जनकपुर टुडे

२०८२ असार १०, मंगलवार ०६:४४

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ ।

जसपा नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस सहितको गठबन्धन सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन दिँदै आएको छ । जसपा नेपालका संघीय सांसद प्रकाश अधिकारीले कार्यकारिणी समितिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नै लिने निर्देशन दिएको बताएका छन् ।

संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरुसित कुरा गर्दै अधिकारीले भने, कार्यकारिणी समितिले नै समर्थन फिर्ता लिने निर्देशन दिइसकेपछि त्यसमा अन्य केही विषय रहेन । ‘कार्यकारिणी समितिको निर्देशन अनुसार संसदीय दलले समर्थन फिर्ताको निर्णय लिनेछ’ उनले भने, मंगलवार बस्ने संसदीय दलको बैठकबाट सरकारको समर्थन फिर्ताको निर्णय हुनेछ ।

सरकारको बजेट पारित गर्नेमा पनि जसपा नेपालको समर्थन नरहने अधिकारीले प्रष्ट गरे । कार्यान्वयन हुन नसक्ने बजेट ल्याउनु र त्यसको समर्थन गर्नुको औचित्य नरहेको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षको ४० प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको उनले बताए । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई समर्थन दिइरहनुको कारण नभएको उनले बताए । ‘सरकार गठन भएको बखत नै सात बुँदे साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको थियो’ उनले भने, त्यस मध्येको संविधान संशोधन हाम्रो पहिलो प्राथमिकताको विषय रहेकाले समर्थन गरेका थियौँ । तर हाल सम्म सरकारले त्यो ७ बुँदे साझा कार्यक्रम मध्ये कुनै बुंदालाई कार्यान्वयन नगरेको अधिकारीले आरोप लगाए ।

सरकार गठन भएदेखि नै समर्थन दिँदै आएको जसपा नेपालले भने सरकारको कयौं निर्णयको बिरोधमा संसदमा देखिएको छ । सरकारले ल्याएको भूमी सम्बन्धी अध्यादेशलाई जसपा नेपालकै दबाबको कारण निष्क्रिय गराउनु परेको थियो । सरकारले सो अध्यादेशलाई नै विधेयकको रुपमा संसदमा दर्ता गरेको छ ।

जसपा नेपालले त्यसको विरोध गर्दै आएको छ । संसदमा टेबुल भए पनि छलफलमा गइ नसकेको सो विधेयकको विरोध गर्ने जसपा नेपालले सार्वजनिक गरिसकेको छ । जसपा नेपालको असार ७ र ८ गते दुई दिन सम्म चलेको कार्यकारणी समितिको बैठकले संसदीय दललाई समर्थनबारे पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारलाई दिएको समर्थनको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न बैठकले निर्देशन दिएको उल्लेख गरेका छन् । ‘केपी ओली नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति, संविधान संशोधन, आर्थिक अवस्थामा सुधार लगायतका कार्यमा पूर्णतः असफल रहेकोले पार्टीद्वारा वर्तमान सरकारलाई विगतमा दिईएको समर्थन बारे पुनः विचार गरी निर्णय गर्न जसपा नेपाल संघीय संसदीय दललाई निर्देश गर्दछ,’ पार्टी निर्णयमा भनिएको छ । जसपा नेपालबाट अलग्गिएर गठन गरिएको जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)लाई निर्वाचन आयोगले तत्कालै दलको मान्यता दिए पनि जसपा नेपाललाई महाधिवेशन सम्पन्न भएको वर्ष दिन वितिसक्दा पनि अद्यावधिक गरेको छैन ।

पार्टी विभाजन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । त्यस विषयमा पनि कार्यकारणी समितिको बैठकमा छलफल भएको बताइएको छ । सर्वोच्च अदालतमा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दुईवटा मुद्दा दर्ता गराएका छन् । हाल सम्म मुद्दा सधारण तारेखमा रहेको छ । बैठकले विभिन्न पार्टी परित्याग गरी जसपा नेपालमा प्रवेश गरेकाहरु मध्ये ५ जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरेको छ ।मनोनित हुने केन्द्रीय सदस्यहरुमा ३ जना पर्साका र २ जना रुपन्देहीका रहेका छन् ।

केन्द्रीय सदस्य हुनेहरुमा पर्साबाट शशि कपुर मियाँ, करिमा वेगम र सुधिर नाथ पाण्डे रहेका छन् । केही महिना पूर्व उनीहरुले जसपा नेपाल छाडेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) नेपालमा प्रवेश गरेका थिए । करिमा बेगम जसपा नेपालबाट पहिलो प्रदेश सभामा समानुपातिक सभासद रहेकी थिइन् ।

त्यसैगरि रुपन्देहीबाट कैलास गुरुङ र निलम यादवलाई पार्टी केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीको प्रदेश अधिवेशन भदौँमा गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । त्यसका लागि निर्देशिका समेत जारी गरिएको छ । पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न भएको १ वर्ष वितिसकेको छ । जसपा नेपालले पहिले केन्द्रीय महाधिवेशन र त्यसपछि पालिका, निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला हुँदै अब प्रदेश अधिवेशन गर्न लागेको छ ।