२०८२ असार १०, मंगलवार ०६:३८
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनलाइन प्रणालीमा देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५३ वटाले पालिकाले अद्यावधिक नगरेको पाइएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ मा भएको कानुनी प्रावधान अनुसार हरेक स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गते अनिवार्य रूपमा बजेट ल्याउनुपर्छ । तर, यी ५३ पालिकाले उक्त व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ मा भएको कानूनी प्रावधानअनुसार हरेक स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गते अनिवार्य रूपमा बजेट ल्याउनुपर्छ । तर, यी ५३ पालिकाले उक्त व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरेका छन् । बजेट पेश नगर्ने पालिकाहरूमध्ये सर्वाधिक संख्या मधेश प्रदेशका छन् ।
२४ वटा स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षकै बजेट अद्यावधिक गराएका छैनन् । पर्साका ६, बाराका ३, रौतहटका ४, सर्लाहीका २, महोत्तरीका २, धनुषाका ४, सिराहाका २ र सप्तरीका एउटा पालिकाले बजेट अद्यावधिक गरेका छैनन् । जसले गर्दा मधेश प्रदेशमा वित्तीय अनुशासन र सुशासनको अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
मधेश प्रदेशका बजेट पेश नगर्ने स्थानीय तहहरू मध्ये सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका, सिराहाको औरही गाउँपालिका, लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका, धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका, कमला नगरपालिका, जनकनन्दनी गाउँपालिका, महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका, सोनमा गाउँपालिका, सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका, बागमती नगरपालिका, रौतहटको कटहरीया नगरपालिका, गढीमाई नगरपालिका, बौधीमाई नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिका, बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका, सुवर्ण गाउँपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका, पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका, बहुदरमाई नगरपालिका, बिन्दबासिनी गाउँपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका, कालिकामाई गाउँपालिका, जिराभवानी गाउँपालिका रहेका छन् ।
बजेट पेश नगरेकाले यी पालिकाहरूको वित्तीय पारदर्शीतामाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।
