गम्भीर आरोप “कानुन मन्त्रीको कल डिटेल सार्वजनिक गरियोस”
प्रतिनिधिसभाका स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियामाथि न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनले मन्त्री चौरसियाको मोबाइल कल विवरण (कल डिटेल) सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद सिंहले मन्त्री चौरसियाले विभिन्न मुद्दामा न्यायाधीशहरूमाथि प्रभाव पार्ने प्रयास गरिरहेको दाबी गरे । “कसैको मुद्दा जिल्ला अदालतमा छ भने जिल्ला न्यायाधीशलाई फोन गर्नुहुन्छ, उच्च अदालतमा छ भने मुख्य न्यायाधीशलाई फोन गर्नुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ,” सिंहले संसद्मा भने, “त्यसैले म माग गर्छु — कानुन मन्त्रीको कल डिटेल सार्वजनिक गरियोस्।”
सांसद सिंहले संविधान विपरीत न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने काम भएको आरोपसमेत लगाउँदै भने, “न्यायिक सिफारिसका लागि जिम्मेवार न्याय परिषद् हो, कानुन मन्त्री होइन । मन्त्रीले न्यायाधीशलाई फोन गर्ने हैसियत कसरी राख्छन ?”
“गलत भए सांसद पदबाट राजीनामा दिन तयार छु” — सिंह
सांसद सिंहले आफुले उठाएका आरोपको प्रमाण नभए आफू सांसद पदबाट राजीनामा दिन तयार रहेको चुनौती पनि संसद्मा दिएका छन्। “यदि म गलत भए, म सांसद पदबाट राजीनामा दिन तयार छु,” सिंहले स्पष्ट पारे ।
सिंहको अभिव्यक्तिले संसदभित्र कानुन मन्त्रीको भूमिकाबारे गम्भीर बहस उत्पन्न गराएको छ। यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि पुनः प्रश्न खडा गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
