जनकपुर टुडे

२०८२ असार ११, बुधबार ०६:०६

सरकारले दिँदै आएको उखु किसानहरूको अनुदान हटाएपछि किसानहरु संघर्षमा उत्रिने घोषणा गरेका छन् ।

उखु किसानहरुलाई सरकारले प्रति क्वीन्टल ७० रुपैयाँको दरले अनुदान दिँदै आएको थियो । तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा किसानको अनुदान हटाइएको छ । अनुदान सरकारले नदिने भएपछि किसानहरुले सशक्त संघर्ष गर्ने घोषणा गरेका छन् । उधारोमा चिनी मिलहरुले उखु लिने र कयौं वर्षमा भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिले किसानहरु मर्कामा पर्दै आएका छन् ।

नगदे बालीको रुपमा सरकारले उखुलाई परिभाषित गरेको छ । तर किसानका लागि उखु खेती अत्यन्त कष्टदायी बन्न थालेको छ । उखु किसानहरुले राष्ट्रिय स्तरमा आन्दोलन गर्नका लागि उखु उत्पादन हुने जिल्लाहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी ३५ सदस्यीय संघर्ष समिति मंगलबार गठन गरिएको छ ।

किसानहरुलाई असार २० गते भित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफलको लागी उनको सचिवालयले समय मिलाउन लागेको जानकारी प्राप्त भएकाले पहिलो चरणमा छलफल गर्ने संघर्ष समितिले तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीसितको छलफलबाट सकारात्मक निकास निकाल्ने प्रयास गरिने प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष समेत रहेका नेपाली कांग्रेस नवलपरासीका सचिव उमेश यादवले जनाएका छन् । तर प्रधानमन्त्रीसितको छलफलबाट निकास निस्कन नसके सशक्त संघर्ष गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए ।

सर्लाही जिल्लाका उखु उत्पादक संघका कार्यवाहक अध्यक्ष रहेका श्याम बाबु रायको अध्यक्षतामा ३५ सदस्यीय राष्ट्रिय स्तरको मूल संघर्ष समिति गठन गरिएको छ । सर्लाही जिल्लाको हरिवनमा मंगलबार भएको किसानहरुको भेलाले गठन गरेको संघर्ष समितिको उपाध्यक्षमा राजकुमार उप्रेती रहेका छन् ।

संघर्ष समितिको सदस्यहरुमा रामप्रसाद मैनाली, गोबिन्द मैनाली, मखन साह, शिवलाल चौधरी, अशोक राई, बल्लभ श्रेष्ठ रहेका छन् । त्यसैगरि वीरेन्द्र प्रसाद कुशवाहा, मुकेश कुशवाहा, ओली महम्मद मियाँ, गोरख प्रसाद यादव, राजालाल साह, उमेश चन्द्र यादव, अमरनाथ यादव, सन्तोष आले, हरी श्याम राय, राजेश कुमार यादव, वकिल अहमद, बेचन यादव, सुनिल यादव, देवेन्द्र कुमार यादव संघर्ष समितिको सदस्य रहेका छन् ।

संघर्ष समितिको सदस्यहरुमा मदन शंकर प्रसाद यादव, नरेश सिंह कुशवाहा, अशोक प्रसाद यादव, रामभरोस राय यादव, राम प्रमोद राय यादव, रामदेव राय यादव, नरेश प्रसाद यादव र सुरेन्द्र राय यादव रहेका छन् । संघर्ष समितिका अध्यक्ष श्याम बाबु रायले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट सकारात्मक आश्वासन प्राप्त भएकाले समस्याको समाधान छलफलबाट नै समाधान हुने विश्वास लिएको बताए ।

‘छलफलबाट समस्याको समाधान नभए सशक्त संघर्षमा किसान उत्रिन बाध्य हुनेछ’ उनले भने, तीन वर्षको लागि उखु खेती हुने गरेको र सरकारले एक वर्ष अनुदान दिएर रोक्न पाइदैन् । सरकारले दिने अनुदान रकम मात्र किसानहरुको उखुबाट बचत हुने गरेको अध्यक्ष यादवले बताए । मिलले निर्धारण गरेको दरमा उखु बिक्री गर्दा किसानलाई ठूलो घाटा हुने गरेको उनले बताए । सरकारले अनुदान बन्द गरे किसानले उखु उत्पादन नगरी अन्य बाली लगाउने उनको कथन छ ।

गत वर्ष देशभरिमा रहेका मिलहरुले २ करोड १५ लाख क्वीन्टल उखु पेलेर चिनी उत्पादन गरेको तथ्यांक छ । उखु खरिद गरे वापत चिनी मिलहरुले प्रति क्वीन्टल ५ सय ८५ रुपैयाँको दरले रकम भुक्तानी गरिसकेको यादवले बताए । विगतमा उखु किसानहरुको रकम चिनी मिलले कयौँ वर्षसम्म भुक्तानी दिने गरेको थिएन । अहिले चिनी मिलले किसानहरुको रकम भुक्तानी गरे पनि सरकारले दिने अनुदान रोकिएको छ । गत वर्षको ८० करोड अनुदान रकम सरकारले दिन बाँकी छ ।

यस वर्षको कम्तिमा १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ अनुदान हुने बताइएको छ । गत वर्ष पनि सरकारले त्यति नै रकम अनुदानमा दिनु पर्ने थियो । तर सो रकम मध्येको आधा भन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको किसानहरुले बताएका छन् । संघर्ष समितिका अध्यक्ष यादवले अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदा उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि अनुदान दिन नसक्ने जवाफ दिएको बताएका छन् ।